-कोकणातील आंब्यालाच मानांकन मिळाले पाहिजे

कोकणातील आंब्यालाच मानांकन द्या
शेखर निकम ः कुंभार्ली घाटरस्ता सुधारण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १६ ः चिपळूण-कऱ्हाड मार्गावरील कुंभार्ली घाटातील रस्त्याची दुरावस्था, घाटात झालेल्या कामांची चौकशी करण्याबरोबरच कोकणातील आंब्याला हापूसचा दर्जा, मानांकन मिळालेच पाहिजे. वलसाडच्या आंब्याला हापूसचा मानांकन देण्यास आमचा प्रखर विरोध आहे, असे ठामपणे आमदार शेखर निकम यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडून कोकणाला न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. बांबू लागवड, ॲग्रीस्टॅक योजनेतील अडचणीसंदर्भात देखील निकम यांनी हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवला.
आमदार निकम म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कुंभार्ली घाटातील रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. या घाटातून प्रवास करणे म्हणजे दिवास्वप्नच आहे. गेल्या वर्षी या घाटातील कामांसाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे; मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या घाटातील काम दर्जेदार झालेले दिसत नाही. चिपळूण ते पाटण असा प्रवास आपल्या वाहनाने करायचे म्हटले, तर आमदारकीचा ‘सिम्बॉल’ लपवून ये-जा करावे लागते, अशी या रस्त्याची परिस्थिती आहे. कुंभार्ली घाटात झालेल्या कामांची चौकशी होऊन हा घाट प्रवासायोग्य करावा. कोकणातील आंब्याला हापूसचा दर्जा मिळण्याच्या विषयावरून आमदार शेखर निकम यांनी जोरदारपणे भूमिका अधिवेशनात मांडली. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंब्याला हापूस दर्जा, मानांकन मिळाले पाहिजे. वलसाडच्या आंब्याला हापूसचे मानांकन देण्याचे जे धोरण सुरू आहे त्याला आमचा प्रखर विरोध आहे, ते सर्वांनी मिळून करायला हवे. महाराष्ट्र सरकारने कोकणच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ चेन्नईच्या न्यायालयात गेले आहे. शासनाने कोकणाला न्याय द्यावा.
फळपिक विमा योजनेची १५ मे पर्यंत विमा काढण्याची मुदत आहे. ती मुदत आंबापिकासाठी १५ जूनपर्यंत वाढवून मिळावी. बांबू लागवड योजनेबाबत देखील योग्य धोरण आखण्यात यावे. ॲग्रीस्टॅक योजनेत अनेक अडचणी आहेत. यावर देखील उपाययोजना कराव्यात. सिंधूरत्न योजना बंद झालेली आहे. ही योजना कोकणासाठी वरदान ठरली आहे. तरी ती पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी निकम यांनी केली.