चिपळूण -हायटेक बसस्थानकास वाढीव निधी द्या

चिपळूण हायटेक बसस्थानकाला
वाढीव निधी द्याः शेखर निकम
चिपळूण, ता. १६ : निधीअभावी रखडलेल्या चिपळूण हायटेक बसस्थानकाच्या कामाला पुन्हा गती मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. आमदार शेखर निकम यांनी नागपूर येथे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेऊन या बसस्थानकाच्या कामासाठी वाढीव निधीची मागणी केली आहे. मंत्री सरनाईक यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने हायटेक इमारतीच्या पुनर्बांधणीला आगामी काळात निधीचा बूस्टर मिळण्याची शक्यता आहे.
२०१८ पासून चिपळूण हायटेक बसस्थानकाच्या इमारतीचे काम रडतखडत सुरू आहे. केवळ ठेकेदार आणि आराखडा बदलण्यापलीकडे या बसस्थानकाच्या कामात प्रगती झालेली नाही. आता निधी मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून या बांधकामाच्या आराखड्यातच बदल करून एसटी महामंडळाकडून उपलब्ध निधीत स्लॅबऐवजी पत्रा शेड उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या.
या निर्णयामुळे सध्या चिपळुणात संतापाची लाट पसरली असून, माजी सभापती शौकतभाई मुकादम यांनी तर पूर्वीप्रमाणेच हायटेक बसस्थानक इमारत उभी न राहिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. दुसरीकडे या बसस्थानकाच्या निधीसाठी पाठपुरावा करणारे आमदार शेखर निकम यांनीही या विषयाची गंभीर दखल घेत आपले प्रयत्न जोरदारपणे सुरू केले आहेत. चिपळूण बसस्थानकाच्या हायटेक पुनर्बांधणी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वाढीव निधीची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी शासनाने यापूर्वी २ कोटी ८७ लाखांची तरतूद केली असून, त्यानुसार काम सध्या सुरू आहे. मात्र, संपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आणखी ३.५० कोटी निधी अपरिहार्य असल्याचा अहवाल परिवहन विभागामार्फत शासनाकडे सादर केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार शेखर निकम यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेऊन वाढीव निधी तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली. आमदारांच्या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री सरनाईक यांनी लवकरच निधीला मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

चौकट
काम अर्धवट राहिल्यास प्रवाशांची गैरसोय
चिपळूण बसस्थानकाच्या नव्या इमारतीचे काम तब्बल आठ वर्षांपासून रखडले असून, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ६ जुलै २०२५ रोजी वाढीव निधीसाठी परिवहन विभागाला पत्राद्वारे विनंती केली होती. तरीही अद्याप निधीची मंजुरी झालेली नाही. पहिल्या टप्प्यातील कामाला वेग असला तरी, उर्वरित निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्यास प्रकल्प अर्धवट राहण्याची आणि प्रवाशांची गैरसोय वाढण्याची शक्यता आहे.