-तळातील निवडणुकांत बळीराजा तळालाच

बोल बळीराजाचे ..........लोगो
(६ डिसेंबर टुडे ३)

तळातील निवडणुकांत बळीराजा तळालाच

नगरपालिका, महानगरपालिकांनंतर आता ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा स्पष्ट करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊ घातल्यायत. त्या वेळेत झाल्या तर पुढचे दोन महिने या गदारोळात जातील. विकासाची ओरड आणि तो आम्हीच कसा करू शकतो, याची हाळी अगदी बेंबीच्या देठापासून मारली जाईल. शेती, शेतकरी त्याचे प्रश्न याबाबत अवाक्षर कोणाच्या तोंडातून निघणार नाही. राजकीय व्यवस्थेला तशी काही गरजच नाही. डांबरी रस्ते, पूल, पाखाड्या म्हणजे बळीराजाचा विकास असा मोठा गैरसमज राजकीय पक्षांनी करून घेतलाय. त्याच्यापलीकडे शेतकऱ्याचे काही प्रश्न आहेत ते या अगदी लोकशाही रचनेच्या पायाच्या निवडणुकीत समोर येतील ही अपेक्षाच व्यर्थ आहे.
rat१२p७.jpg-

- जयंत फडके
जांभूळआड, पूर्णगड, रत्नागिरी
----
भारताच्या पहिल्या गृहमंत्र्यांनी प्रमुख काम केलं ते संस्थान खालसा करून एकसंध हिंदुस्थान उभा करण्याचं...; पण आता पंचाहत्तरीत मागे वळून बघताना राज्य, जिल्हा, तालुकापातळीवर असे काही संस्थानिक तयार झालेत की, पुन्हा तीच वेळ आलेय की, काय असं वाटावं. देश उभा करणारी, समाजकारणाच्या आडून राजकारण करणारी आणि आता राजकारण हाच व्यवसाय असणारी अशा पंचवीस-पंचवीस वर्षाच्या तीन अवस्थेतून भारतीय लोकशाही तळापर्यंत मुरलेय. हिंदुस्थान शेतीप्रधान, सर्वात जास्त मनुष्यबळ शेतीत गुंतलेलं, चार अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून; पण धोरण-राज्यकर्ते या शेतीच्या आसपासही नाहीत. गेले वर्षभर मांडलेल्या कोकणातील बळीराजाच्या प्रश्नांचा या लोकप्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या संस्थानिकांना पत्ताच नाही. तरीही साठ टक्क्याहून अधिक मतदान होते. पुन्हा पाच वर्षाचा काळ आपण यांना लुटायला बिनबोभाट देऊन टाकतो. ग्रामपंचायत सदस्यांपासून खासदारांपर्यंत कोणालाच आपण शेतकऱ्याचे प्रतिनिधित्व करतोय, असे वागावे असे वाटत नाही. सत्ता खरंच कशाला हवी असते? शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने, सोन्याच्या दराने, रुपयाच्या-डॉलरच्या तुलनेतल्या किंमतीने...की, अन्नधान्याच्या दराने, माझ्या बळीराजाच्या संपन्नतेने, उपलब्ध वीजपाण्याने, शेतमालाच्या दराने ..हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे की, नाही हे ठरते? खासदार, आमदाराचं मानधन-पेन्शन तेच ठरवणार आणि त्याच्या तोंडात घास घालणाऱ्याच्या पेन्शनचं, आरोग्याचं कोण बघणार? याबाबत कोणी विचारच करणार नाही इतकी राजकीय अफूची गोळी शेतकऱ्याच्या पिढ्यानपिढ्यांना चाटवली जात्येय..हे गोड चाटण जात, धर्म, क्रिकेट, सिनेमा, देशप्रेम, युद्ध, ट्रिलियन अर्थव्यवस्था इ. अनेकानेकात छान उगाळलं की, निवडणूक कोणतीही असो कार्यकर्ता माझ्या बळीराजानेच पुरवायचा..!!
या आधुनिक संस्थानिकांपर्यंत माझ्या बळीराजाचे प्रश्न पोहचूच नयेत यासाठी गावागावात अगदी वाडीपर्यंत लाभार्थी पैशांनी, उपकारांनी मारून उभे करण्यात आलेत. टक्क्यांवर पोसलेले हे भरवशाचे कार्यकर्ते म्हणजे चहापेक्षा किटली गरम! ग्रामीण भागात आता पुढचे दोन महिने यांच्या हातात अशी काही लक्ष्मी खेळते की, त्याची चर्चाच न केलेली बरी! बळीराजाची एक पिढीच यांनी नासवल्येय..आठवड्यात चार पार्ट्यात रंगणारे..वीस-पंचवीसच्या गटाने फिरून होणाऱ्या प्रचारफेऱ्यांतून प्रचार कसला हा संशोधनपर विषय होऊ शकेल. कोणत्या वाडीत किती मतं आणि त्यासाठी किती पैसे मोजले, यावर होणारी खुली चर्चा आता ‘पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा’ हे सर्वमान्य समीकरण होऊन बसलंय.
अर्धशिक्षितपेक्षा अशिक्षित परवडला..काय शिकल्येय बळीराजाची पुढची पिढी? ते पुढची पाच वर्षे कमावणार आहेत. ही उधळण ही गुंतवणूक आहे...हे कधी लक्षात येणार? मागील काही वर्ष या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थात प्रशासक होते...ते काय माझ्या बळीराजाकडे लक्ष देत होते? शासन असो वा प्रशासन बळीराजा त्यांच्या खिसगणतीत नाही.

(लेखक प्रगतिशील आणि प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)