-दिव्यांगांची पडताळणी विभागप्रमुखांनी गांभीर्याने घ्यावी

-rat१६p३१.jpg-
२५O१११३६
रत्नागिरी ः जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला उपस्थित जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदही रानडे.
----
जिल्ह्यातील दिव्यांगांची पडताळणी गांभीर्याने करा
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल ः आठवडाभरात अहवाल देण्याच्या विभागप्रमुखांना सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ ः दिव्यांग व्यक्ती हक्क नुसार दिव्यांग आरक्षणाअंतर्गत सर्व शासकीय-निमशासकीय व इतर सर्व संस्थांमध्ये विविध पदभरतीसाठी दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र अनिवार्य करण्याबाबत ९ ऑक्टोबरला शासननिर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या शासननिर्णयानुसार सर्व विभागप्रमुखांनी दिव्यांगांची पडताळणी करण्याबाबत कार्यवाही करावी. याबाबतचा अहवाल आठवडाभरात द्यावा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली.
विविध पदभरतीसाठी दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र अनिवार्य करणे, त्यांना सार्वजनिक जीवनात सहजतेने सहभागी होता यावे यासाठी सोयी सुविधा देऊन दिव्यांगासाठी सुगम्य करण्याबाबत दिव्यांग कल्याण सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सूचना दिलेल्या आहेत. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज बैठक झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, उपजिल्हाधिकारी (सा. प्र.) विश्वजित गाताडे, पोलिस उपअधीक्षक राधिका फडके, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा दिव्यांग कल्याण अधिकारी सुनीता शिरभाते यांनी संगणकीय सादरीकरण करून सविस्तर माहिती दिली. शासननिर्णयानुसार जे दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी दिव्यांग आरक्षणाअंतर्गत नियुक्ती, पदोन्नती व अन्य शासकीय योजनांचा आणि सवलतींचा लाभ घेत आहेत अशा सर्व दिव्यांगांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र/वैश्विक ओळखपत्र सादर केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करून त्यांच्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करण्यात यावी.
जिल्हाधिकारी जिंदल म्हणाले, प्रत्येक विभागप्रमुखाने हा विषय गंभीरतेने घ्यावा. याची माहिती तत्काळ सादर करावी. शासननिर्णयानुसार कार्यवाही करावी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी समन्वय ठेवून पडताळणीसाठी पाठवावे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानडे म्हणाल्या, किती कर्मचारी पडताळणीसाठी पाठवण्यात आले त्याची माहिती आठवडाभरात द्यावी. या शासननिर्णयानुसार, काटेकोरपणे कार्यवाही करावी. २०१७ पासून आजअखेर २४ हजार २८० विविध प्रकारची दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिले असून, जिल्ह्यात प्रलंबितता नाही, अशी माहिती वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. रामानंद यांनी दिली.
---
चौकट
..अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई
दरम्यान, ज्यांनी ओळखपत्र सादर केले नाही, लाक्षणिक दिव्यांगत्वापेक्षा (४० टक्के) कमी आहे तसेच चुकीचे अथवा बनावट प्रमाणपत्र आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाविषयी कारवाई करावी. त्यांनी घेतलेल्या लाभांची वसुली करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिल्या.