माजी सैनिकासाठी चिपळुणात मेळावा

माजी सैनिकांसाठी
चिपळुणात मेळावा
रत्नागिरी : माजी सैनिकांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी १३ फेब्रुवारीला चिपळूण येथे विशेष मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मेळावा सकाळी १०.४५ वाजता सैनिक मुलांच्या वसतिगृहात होईल. या मेळाव्यामध्ये माजी सैनिक, त्यांचे पाल्य आणि सैनिक विधवांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहायक आयुक्त (जिल्हा कौशल्य विकास), महाव्यवस्थापक (जिल्हा उद्योग केंद्र), कृषी अधिकारी तसेच सागरी जीवशास्त्र संशोधन केंद्र यांच्यामार्फत योग्य ते मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

शिवलीलाख्यान ग्रंथाचे
खेडमध्ये प्रकाशन
खेड ः तालुक्यातील मेटे येथे महेशबुवा काणे यांच्या ‘शिवलीलाख्यान’ या सातव्या ग्रंथाचा प्रकाशन सोहळा डॉ. अशोक शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाले. या वेळी मोगरे गुरूजी उपस्थित होते. महेशबुवा काणे यांनी आपल्या ओघवत्या लेखणीतून आतापर्यंत सात आध्यात्मिक ग्रंथांची निर्मिती केली आहे. यामध्ये वंदू गणेशू (भाग १, २), नमो देव्यै महादेव्यै, शेगावीचा राणा, सुपुत्र संसारी, वंदू गणेशू (भाग ३) या सहा ग्रंथांनंतर आता ‘शिवलीलाख्यान’ हा सातवा ग्रंथ वाचकांसाठी उपलब्ध झाला आहे. हा ग्रंथ शिवभक्ती आणि आध्यात्मिक चिंतनावर आधारित असून, भक्तांमधील श्रद्धा अधिक दृढ करणारा ठरेल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.

जिल्हा नियोजनची
गुरूवारी बैठक
रत्नागिरी ः जिल्हा नियोजन समितीची बैठक उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी (ता. १२) सकाळी ११.३० वा. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात होणार आहे. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन प्र. जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात २०पर्यंत
मनाई आदेश
रत्नागिरी ः जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी दिला आहे. जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्रामध्ये आगामी काळात सण, उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. तसेच विविध राजकीय पक्ष व संघटनातर्फे त्यांच्या निरनिराळ्या मागण्यांबाबत आंदोलने केली जातात तसेच १५ फेब्रुवारीला महाशिवरात्री, १६ला दादासाहेब फाळके स्मृतिदिन, १९ला रमजान मासारंभ आणि शिवजयंती, २१ला विनायक चतुर्थी साजरी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी हा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आला आहे.