कचरा व्यवस्थापन आणि जबाबदारी

rat14p12.jpg-
10571
डॉ. प्रशांत परांजपे

वसा वसुंधरा रक्षणाचा...लोगो

इंट्रो
कचरा व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन, निसर्गसंवर्धन, वृक्षसंवर्धन अर्थात पर्यावरण संवर्धनाकरिता शासन, प्रशासन आणि नागरिक यांनी हातात हात घालून काम करणं अत्यंत आवश्यक आहे. कल करे सो आज कर...आज करे सो...अभी कर या न्यायाने आता पर्यावरण संवर्धनात प्रत्येकाने उडी घेणं गरजेचं आहे.
- डॉ. प्रशांत परांजपे, दापोली
--------

कचरा व्यवस्थापन आणि जबाबदारी

कचरा व्यवस्थापनामध्ये प्रत्येक नागरिकांसमवेत तितकेच जबाबदार हे शासन आणि प्रशासन आहे. प्रशासन दुर्दैवाने कायदा नियमांची कठोर अंमलबजावणी करत नसल्यामुळे आणि कचरा व्यवस्थापन आणि कचरा वर्गीकरण या विषयातील समाजप्रबोधन करण्यात १०० टक्के अपयशी ठरल्यामुळे आज सर्वत्र कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात अनेक सेवाभावी संस्था कचरा व्यवस्थापनामध्ये आपला स्वतंत्र ठसा उमटवून आज अनेक वर्ष काम करत आहेत. त्यामध्ये पुण्यातील ऊर्जा फाउंडेशन, नागपूरमधील पर्यावरण प्रथम, पुण्यातील टेलस ऑर्गनायझेशन, ठाणे येथील अँटि प्लास्टिक ब्रिगेड, ठाणे येथील स्वच्छ भारत मिशन आदी संस्था कार्यरत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता कचरा व्यवस्थापनात निवेदिता प्रतिष्ठान, सह्याद्री निसर्ग मित्र, रत्नग्रीन ॲग्रो अशा संस्था सक्रिय आहेत, ज्या कचरा संकलन, पुनर्वापर, ई-कचरा व्यवस्थापन आणि जनजागृती यांसारख्या कामांमध्ये योगदान देत आहेत, तसेच काही ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनेक संस्था महाराष्ट्रात कार्यरत असताना या संस्थांना प्रशासकीय आणि शासन स्तरावर मात्र भरघोस असा पाठिंबा मिळत नाही, किंबहुना त्यांना सोबत घेऊन काम करण्याची जिल्हा परिषदेची इच्छा नसल्याचे अनेकदा दिसून आलेले आहे. अनेक पर्यावरणतज्ज्ञ आणि संस्थांनी कचरा व्यवस्थापनात आपापल्या स्तरावर अतिशय उत्तम पद्धतीने काम करून सर्व प्रकारचा कचरा १०० टक्के विघटन करता येतो, हे सिद्ध केलं आहे; मात्र असे असताना देखील प्रत्येक गावाच्या सीमेवर, शहराच्या प्रवेशद्वारावर कचऱ्याचे महासाम्राज्य झालेले दिसून येत आहे. सामाजिक सेवासंस्थांच्या कार्याला काही मर्यादा पडतात. त्या त्यांच्या स्तरावर १०० टक्के सेवाभावीवृत्तीने काम करत असल्या तरीदेखील शासनस्तरावर केंद्रापासून अगदी गावाच्या अंतिम टोकापर्यंत पगारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे; मात्र या पगारी यंत्रणेकडूनच सद्यःस्थितीत कोणतेही काम होताना दिसून येत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार केला तरीदेखील हाताच्या बोटावर मोजणाऱ्या ग्रामपंचायती सोडल्यास इतर कुठेही कचरा व्यवस्थापनात काम होताना दिसून येत नाही.
"माझी वसुंधरा अभियान" अतिशय उत्तम पद्धतीने आखणी केली असताना या पंचमहाभूतांवरील आणि पर्यावरणातला १०० टक्के संवर्धित करणाऱ्या प्रकल्पाला मात्र जिल्हा परिषदेने पाने पुसल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसून आले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता रत्नागिरी जिल्ह्यात या अतिशय उत्तम अशा प्रकल्पात फक्त बारा ते तेरा ग्रामपंचायतीने संपूर्णतः सहभाग नोंदवल्याचे समोर आले आहे. यावरून हे लक्षात येते की, या ठिकाणी पर्यावरण संवर्धनामध्ये जिल्हा आणि राज्य प्रशासन कमकुवत झाले आहे. यशदाअंतर्गत जलसाक्षरता अभियानाची देखील तीच स्थिती अवघ्या महाराष्ट्रात असल्यामुळेच आज संपूर्ण महाराष्ट्र हा जलप्रदूषणामुळे ग्रासलेला आणि तहानलेला राहिला आहे. सर्व समुद्रकिनारे, सर्व नद्या, सर्व जलस्रोत, सर्व रस्ते हे कचऱ्याने भरून गेले आहेत. काही नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती या ठिकाणी प्रामुख्याने प्लास्टिक कचरा किंवा कचरा विघटन या विषयासंदर्भातील लाखो रुपयांची यंत्रसामग्री येऊन पडली आहे. अनेक ग्रामपंचायतींच्या दारात कचरा संकलनाकरिता गाड्या उभ्या आहेत; मात्र कचरा संकलन करायचे कसे आणि या कचऱ्याच्या प्रक्रियेकरिता पुढे काय करायचे, याचे कोणतेही ज्ञान नसल्यामुळे ह्या गाड्या आणि आलेली यंत्रसामग्री ही तशीच धूळ खात पडून असल्याचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुर्दैवी चित्र आहे.

प्रशासकीय आणि शासन स्तरावरील अनास्था कारणीभूत....

लोकप्रतिनिधींना पर्यावरण संवर्धन, कचरा व्यवस्थापन, जलसंवर्धन, जलव्यवस्थापन यामध्ये फार मोठे स्वारस्य पूर्वीपासूनच नाही आणि मंत्र्यांचे दौरे आणि वेगवेगळ्या निवडणुका यामध्ये प्रशासनाचाही अर्धा वेळ हा निघून जातो आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडेही वेळ नाही. उपरोक्त विषयाबाबत नक्की कायदे कोणते आहेत. त्याची अंमलबजावणी कशी करायची आहे आणि ती का केली जात नाही, याबाबत लोकप्रतिनिधींना कधीही विचार करावा आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारावा असे वाटत नाही. आपण ज्या खुर्चीत बसलो आहोत आणि त्या खुर्चीचे काय अधिकार आहेत याचीच जाणीव जागृती करून देणे अत्यावश्यक आहे की, काय अशी स्थिती सध्या शासन प्रशासनात निर्माण झालेली दिसून येते आहे. कठोर परिश्रमाला पर्याय नाही आणि आता कठोर पर्यावरण संवर्धनाशिवाय पुढील आयुष्य जगणे कठीण आहे. या गोष्टीची जाणीवजागृती शासन आणि प्रशासन स्तरावर प्रथम झाली तरच या माध्यमातून नागरिकांच्या मनात आणि मनावर पर्यावरण संवर्धनार्थ स्वतंत्र प्रतिबिंब उमटवणे आणि रुजवणं सुलभ होऊ शकते. "कचरामुक्त ग्रामपंचायत" अशा विषयाबाबत सविस्तर लेखी विवेचन रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडे कृती कार्याच्या प्रतीक्षेत फाईलबंद अवस्थेत पडले आहे. जे रत्नागिरी जिल्ह्यातील एका नामांकित पर्यावरण संवर्धनात काम करणाऱ्या संस्थेने सादर केले आहे. डम्पिंग ग्राउंडमुक्त गावनामा किंवा शहरनामा असा प्रकल्प निवेदिता प्रतिष्ठान या दापोली तालुक्यातील जालगाव येथील संस्थेने सिद्धतेसह जिल्हा परिषदेकडे सादर केला आहे. याचा अंगीकार केला तर १०० टक्के कचरामुक्तता होऊ शकते. नागरिकांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. कचरा वर्गीकरण करून ठेवणे, कचरा कोठेही टाकणे आणि कचरा उचलणे व त्याचे व्यवस्थापन या सगळ्या एका चक्रात अडकलेल्या गोष्टी आहेत. त्यांना सहज अलगद सोडवणं आणि प्रथमतः कचरा व्यवस्थापनाबद्दल मानसिक बदल घडवणं हे आद्यकर्तव्य मानून शासन प्रशासन स्तरावर याकरिता कठोर परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत. याकरिता शाळा, महाविद्यालय, स्वयंसेवी संस्था, भजनी मंडळे, महिला मंडळे, बचतगट अशा सर्वांचा प्रभावी सहभाग असणं अत्यावश्यक गोष्ट आहे.
सद्यःस्थितीत इतर सर्व गोष्टींपेक्षादेखील कचरा व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन आणि पर्यावरण संवर्धन या तीन गोष्टींवर प्रामुख्याने प्राधान्याने जिल्हा परिषद, प्रशासन, शासन यांनी लक्ष केंद्रित करणे ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे. सद्यःस्थितीत या गोष्टीकडे लक्ष दिले नाही तर आपण जे मानसन्मान आणि मी-पणा मिरवतो आहोत तो... तो निसर्ग एका झटक्यात काढून घेणार आहे. २०५० नंतर निसर्गाची अत्यंत भयावह स्थिती निर्माण होणार आहे; पण ती टाळण्याकरता आजपासूनच कठोर अशी पाऊलं उचलणं, ही काळाची गरज आहे. याकरिता शासन, प्रशासन आणि नागरिक या तिघांनी हातात हात घालून काम करण्याची वेळ आता संपून गेली आहे. त्यामुळे कल करे सो आज कर आज करे सो अभी कर या न्यायाप्रमाणे पर्यावरण संवर्धन, निसर्गरक्षण आणि कचरा व्यवस्थापन, जल व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींमध्ये प्राधान्यक्रमाने काम करणं, असा कृतियुक्त संकल्प नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला प्रत्येकाने करणे गरजेचे आहे.

(लेखक पर्यावरणाचा शाश्वत विकास या विषयातील डॉक्टरेट पदवीधर आहेत.)