आर्थिक पाहणी अहवाल काय प्रश्न मांडतो पाहूया

पैसा बोलतो, आपण ऐकतो !.................लोगो
(२३ जानेवारी टुडे ४)

आर्थिक पाहणी अहवाल
काय प्रश्न मांडतो पाहूया

आर्थिक पाहणी अहवाल वाचल्यानंतर लक्षात येतं की, काही अपेक्षा का पूर्ण झाल्या नाहीत? देशाची आर्थिक स्थिती, जागतिक परिस्थिती आणि उपलब्ध साधने पाहता सरकारकडे किती वाव होता हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे प्रतिक्रिया भावनिक न राहता समजूतदार होते. अर्थसाक्षरतेचा खरा उपयोग इथेच दिसतो. ती आपल्याला सरकारवर आंधळा विश्वास ठेवायला शिकवत नाही किंवा प्रत्येक निर्णयावर टीका करायला भाग पाडत नाही. ती आपल्याला संदर्भ देते. बजेटमधील आकडे, तरतुदी आणि प्राधान्यक्रम हे आर्थिक पाहणी अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले तर त्यांचा अर्थ वेगळ्या पातळीवर उलगडतो.
- rat२९p४.jpg-
P26O20637
- सीए वैभव देवधर, रत्नागिरी
------
दरवर्षी जानेवारीच्या शेवटी एक दस्तऐवज संसदेत सादर केला जातो, तो फारसा चर्चेत येत नाही. टीव्हीवर त्यावर फार गदारोळ होत नाही आणि सामान्य वाचक अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करतो; पण अर्थसंकल्प समजून घ्यायचा असेल तर हा दस्तऐवज अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो तो म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीची वार्षिक तपासणी. मागील वर्षात अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी होती, काय चांगलं झालं, कुठे अडचणी आल्या, कोणत्या क्षेत्रांनी अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आणि कुठे धोके आहेत, याचं वस्तुनिष्ठ चित्र या अहवालातून मांडलं जातं.
घरगुती बजेट करताना आपण जसं मागील वर्षाचा हिशोब पाहतो तसंच सरकारही बजेटच्या आधी हा आढावा घेतं. उत्पन्न किती वाढलं, खर्च कुठे वाढला, महागाईचा दबाव किती होता, रोजगाराची स्थिती कशी आहे, उद्योग आणि शेतीची कामगिरी कशी राहिली, या सगळ्या परिस्थितीवर आर्थिक पाहणी अहवाल भाष्य करतो. त्यामुळे हा अहवाल केवळ माहितीचा संग्रह नसतो तो पुढील आर्थिक निर्णयांची पायाभरणी असतो.
महत्त्वाचं म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल घोषणांचा दस्तावेज नसतो. त्यात नवीन योजना जाहीर केल्या जात नाहीत, करसवलती दिल्या जात नाहीत त्यामुळे तो आकर्षक वाटत नाही; पण त्याची ताकद वेगळी आहे. तो देशाच्या आर्थिक वास्तवाकडे थेट पाहतो. कधी कधी त्यात अस्वस्थ करणारी सत्यंही मांडली जातात. वाढलेली महागाई, अपुरा रोजगार, विशिष्ट क्षेत्रातील मंदी ही प्रामाणिक मांडणीच पुढील बजेटला दिशा देते.
सामान्य नागरिकाने हा अहवाल पूर्ण वाचावा, अशी अपेक्षा अवास्तव आहे. तो मोठा आणि तांत्रिक असतो; पण अर्थसाक्षर नागरिक म्हणून त्यातले काही मुद्दे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं ठरतं. उदाहरणार्थ, सरकार कोणत्या क्षेत्रांबाबत आशावादी आहे? कुठे धोके दाखवले आहेत? महागाई, कर्ज, तूट याबाबत कोणती चिंता व्यक्त केली आहे? हे मुद्दे समजले तर बजेटमध्ये जाहीर होणारे निर्णय अधिक अर्थपूर्ण वाटतात.
अनेकदा आपण बजेटच्या दिवशी थेट अपेक्षांकडे जातो. कर कमी झाले का, सवलत मिळाली का, एखादी योजना जाहीर झाली का; पण आर्थिक पाहणी अहवाल वाचल्यानंतर लक्षात येतं की, काही अपेक्षा का पूर्ण झाल्या नाहीत? देशाची आर्थिक स्थिती, जागतिक परिस्थिती आणि उपलब्ध साधने पाहता सरकारकडे किती वाव होता हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे प्रतिक्रिया भावनिक न राहता समजूतदार होते. अर्थसाक्षरतेचा खरा उपयोग इथेच दिसतो. ती आपल्याला सरकारवर आंधळा विश्वास ठेवायला शिकवत नाही किंवा प्रत्येक निर्णयावर टीका करायला भाग पाडत नाही. ती आपल्याला संदर्भ देते. बजेटमधील आकडे, तरतुदी आणि प्राधान्यक्रम हे आर्थिक पाहणी अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले तर त्यांचा अर्थ वेगळ्या पातळीवर उलगडतो. म्हणूनच आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प हे दोन वेगवेगळे दस्तावेज असले तरी ते परस्परांपासून वेगळे नाहीत. पाहणी अहवाल प्रश्न मांडतो, बजेट त्याची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतं, पाहणी वास्तव दाखवते. बजेट त्या वास्तवात पुढचा मार्ग आखतं. १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे पाहताना हा संदर्भ लक्षात असेल तर आपण केवळ घोषणा ऐकणारे प्रेक्षक राहत नाही. आपण त्या घोषणांचा अर्थ लावणारे सजग नागरिक बनतो.
आपला पुढील लेख येईपर्यंत अर्थमंत्र्यांनी संसदेत चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केलेला असेल तेव्हा आता आपण प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पाकडे वळणार आहोत. तो कसा वाचायचा, त्यात काय महत्त्वाचं असतं आणि मध्यमवर्गीय माणसाने त्यातून नेमकं काय समजून घ्यायला हवं याकडे आपण सविस्तर पाहू.

(लेखक सीए असून, रत्नागिरीत प्रॅक्टिस करत आहेत.)