सिंधुदुर्गवासियांनी बांबू लागवडीकडे वळावे

swt192.jpg
11800
कुडाळः येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना पाशा पटेल, संजीव कर्पे. (छायाचित्र ः अजय सावंत)

सिंधुदुर्गवासियांनी बांबू लागवडीकडे वळावे
पाशा पटेलः शासनाकडून ५० हजार कोटींच्या गुंतवणूकीची अपेक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १९ः महाराष्ट्र शासनाने देशात पहिल्यांदा बांबू धोरण राबवायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे बांबू पिकाला महत्व आलं आहे. तापमान वाढीचा फटका कोकणात आंबा-काजूसह नारळ पिकाला बसला आहे. त्यामुळे या तापमान वाढीत टिकून राहणाऱ्या बांबू पिकाकडे शेतकऱ्यांनी वळलं पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केले.
श्री. पटेल यांनी कुडाळ कॉनबॅक संस्थेला भेट दिली. त्यांनतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘जमिनीच्या पोटात ऊर्जा तयार होत होती ती आता जमिनीच्या पाठीवर तयार होणार आहे. त्यामध्ये बांबू लागवडीचा फार मोठा हात राहणार आहे. बांबूपासून काय काय बनू शकते? हे कॉनबॅक संस्थेने दाखवून दिले आहे. आता देशामध्ये सर्वात पहिल्यांदा महाराष्ट्राने बांबू पॉलिसी आणली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जाहीर केली आहे, त्यामध्ये पाच वर्षांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. यावर्षी आशियाई बँकेच्यावतीने चार हजार तीनशे कोटी रुपये बांबूमधील इंडस्ट्रीसाठी राज्य सरकारने आणलेले आहेत. त्याचबरोबर आता बांबूचा उपयोग आपण याठिकाणी बघितला आहे. पण, आता सिंधुदुर्गमधल्या शेतकऱ्यांनी बांबू लावला तर ते फक्त फर्निचर पुरतं आणि जीवनामध्ये उपयोगी येणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या बनवण्यापुरतच मर्यादित आहे. परंतु, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आता वीस हजार कोटी रुपये खर्चून पासून मिथेनॉलची फॅक्टरी लागण्याची आता शक्यता तयार झालेली आहे. तशा पद्धतीचा आमच्याकडे प्रस्ताव आलेला आहे आणि एक अमेरिकन कंपनी याच्यामध्ये २० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करायला तयार आहे. बांबू तिथे जास्त होतो म्हणून ते कारखान्यात तिथे गेला जर मोठी बांबूची लागवड जर सिंधुदुर्गमध्ये झाली असती तर कंपनी येथे आली असती.’’
श्री. पटेल म्हणाले, ‘‘एक हेक्टर बांबू लागवडीसाठी शासन सात लाख रुपयाचे अनुदान देणार आहे. आता जगात फॉसिल इंधन विरुद्ध बायो इंधन लढाई सुरु होईल. फॉसिल इंधन म्हणजे जमिनीच्या पोटातलं कोळसा, डिझेल, पेट्रोल आणि बायो इंधन म्हणजे पृथ्वीच्या पाठीवरचं इंधन. पृथ्वीच्या पोटातलं इंधन संपत आल्याने आता आपल्याला पृथ्वीच्या पाठीवरच्या इंधनाकडे म्हणजेच बांबू लागवडीकडे वळायला लागणार आहे.’’
सध्या बांबूचे महत्त्व खुर्ची, टेबल इथपर्यंत मर्यादित न राहता आता बांबूपासून मिथेनॉल, इथेनॉल हे तयार करणे आता सुरू झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने १४ सप्टेंबरला यावर्षी आसाममध्ये नुमालीगडमध्ये ७ हजार कोटी रुपये खर्चून बांबूपासून इथेनॉलची व जगातील पहिली रिफायनरी नेदरलँड आणि फिनलँड बरोबर करार करून आपल्या देशांने सुरू केली आहे. त्याचबरोबर जगाला पुरेल असे १०० वर्ष लागणारे स्टील गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सापडले आहे. हे स्टील आता ग्रीन स्टील म्हणून तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी बांबूपासून अॅक्टिव्हेटेड चारकोल बनवून त्याच्यापासून लोखंडाची निर्मिती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे, असे सांगून बांबूच्या लागवडीची गरज अधोरेखित केली.

चौकट
भविष्यासाठी फायदेशीर
जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याला आवाहन करताना श्री. पटेल म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात आंबा, काजू पीक मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतले जाते. नारळ पिकातही वाढ होत आहे. परंतु, तापमान वाढीमुळे तिन्ही पिकांना फुल गळती लागली आहे. २०३० नंतर तापमान वाढीचा परिणाम ४० टक्के खायच्या धान्यावर, ४० टक्के दुधावर आणि ४० टक्के समुद्राच्या माशांवर होणार आहे. त्याचबरोबर या सगळ्या हॉर्टिकल्चरवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये परिणाम होणार आहे. म्हणून या भागातल्या शेतकऱ्यांनी बांबूकडे वळावे. बांबूच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्राने जी प्रगती केलेली आहे, कदाचित देशांमध्ये एवढं कुठलेही राज्य नसेल हे एवढं महाराष्ट्र शासनाने केले आहे. म्हणून त्याचा फायदा आता सिंधुदुर्गच्या शेतकऱ्यांनी घ्यावा.’’