सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्या

-rat११p१४.jpg-
P२६O२३८११
रत्नागिरी : पुणे शिक्षण उपायुक्त हारूण अत्तर यांना निवेदन देताना स्वाभिमानी सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकारी संघटनेचे पदाधिकारी शिवाजीराव धाईजे, राजाराम सावंत, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर खानविलकर आदी.
-------
निवृत्त शिक्षक, अधिकाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावा
स्वाभिमानी संघटना ; शिक्षण आयुक्त व संचालकांकडे निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : स्वाभिमानी सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकारी संघटना (महाराष्ट्र राज्य) यांच्यावतीने सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक व न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली. या संदर्भातील निवेदन शिक्षण उपआयुक्त हारूण अत्तर, उपसंचालक कुल्लाळ तसेच संचालनालयातील सायली शिंदे यांना देण्यात आले.
या प्रसंगी संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवाजीराव धाईजे, राज्यसंघटक राजाराम सावंत, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख तथा रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर खानविलकर आदींसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. उपदान (ग्रॅच्युइटी) व अंशराशिकीकरण (कम्युटेशन) २०२४ पासून प्रलंबित असून त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व मानसिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. संबंधित रक्कम तातडीने मंजूर करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ग्रॅच्युइटीसाठीची सेवामर्यादा १५ वरून १२ वर्षे करावी व मर्यादित रक्कम १४ वरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणीही करण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगानुसार, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या ‘ग्रेड पे’मधील तफावत अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने नमूद केले.
प्राथमिक मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांच्या दर्जा-रोखिकरणाबाबत निर्णय घ्यावा, पदोन्नतीमुळे मिळणारी वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी तसेच दरमहा पेन्शन जिल्हा कोषागारातून थेट बँकखात्यात जमा करण्याबाबत शासननिर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली. राज्यातील हजारो सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकारी या मागण्यांकडे आशेने पाहत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास प्रश्न संघर्षाशिवाय मार्गी लागू शकतात अन्यथा सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.