''हायटेक'' नाका अ़़डकल्याने दारू सुसाट

swt128.jpg
O24064
बांदा ः सटमटवाडी येथे बंद स्थितीत असलेला अत्याधुनिक सीमा तपासणी नाका.

‘हायटेक’ नाका अडकल्याने दारू सुसाट
बांद्यातील प्रकल्प ः स्कॅनिंगअभावी बेकायदा वाहतूक थांबवण्यास मर्यादा
नीलेश मोरजकर ः सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ४ ः गोवा-महाराष्ट्र सीमेवरील बांदा सटमटवाडी येथील अत्याधुनिक आणि नेहमीच विविध कारणांनी वादाच्या भोवऱ्यात राहिलेला सीमा तपासणी नाका उभारून कित्येक वर्षे लोटली, तरीही अद्याप प्रत्यक्षात सुरू झालेला नाही. राष्ट्रीय हरित लवादात या नाक्याबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याने या विलंबाचा थेट फायदा गोव्यातून महाराष्ट्रात होणाऱ्या बेकायदा दारू वाहतुकीला होत आहे.
बांदा-सटमटवाडीमार्गे दररोज गोव्यातून सरासरी ६०० ते ७०० वाहने महाराष्ट्रात प्रवेश करतात. यामध्ये खासगी मोटारी, मालवाहू ट्रक, टेम्पो, अवजड वाहतूक आणि लक्झरी बस यांचा समावेश आहे. सटमटवाडी येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) अंतर्गत ३२ एकर क्षेत्रात अत्याधुनिक सीमा तपासणी नाका उभारला आहे. या ठिकाणी पोलिस, आरटीओ, वनविभाग, उत्पादन शुल्क, महसूल, दहशतवाद विरोधी पथक तसेच अमली पदार्थ विरोधी पथक असे सात विभागांचे कर्मचारी २४ तास सेवा बजाविणार आहेत. त्यांच्याकडून वाहनांची एकत्रित तपासणी करण्यात येणार आहे.
गोव्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या नाक्यावरून प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक वाहनांचे डिजिटल स्कॅनिंग होणार होते. त्यामुळे अमली पदार्थ व दारू वाहतूक यांची तत्काळ माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. यामुळे गोव्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणाऱ्या बेकायदा वाहतुकीला विशेषतः दारू वाहतुकीला चाप बसणार आहे; मात्र अनेक कारणांनी हा नाका नेहमीच वादाच्या चर्चेत राहिला आहे. भूसंपादन, सीमांकन, नाका उभारणी करताना झालेले बेकायदा मातीचे उत्खनन, नाका उभारताना तोड करण्यात आलेल्या झाडांची पुनर्लागवड न करणे, नाका बनविताना उभारलेल्या विविध इमारतींची कर आकारणी आदीचा यात समावेश आहे. यातील काही प्रकरणे न्याय प्रविष्ट आहेत. परिणामी तपासणी नाकाच सुरूच न झाल्याने गोव्यातून येणाऱ्या वाहनांचे नियमित स्कॅनिंग किंवा तपासणी होत नाही.

* दारू वाहतुकीची व्याप्ती
जिल्हा उत्पादन शुल्क विभागाच्या नोंदीनुसार, २०२५ या वर्षात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे १८ कोटी रुपयांची बेकायदा दारू जप्त केली. यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक दारू गोवा राज्यातून वाहतूक करून आणलेली असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. फक्त बांदा व आजूबाजूच्या भागातच गेल्या वर्षभरात ४५ हून अधिक कारवाया केल्या असून, त्यामध्ये ८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तरीही ही कारवाई एकूण वाहतुकीच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. कारण तपासणी नाकाच कार्यान्वित नसल्याने बहुसंख्य वाहने कोणत्याही अडथळ्याविना महाराष्ट्रात प्रवेश करत आहेत.

* गोवा सज्ज, महाराष्ट्र मागे
गोवा शासनाने आपल्या सीमेवर वाहन स्कॅनिंग यंत्रणा, सीसीटीव्ही, डिजिटल नोंदणी आणि २४ तास मनुष्यबळ असलेला अत्याधुनिक सीमा तपासणी नाका कार्यान्वित केला आहे. दररोज तेथे गोव्यातून ये-जा करणाऱ्या शेकडो वाहनांची स्कॅनिंगद्वारे तपासणी केली जाते; मात्र गोव्यातून बाहेर पडणारी वाहने महाराष्ट्रात प्रवेश करताना सटमटवाडी येथे तपासली जात नसल्याने संपूर्ण यंत्रणा एकतर्फी ठरत आहे.

* राज्य महसुलाला मोठा फटका
उत्पादन शुल्क विभागाच्या अंदाजानुसार, बेकायदा दारू वाहतुकीमुळे महाराष्ट्र शासनाला दरवर्षी किमान २५ ते ३० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागत आहे. कायदेशीर परवाना असलेल्या मद्य विक्रेत्यांवरही याचा विपरित परिणाम होत असून, स्पर्धेत ते पिछाडीवर पडत आहेत. सीमाभागातील गावांमध्ये स्वस्त दरात दारू सहज उपलब्ध होत असल्याने दारूचे व्यसन, घरगुती हिंसाचार आणि अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात अल्पवयीन मुलांपर्यंत दारू पोहोचत असल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत.

* पर्यायी व्यवस्थेची गरज
अत्याधुनिक तपासणी नाक्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असतानाही तो वापरात न येणे, हा प्रशासनाचा अपयशाचा दाखला मानला जात आहे. हरित लवादातील प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी तात्पुरता तपासणी नाका, मोबाईल स्कॅनिंग व्हॅन किंवा संयुक्त पथके नेमण्याची मागणी देखील होत आहे; मात्र याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेत नसल्याचा आरोप होत आहे. सीमेवर नाका असूनही तो बंद असल्याने दारू माफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेऊन सटमटवाडी येथील सीमा तपासणी नाका कार्यान्वित केला नाही, तर गोव्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होणारी बेकायदा दारू वाहतूक रोखणे हे आव्हानात्मक ठरेल.

चौकट
काय असणार व्यवस्था ?
तपासणी नाका सुरू झाल्यानंतर हलकी व्यावसायिक वाहने, ज्यांचे वजन साडेसात मेट्रिक टन असेल, त्यांच्याकडून ४७ रुपये २० पैसे, मध्यम व्यावसायिक वाहने, ज्यांचे वजन साडेबारा मेट्रिक टन असेल, त्यांच्याकडून ९४ रुपये ४० पैसे, जड व अतिजड व्यावसायिक वाहने, ज्यांचे वजन १२ मेट्रिक टनच्या पुढे असेल, त्यांच्याकडून १८८ रुपये ८० पैसे टोल आकारण्यात येणार आहे. यासाठी नाक्याच्या दोन मार्गिकांवर वजन काटे लावले आहेत. यातून कृषी मालाची वाहतूक करणाऱ्या तसेच शासनाच्या संरक्षण विभागाची वाहने यांना सवलत दिली आहे. खासगी वाहने सुरक्षेच्या कारणास्तव पूर्णपणे स्कॅन करूनच सोडण्यात येणार आहेत.

कोट
२००१ मध्ये शासन निर्णय काढून या नाक्याची सुरुवात झाली असून, मूळ जागा इन्सुली खामदेव नाका येथे होती; मात्र षड्यंत्रपूर्वक ती सटमटवाडी (बांदा) येथे हलवण्यात आली. अनेक बायपास मार्ग असल्याने मी याबाबत विरोध करत याचिका दाखल केली होती. ‘एनजीटी’ने दंड व ४४ हजार झाडे पुनर्लागवडीचा आदेश दिला. सध्या सुवर्णा बिल्डकॉनच्या देयकांमुळे न्यायालयीन वाद प्रलंबित असून सातबारा ताबा शासनाला मिळू शकत नाही. सातार्डा येथे परिपूर्ण नाका व प्रत्येक बायपासवर मोबाईल व्हॅनची सोय केल्याशिवाय नाका सुरू होऊ शकणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत नाका सुरू करण्यास विरोध असून आंदोलनाची नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच तत्काळ वृक्षसंवर्धनाची कामे सुरू करावीत.
- साईप्रसाद कल्याणकर, सामाजिक कार्यकर्ते, बांदा

कोट
बांदा सीमा तपासणी नाक्याचा विषय सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. यासंदर्भात न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणतीही पुढील कार्यवाही करता येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल. सध्या तपासणी नाका सुरू करण्याबाबत कोणताही निश्चित निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नाका कधी सुरू होईल, याबाबत अनिश्चितता आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील टप्प्याबाबत स्पष्टता येईल. तोपर्यंत प्रशासनाकडून सर्व बाबींचा आढावा घेतला जात आहे. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरच पुढील दिशा ठरेल.
- विजय काळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सिंधुदुर्ग