रत्नागिरी-दिव्यांगांना व्यवसायासाठी जागा देण्यास विलंब

rat15p30.jpg-
10878
रत्नागिरी ः जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना निवेदन देताना दिव्यांग संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राकेश कांबळे. शेजारी डावीकडून उपजिल्हाध्यक्ष गणपत ताम्हणकर, आकाश कांबळे, सहसचिव मनोहर मेलगे, सदस्य अतुल कांबळे, विजय कांबळे आदी.
------------
दिव्यांगांना व्यवसायासाठी जागा देण्यास विलंब
अपंग विकास महासंघाचे निवेदन; जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल सकारात्मक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ ः शासननिर्णयानुसार गाववाडीत राहणाऱ्या अपंग किंवा दिव्यांगांना २०० चौरस फूट जागा व्यवसायासाठी उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असतानाही जिल्हा प्रशासनाकडून या प्रक्रियेत विलंब लावला जात आहे. त्यामुळे अनेक दिव्यांग व्यक्तींना मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे, असे साकडे राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना घातले. त्यांनीही सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
जिल्हाधिकारी जिंदल यांना निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष राकेश कांबळे, उपजिल्हाध्यक्ष गणपत ताम्हणकर, उपजिल्हाध्यक्ष आकाश कांबळे, सहसचिव मनोहर मेलगे, सदस्य अतुल कांबळे, विजय कांबळे आदी उपस्थित होते. त्या निवेदनात प्रामुख्याने दिव्यांग बांधवांच्या छळ, हिंसा, भेदभाव, शोषण यासंदर्भात शासनाने १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी केली आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती लागू केली आहे. या एसओपीनुसार प्रत्येक तक्रारीची तत्काळ नोंद, स्थळ तपासणी, संरक्षण व दंडात्मक कारवाई हे सर्व उपदिव्यांग अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारात स्पष्टपणे नमूद आहे.
यासोबत कायद्यांनुसार तरतुदीदेखील आहेत. दिव्यांग छळाच्या प्रकरणात दिव्यांग व्यक्तीअंतर्गत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. जिल्ह्यात अजूनही अनेक दिव्यांग व्यक्तींना गावात, वाडीत, समाजात तुच्छ लेखणे, अडथळे निर्माण करणे, छळ करणे, हक्क नाकारणे अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. हे अत्यंत गंभीर व मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे. या शासननिर्णयानुसार, २०० चौरस फूट जागा वितरणाची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. अपंग बांधवांची यादी, पडताळणी, जागा उपलब्धता व वाटप या संदर्भात स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे.
दिव्यांग व्यक्तींच्या छळाविरोधातील शासनाच्या १३ नोव्हेंबरच्या एसओपीची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, जिल्हा व तालुकास्तरावर तक्रार निवारण समिती सक्रिय करून प्रत्येक तक्रारीवर सात दिवसांत प्राथमिक चौकशी सुरू करावी, छळ करणाऱ्या संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार दंडात्मक कारवाई तातडीने करावी, गावपातळीवर ग्रामविकास अधिकारी किंवा तलाठी यांना स्पष्ट आदेश द्यावेत. दिव्यांगांच्या शोषणाविरोधात शून्य सहनशीलता धोरण अंमलात आणावे तसेच सर्व कार्यवाहीचा लेखी अहवाल मागणीनुसार उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्या दिव्यांग संघटनेतर्फे केलेल्या आहेत.

चौकट
विशेष मॉनिटरिंग सेल स्थापन करा
दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ किंवा हिंसेच्या तक्रारींवर तत्काळ एफआयआर दाखल करावेत, प्रतिबंधात्मक कारवाई, महसूल व दिव्यांग कल्याण विभागाशी समन्वय याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत तसेच प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दिव्यांग संरक्षण नोंदणी सुरू करावी, पीडित दिव्यांगांसाठी तातडीचे संरक्षण उपाय करावेत, गुन्हे नोंदवण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, जिल्हास्तरावर विशेष पोलिस मॉनिटरिंग सेल स्थापन करावा, अशा मागण्या संघटनेतर्फे जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.