दखल

दखल .....................लोगो

बालविवाह प्रतिबंध अभियान सुरू असताना एक महत्त्वाची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. आदिवासी जमातीतील एका तरुणाला अल्पवयीन बालिकेशी आदिवासी प्रथेनुसार विवाह केल्याप्रकरणात न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. या तरुणाला जामीन मंजूर करत असताना आदिवासीमधील विवाहविषयक कायदे आणि पोस्को कायद्याशी त्याचा होणारा संघर्ष हा गुंतागुंतीचा विषय असल्याचे म्हटले आहे. यानिमित्ताने आदिवासींचे प्रश्न आणि त्यांच्यातील बालविवाहाचे प्रमाण तसेच त्यामुळे आदिवासींचा यंत्रणांशी होणारा संघर्ष हा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो. रत्नागिरी जिल्ह्यातही या प्रकारचे मुद्दे समोर येतात.

- शिरीष दामले, रत्नागिरी
---
आदिवासी आधी व्यवस्थेचे बळी, नंतर यंत्रणेचेही

आदिवासी अथवा कातकरी समाज हा प्रामुख्याने आधी व्यवस्थेचा बळी आहे. या समाजातील तरुणांकडून अथवा अल्प वयातील मुलांकडून काही गुन्हा घडला की ते यंत्रणेचेही बळी ठरतात. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेल्याने तथाकथित अमृतकाळ वगैरे भाषा सुरू असते. मात्र या अमृताचे चार दोन शिंतोडेही आदिवासी समाजावर उडालेले नाहीत. त्यांना अमृत प्यायला मिळणे तर दूरच. या समाजाची शोकांतिका अशी की शिक्षणाचा अभाव त्यामुळे रोजगाराचा अभाव अथवा पोट भरण्यासाठी कोणतेही काम करावे लागते. रोजगारासाठी सतत स्थलांतर करावे लागते. व्यसनाचे प्रमाणही अधिक असते. यांच्या वाडीवस्तीपर्यंत सरकारी यंत्रणा पोचलेली नाही. समजा पोचलेली असेल तर त्याबाबतची कार्यवाही संवेदनशीलतेने होत नाही. या समाजातील अनेकांची आधार कार्ड नाहीत. त्यांच्या जन्माचे दाखले नाहीत. अनेक कुटुंबातील बालके शाळेत दाखल झालेली नाहीत. त्यामुळे शाळांविषयी कोणतेही नोंद नाही. शिक्षण नाहीच, असेल तर अगदी अल्प. यामुळे यापैकी अनेक जण या भूमीवर कागदावर जिवंत असल्याचेही दिसत नाहीत. त्यांच्यापर्यंत सरकारी यंत्रणेतील तळाचा स्तर उदाहरणार्थ ग्रामसेवक, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्यावरील कर्मचारी, अधिकारी पुरेशा प्रमाणात पोचलेले नाहीत. या अर्थाने हा समाज मुळातच यंत्रणेचा बळी आहे. या समाजातील बालकांच्या अनुषंगाने बालविवाह संबंधात बालिकेसंदर्भात किंवा अल्पवयीन मुलांच्या हातून गुन्हेगारी कृत्य घडतात तेव्हा हे वास्तव ढळढळीतपणे समोर येते.
या पार्श्वभूमीवर उपरोक्त उल्लेख केलेला न्यायालयाने दिलेला अटकपूर्व जामीन आणि त्यामागचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. बालविवाह प्रतिबंधक अभियानाच्या निमित्ताने यावर काही साधकबाधक चर्चाही झाली आहे. बालविवाह संबंधात आणि एकूणच या समाजातील लोकांचे आणि सर्वसाधारण समाजाचेही प्रबोधन सुरू आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनोद यशवंतराव जाधव याच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने आणि प्रत्यक्ष सहभागाने जागृती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते महत्त्वाचे ठरतात.
आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात आदिवासी समाज प्रामुख्याने खेड, मंडणगड, गुहागर, दापोली आणि चिपळूण या तालुक्यात आहे सर्वसाधारण या समाजाच्या १२९ वस्त्या आहेत त्यामुळे या समाजासाठी काम करताना प्रामुख्याने या जिल्ह्यातील वस्त्यांवर फोकस ठेवून अधिक काम करावे लागेल. ते करत असताना या समाजाच्या एकूण लोकसंख्येचा तसेच त्यांच्या संबंधित आवश्यक आधार, जन्माचा दाखला, रेशनकार्ड आदी कागदपत्रे असे दस्त आहेत का? नसतील तर का नाहीत? याचा शोध घ्यावा लागेल. सरकारी यंत्रणेसाठी हे काम फार कठीण नाही. इच्छाशक्ती मात्र हवी. आजवर त्याचीच वानवा होती असा माझा व्यक्तिगत अनुभव आहे. सरकारी अधिकारी असो अथवा या समाजाचे नेते यांच्याशी आदिवासी बालकांच्या प्रश्नाबाबत संवाद साधला तेव्हा उदासीनता जाणवली. ही उदासीनता झटकण्याची गरज आहे.