सकाळ विशेष ः हापूस जीआय मानांकनासाठी अस्तित्वाची लढाई

rat14p4.jpg-
10576
पिकलेले हापूस आंबा
rat14p5.jpg-
10577
झाडावर लगडलेला आंबा
rat14p6.jpg-
10578
हापूस आंबा
- rat14p7.jpg-
10579
परदेशात पाठवण्यासाठीचा आंबा
- rat14p8.jpg-
10580
विक्रीसाठी पाठवण्यायोग्य आंबा

सकाळ विशेष---------लोगो

इंट्रो

कोकण हापूस आंब्याला २००८ ते २०१८ या दशकाच्या संघर्षानंतर जीआय (भौगोलिक मानांकन) प्राप्त झाले. महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांसाठी मिळालेले हे मानांकन आता इतर प्रादेशिक नावांच्या स्पर्धेमुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. हापूसचे नाव सार्वत्रिक होऊ नये, यासाठी कोकणातील जीआयधारक संस्था लढा देत आहेत. त्यांच्या लढाईला लोकप्रतिनिधींनीही पाठबळ दिलेले आहे. कोकणचा हापूस ही ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी ही अस्तित्वाची लढाई असून त्यात यश मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे संघटन आणि पाठबळ महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हापूसची ओळख वाचवण्याची लढाई
वलसाड ‘हापूस’च्या दाव्यांमुळे कोकणातील शेतकरी एकवटले; जीआय मानांकनासाठी कायद्याच्या आधारावर सज्ज

कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकरी वलसाड आंब्यासाठी भौगोलिक मानांकन मिळवण्याच्या कथित प्रयत्नांच्या बातम्यांनी अचानक जागृत झाला आहे. तसे कोकणच्या हापूसला जीआय मानांकन मिळाले. याआधीही जुन्नरच्या शिवनेरी हापूस, आफ्रिकेच्या मलावी हापूस आणि वलसाड हापूस असे हापूस बिरूद मिळवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. कर्नाटकात झालेली हापूसची लागवड पाहता आगामी काळात तिथूनही असे प्रयत्न होऊ शकतात; पण आत्ताच वलसाड हापूसच्याबाबतीत झालेली चर्चा विविध विषयांवर पुनश्च एकदा विचारमंथन करणारी ठरत आहे, असे प्रगतशील शेतकरी जयंत फडके यांनी सांगितले. ते म्हणाले, कोकणचे हवामान, माती, पाणी यातच हापूस तयार होतो, हे सर्वार्थाने पटवून देऊनच कोकण हापूस भौगोलिक निर्देशांक मिळवण्यात यश मिळाले. १९९५ च्या जागतिक व्यापार कराराचे हे फलित आहे. अपेक्षेप्रमाणे देवगड, रत्नागिरी, दापोली, रायगड आदी ठिकाणाहून प्रयत्न होत होते; पण कधी नव्हे ते कोकणातील पाच जिल्ह्यांतून एकत्र येऊन जीआय मानांकनाचा अमृतकलश एकदाचा पदरात पडला. गेल्या पाच वर्षांत जेवढी व्यापक चर्चा या बाबतीत झाली नसेल तेवढी गेल्या पंधरा दिवसांपासून होत आहे. तीन-चार मंत्री कोकणातील असले तरी काही आमदारांनी हा विषय कृषिमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवून आता न्यायालयीन लढाईत शासनही पाठीशी राहण्याची ग्वाही मिळवली आहे. भौगोलिक मानांकनाबाबत होत असलेल्या चर्चेत अजूनही किती टक्के आंबा शेतकऱ्यांनी लागवडीखालील किती टक्के भूभागात याबाबत प्रमाणपत्र मिळवले यावरही चर्चा अपेक्षित आहे. म्हणजे हे सर्टिफिकेट शेतकऱ्यांना गरजेचे वाटते की, व्यापाऱ्यांना हेही स्पष्ट होणार आहे.

-----
जीआयसाठीची वाटचाल

दहा वर्षांच्या अथक प्रयत्नाअंती ऑक्टोबर २०१८ मध्ये हापूस आंब्याला जीआय मानांकन प्राप्त झाले. कोकण प्रांतातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर या पाच जिल्ह्यांसाठी हे मानांकन मिळाले. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, देवगड तालुका आंबा उत्पादक संघ, केळशी परिसर हापूस उत्पादक संघ व कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था मर्यादित रत्नागिरी ह्या चार संस्थांना सदर मानांकन प्राप्त झाले. देशामध्ये जीआय नोंदणीसाठी आजपर्यंत १ हजार ६७३ अर्ज केले गेले. देशात ७०३ निविष्ठांना जीआय (भौगोलिक मानांकन) प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रामधील ५५ निविष्ठांना जीआय (भौगोलिक मानांकन) मिळाले आहे. जीआय नोंदणीमध्ये आपल्या हापूसची शेतकरी व प्रक्रियादार मिळून एकूण संख्या २ हजार २४ एवढी नोंदणी आहे. जीआय कृषी निविष्ठा जसे सोलापूर डाळिंब, सांगली बेदाणा, जळगाव केळी, नागपूर संत्री इत्यादी आहेत. देशामध्ये कोकणातील हापूस शेतकरी व प्रक्रियादार अधिकृत नोंदणीकरिता अव्वल स्थानावर आहे. हापूस हा आंबा मार्केटिंगमधील परवलीचा शब्द आहे. यामुळेच हापूस शब्द मिळवण्यासाठी वलसाड, जुन्नर येथून येथील उत्पादित आंब्यासाठी जीआय मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भारतातील कोकण प्रांतासाठी २०१८ सालापासून हापूस संरक्षित झाला आहे. याचे एक उदाहरण आफ्रिकेतील मलावी या देशामध्ये कोकणातून हापूस कलमांची रोपे नेऊन झाडे लावण्यात आली. २०१६ पासून त्या देशातून भारतामध्ये आंबा मलावी हापूस या नावाने येऊ लागला. मुंबई बाजारपेठेमध्ये मलावी हापूस या नावाने विक्री होत असे. २०१८ मध्ये हापूसला जीआय (भौगोलिक मानांकन) मिळाल्यानंतर त्याबाबत संस्थेकडून विविध व्यासपीठावर कायदेशीर आक्षेप नोंदविण्यात आले. तदनंतर मलावी देशातून येणारा आंबा मलावी मँगोज् या नावाने (ब्रँडनेम) भारतात विकला जाऊ लागला. या घटनेने जीआय मानांकनाचे अनन्य साधारण महत्त्व अधोरेखित होते, हे ज्येष्ठ आंबा तज्ज्ञ डॉ. विवेक भिडे यांनी सांगितले.

एक दशकाचा संघर्ष

हापूसला अधिकृत ओळख मिळवून देण्यासाठीच्या संघर्षाची सुरुवात २००८ मध्ये झाली. कोकणातील पाचही जिल्ह्यांकरिता नोंदणी झालेल्या कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था मर्यादित, रत्नागिरी या संस्थेने हा लढा हाती घेतला. २००८ मध्ये जीआय मानांकन मिळवण्याच्या उद्देशाने संस्थेची स्थापना झाली. संस्थेने तब्बल १० वर्षे अथक प्रयत्न केले. अखेर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर या पाच जिल्ह्यांसाठी हापूसला जीआय मानांकन प्राप्त झाले. या मानांकनाचे अधिकार डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, देवगड तालुका आंबा उत्पादक संघ आणि केळशी परिसर हापूस उत्पादक संघ अशा चार संस्थांकडे आहेत. सद्यः स्थितीत, हापूससाठी शेतकरी व प्रक्रियादार मिळून २०२४ अधिकृत वापरकर्त्यांची नोंदणी झाली आहे, ज्यामुळे कोकण हापूस जीआय नोंदणीमध्ये देशात अव्वल स्थानावर आहे, असे डॉ. विवेक भिडे यांनी सांगितले.

-------

चौकट

असे आहे हापूसचे वेगळेपण

कोकणच्या चिंचोळ्या किनारपट्टीवर होणारा हापूस चव, वास, रंग, रूप सर्वार्थाने एकमेवाद्वितीय आहे. जसा मान्सून केरळ, कर्नाटककडून गोवामार्गे महाराष्ट्रातून देशभर पसरतो तसाच आंबा हंगामही देवगड, दक्षिण रत्नागिरी, उत्तर रत्नागिरी, अलिबाग, रायगड, पालघर, ठाणे असा सरकत वर जातो. अगदी देवगडचा हापूस रत्नागिरीआधी तयार होतो आणि आधीच संपतो. कोकण किनारपट्टीवरून सह्याद्रीकडे जाताना अगदी किनाऱ्यांवरील पंधरा-वीस किलोमीटरच्या क्षेत्रातील हापूस आणि लांजा, संगमेश्वरपट्ट्यातील तुलनेने सह्याद्रीच्या खोऱ्याजवळच्या प्रदेशातील हापूस यात फरक तालुकानिहाय वेगवेगळा जाणवतो. कलमे कोकणातील असली, अगदी रायवळच्या बाट्यावर केलेली भेट कलमे असली तरी आफ्रिकेत, जुन्नरला, कर्नाटकात गेल्यावर तिथल्या माती, पाणी, हवामानाचा गुण त्या हापूसला लागणारच! कोकणातीलच रुंदीच्या दृष्टिकोनातून हापूसमध्ये असणारा तुलनात्मक फरक समजून घ्यायला हवा. एकाच आई-वडिलांच्या दोन मुलातील रंगरूप, स्वभावातला फरक जितका सहजतेने स्वीकारला जातो तितकाच हाही स्वीकारायला हवा. वृथा अभिमान सर्वार्थाने कधीही नुकसानच करतो. स्तुती, कौतुकाचे कोकणात वावडे आहेच; पण आपल्यातच आपण दोषांची चर्चा करत बसण्यापेक्षा चांगल्याचं प्रकटन करावं.. एवढं तरी तारतम्य हवं. भौगोलिक मानांकन मिळवणं आणि आता ते टिकवणं या दोन्ही गोष्टी त्या त्या पातळीवर होत राहतील; पण सर्वसामान्य बळीराजाने त्याचा स्वीकार करायला हवा आणि दुरूपयोगही टाळायला हवा. नाहीतर काही वर्षांपूर्वी युरोगॅप सर्टिफिकेट, आत्ताचे मँगोनेट सर्टिफिकेट आणि नव्या नवलाईचं सेंद्रिय शेतीचं प्रमाणीकरण बळीराजापेक्षा व्यापाऱ्यांच्याच हिताचे आहे, असे जयंत फडके यांचे निरीक्षण आहे.

----------

दर्जा, गुणवत्ता राखणे गरजेचे

जागतिक वारसास्थळ म्हणून मिरवायच्या किल्ल्यांसाठी आणि कातळशिल्पांसाठीच्या नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांबाबत जशी फारशी गांभीर्यपूर्वक चर्चा होत नाही तसं कोकण हापूसच्या भौगोलिक मानांकनाबाबत व्हायला नको. एक वर्षाआड मोहोर, अतिपक्वता, आवश्यक घटकांच्या कमतरतेमुळे येणारा साखा यासारखे हापूसचे दोष आपण समजून घ्यायला आणि द्यायला हवेत. तात्कालिक विचार करून रासायनिक घटकांनी हे दोष लपवण्यापेक्षा ''राजा''तही दोष असू शकतो, हे प्रत्येक बागायतदाराने स्वीकारावे आणि त्यादृष्टीने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. बदलता निसर्ग, वाढणारा पावसाळा हापूसबाबत नवीन आव्हाने निर्माण करत आहे. चुकीच्या कृतींनी आपण निसर्गाला आपल्याला हवा तसा वळवू, असा हट्टाग्रह तात्कालिक यश दाखविलही; पण त्यातून चिरकाल सुख नक्कीच मिळणार नाही. दर्जा, गुणवत्ता आणि उपलब्धता हे ठरवणे गरजेचे आहे, अशी सूचना जयंत फडके यांनी केली आहे.

------

कोकण कृषी विद्यापीठाकडूनही विरोध

कोकणामध्ये हापूस आंब्याची सुमारे पावणे दोन लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झालेली आहे. मुळात पोर्तुगिजांमार्फत भारतात ही जात अल्फान्सो या नावाने आली. मात्र, या जातीला हापूस हे नाव कोकणवासीयांनी दिलेले आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने हापूस आंब्याची प्रत, उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी पीक उत्पादन पद्धत विकसित केली आहे. वलसाड हापूस आंबा मानांकनासाठी भारतीय किसान संघ, गांधीनगर आणि नवसारी कृषी विद्यापीठ गुजरात यांनी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याला कायदेशीर विरोध दापोलीतील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते संस्था यांनी केला आहे. यासंदर्भात रजिस्ट्री कोर्टाकडे सुनावणीही सुरू आहे. तेथील निकाल विरोधात गेला तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे कोकण कृषी विद्यापीठाने जाहीर केले आहे.

---------

अधिवेशनातही घुमला आवाज

मलावी, शिवनेरी, कर्नाटकी, वलसाडबरोबरचा लढा महत्त्वाचाच आहे; पण कोकण हापूसबाबत अधिक जागृत, संवेदनशील होणंही तितकंच गरजेचं आहे..! वलसाड गुजरातमध्ये आहे म्हणून आगामी निवडणुकीपुरते भूई झोडणे आणि अधिवेशन संपले की, मंत्री, आमदार प्रश्न विसरणे नित्याचे आहे. इतक्या प्रतिकूलतेत शेती प्रामाणिकपणाच्या भरवशावर बळीराजाला मानांकन द्यायला हवं हे मात्र नक्की. सध्या आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम, आमदार प्रसाद लाड यांनी अधिवेशनामध्ये कोकणच्या हापूसचे जीआय मानांकन टिकून राहावे यासाठी प्रश्न उपस्थित करीत बागायतदारांना पाठबळ दिले आहे. आश्वासन समितीमध्ये चर्चा घडवून आणत राज्य सरकारचा पाठींबा मिळवण्यात आमदारांना यश आले आहे. कृषी मंत्र्यांनीही आश्वासित करत कोकणातील आंबा बागायतदारांना दिलासा दिला आहे. परंतु याच पद्धतीने लोकप्रतिनिधींनी कायमस्वरूपी ठाम राहणे आवश्यक आहे.

-------

अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान

सध्या सर्वात मोठा धोका हा ‘हापूस’ नावाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा आहे. ‘हापूस’ या नावाने बाजारात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी चारही संस्था प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, इतर प्रदेशातील उत्पादक आता याच नावावर कायदेशीर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गुजरातच्या वलसाड येथून ‘वलसाड हापूस’, महाराष्ट्रातील जुन्नर येथून ‘जुन्नर हापूस’ या नावांनी जीआय मानांकन मिळवण्यासाठी चेन्नई कार्यालयात अर्ज दाखल केले आहेत. या अर्जांना तातडीने आव्हान देण्यासाठी कोकण हापूस संस्थेने आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने संबंधित प्राधिकरणाकडे विरोध याचिका दाखल केली आहे. वलसाड हापूसवरील पहिली सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी झाली आहे. भविष्यात जर हा कायदेशीर लढा ताकदीने लढला नाही, तर ‘हापूस’ हे नाव सार्वत्रिक होईल आणि ‘कोकणातील आंबा तोच फक्त हापूस’ ही महत्त्वाची ओळख कोकणातील बागायतदार कायमची गमावून बसतील. हा लढा हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढण्याची तयारी संस्था करत आहे. कोकणचा हापूस टिकवण्यासाठी जीआय धारक शेतकऱ्यांचे मोठे संघटन आणि बाहेरील आर्थिक पाठबळ ही काळाची गरज आहे.

कोट १
कोकणातील हापूस आंब्याला ३०० वर्षांचा इतिहास आहे. त्याचा सुगंध, चव, रंग जगात कुठेही मिळत नाही. शास्त्रीय व कायदेशीर कसोट्यांवर कोकण हापूसच मानांकनाचा खऱ्या अर्थाने हक्कदार आहे. सध्या वलसाडला हापूस जीआयसाठी प्रयत्न सुरू केल्यामुळे संपूर्ण कोकणातील बागायतदार व शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. हे लक्षात घेऊन कोकण कृषी विद्यापीठाने मांडलेली भूमिका सरकारने ठामपणे पुढे मांडावी.
शेखर निकम, आमदार

--------
कोट २
वातावरणातील हे उत्तम फळ आहे. भारतातच नव्हे तर जगात प्रसिद्धी आहे. त्याला मानांकन मिळाले आहे. कोकणातील हापूसची वैशिष्ट्ये इतर आंब्यांपेक्षा वेगळीच आहेत. कोकण कृषी विद्यापीठाने दर्जा तपासलेला आहे. रत्नागिरीतून अनेक झाडे इतर राज्यात लावली गेली आहेत. परंतु कोकणातील दर्जा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यामुळे जीआय मानांकन टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
- तुकाराम घवाळी, सदस्य, जिल्हा आंबा उत्पादक संघ

-------

कोट ३
हापूसची वैशिष्ट्ये कोणती हे पटवून दिल्यानंतरच जीआय मानांकन मिळालेले आहे. त्यामुळे ते टिकवण्यासाठी आम्ही एकत्रित प्रयत्न करणार आहोत. त्यादृष्टीने राजकीय पाठबळही मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र हे कोकणातील बागायतदारांसाठी आव्हान आहे.
- शरद परांजपे, केळशी आंबा उत्पादक संघ