‘मल्टिस्पेशालिटी’साठी भूसंपादन करा

19000

‘मल्टिस्पेशालिटी’साठी भूसंपादन करा

कृती समिती ः सावंतवाडी नगराध्यक्षांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २० ः येथील उपजिल्हा रुग्णालय कृती समितीच्या माध्यमातून नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांची भेट घेत सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयासंदर्भातील समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारून तातडीने कार्यवाही करण्याची तसेच मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय संदर्भात भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठराव घेण्याची मागणी केली. याला नगराध्यक्षा भोसले यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
कृती समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील समस्यांसंदर्भात कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे जनहित याचिका दाखल आहे. याचिका प्रकरणी न्यायालयाने समिती गठित केली. या समितीने ८ ऑक्टोबर २०२५ ला पाहणी करून अहवाल सादर केला. याबाबत पुढे कोणती कार्यवाही झाली किंवा कसे, यासंदर्भात अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्गने पत्रव्यवहार करून उपसंचालकांना (आरोग्य) विचारणा केली; मात्र अहवालातील शिफारशी संदर्भात कोणतीही अंतिम भूमिका घेतलेली नाही, असे उपसंचालकांनी पत्रान्वये कळविले आहे. त्यामुळे समितीने अहवाल देऊनही अंतिम कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २६ जानेवारीला उपजिल्हा रुग्णालयासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा सावंतवाडी कृती समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
यावेळी अभिनव फाउंडेशनचे राजू केळुसकर, जितेंद्र मोरजकर, किशोर चिटणीस, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र बिर्जे, संतोष वैज, अध्यक्ष नरसू रेडकर, रवींद्र ओगले, संजय लाड, तुषार विचारे, प्रा. सुभाष गोवेकर, कृझ फर्नांडिस, मोहसीन मुल्ला, चंद्रकांत घाटे, संतोष तळवणेकर, दिगंबर पावसकर व सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
---
जनतेच्या भावना शासनाला कळवा!
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीने सादर केलेल्या अहवालात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियमित नऊ पदे रिक्त असल्याचे नमूद आहे. ट्रामा केअर युनिटमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पाच पदे रिक्त असल्याचे नमूद आहे. रक्तपेढीसह अन्य रिक्त पदे तातडीने भरण्याची शिफारस केली आहे. अहवाल शासनाने स्वीकारून आय.सी.यू., ट्रामा केअर युनिट अद्ययावत आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करून रुग्णांना अत्यावश्यक सेवा द्यावी, अशी मागणी आहे. तसेच ‘मल्टिस्पेशालिटी’बाबत आरक्षित भूखंड शासनाने याच कारणासाठी आरक्षित आहे; मात्र भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली नसून ती पूर्ण व्हावी. आपण नगराध्यक्ष या नात्याने जनतेच्या भावना पत्राव्दारे शासनास कळवाव्यात. तसेच कौन्सिल सभेत ठराव घेऊन हा प्रश्न सोडवावा, अशी विनंती कृती समितीने केली आहे.