गावोगावच्या बिलंदरांची बगल

बिग स्टोरी

एआय छायाचित्र
32568

इंट्रो

लोकसभा आणि विधानसभेप्रमाणेच गावाच्या विकासासाठी आणि निर्णयप्रक्रियेसाठी ग्रामसभा ही सर्वोच्च संस्था मानली जाते. लोकशाहीच्या सत्तेचे विकेंद्रीकरण ग्रामसभेच्या माध्यमातून व्हावे, असा उदात्त हेतू यामागे आहे. मात्र, आजही रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक ग्रामस्थांना ‘ग्रामसभा म्हणजे काय?’ याची पुरेशी माहिती नाही; त्याचे गांभीर्य आणि महत्त्व माहिती असणे तर दूरच. ग्रामसभेच्या अधिकारांबाबत आणि कार्यक्षेत्राबाबत ग्रामीण भागात कमालीची उदासीनता दिसून येत असून, प्रशासकीय यंत्रणेसमोर याबद्दल जनजागृतीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अनेक ठिकाणी केवळ कागदावरच ग्रामसभा उरकल्या जातात. एखादा अपवाद वगळता, गावचे बिलंदर अर्थात राजकारणी ग्रामसभेच्या मूळ हेतूलाच बगल देतात.
- दीपक कुवळेकर, देवरूख
-------

गावोगावच्या बिलंदरांची बगल

ग्रामसभा अयशस्वी; हितसंबंधांचे रक्षण, भ्रष्टाचारात वाटा

भारताच्या संविधानातील ७३ व्या दुरुस्तीनुसार पंचायती राज व्यवस्था अधिक बळकट करण्यात आली. गावासाठी काय हवे आणि काय नको, हे ठरवण्याचा अधिकार मंत्रालयातील मंत्र्याला नसून गावातील सामान्य मतदाराला असावा, हा याचा मुख्य हेतू आहे. गावचा विकास गावानेच करावा. गावात रस्ता कुठे हवा, पाणीपुरवठा कसा हवा, हे ग्रामसभेत ठरवले जाते. अधिकार केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडे म्हणजेच सरपंच, सदस्य नसून ते संपूर्ण गावाकडे सोपवणे म्हणजे विकेंद्रीकरण होय.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार, पूर्वी वर्षातून किमान सहा ग्रामसभा घेणे बंधनकारक होते. मात्र, ग्रामस्थांच्या अनुपस्थितीची समस्या लक्षात घेऊन राज्य ग्रामविकास विभागाने यामध्ये बदल करून चार सभांची तरतूद केली. सभांची संख्या कमी करूनही ग्रामस्थांमधील उत्साह वाढलेला नाही. विशेष म्हणजे, २०१२ मध्ये झालेल्या बदलानुसार नियमित ग्रामसभेपूर्वी महिला ग्रामसभा आणि प्रभाग सभा घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सभांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी लाभार्थी निवडणे आणि सामूहिक विकासकामांची शिफारस करण्याचे महत्त्वपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. महिला सभेने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आता बंधनकारक असूनही, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर अपेक्षित काहीही होत नसल्याने हे अधिकार केवळ पुस्तकातच उरले आहेत.
-----

राजकीय अनास्था

जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या संगनमताने ग्रामविकासाचा बोजवारा उडाला आहे. पारदर्शक कारभारासाठी ग्रामसभा हे प्रभावी शस्त्र असतानाही, त्याचा वापर होताना दिसत नाही. सत्ताधारी गटाच्या गैरकारभारावर वचक ठेवण्यासाठी विरोधकांनी अभ्यासपूर्ण माहिती घेऊन समोर येणे अपेक्षित असते, परंतु अनेक ठिकाणी केवळ वैयक्तिक टीका करण्यातच धन्यता मानली जाते. ग्रामसभा न घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी तक्रार करण्याची तसदीही कोणी घेत नाही. परिणामी, कागदोपत्री रंगवल्या जाणाऱ्या ग्रामसभांमुळे भ्रष्टाचाराच्या माजलेल्या कुरणावर अंकुश ठेवणेही शक्य होत नाही.
--------

गौडबंगाल बळकटीकरणाचे

प्रशासनाकडून यापूर्वी ‘ग्रामसभा बळकटीकरण अभियान’ राबवून घराघरांत माहिती पुस्तिकेचे वाटप केल्याचा दावा केला जातो. मात्र, ही माहिती नेमकी कोणापर्यंत पोहोचली आणि त्यावर झालेला खर्च सत्कारणी लागला का, हा संशोधनाचाच विषय ठरणार आहे. २००९-१० हे वर्ष ''ग्रामसभा वर्ष'' म्हणून घोषित करून उत्कृष्ट ग्रामसभांना बक्षिसेही देण्यात आली, परंतु त्यातून झालेली लोकजागृती नेमकी कुठे मुरली, हे गौडबंगाल सामान्य जनतेला सुटेनासे झाले आहे.

------

ग्रामसभेचे अधिकार

* लाभार्थी निवड : घरकुल, शौचालय, शेती अवजारे किंवा अन्य सरकारी योजनांसाठी पात्र लाभार्थी कोण असावा, याचे नाव ग्रामसभेतच मंजूर व्हावे लागते.
* अंदाजपत्रक मंजुरी : ग्रामपंचायतीचा वार्षिक जमा-खर्चाचा हिशोब आणि पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक ग्रामसभेसमोर मांडावे लागते. ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय एक रुपयाही खर्च करण्याचा अधिकार पंचायतीला नसतो.
* विकासकामांवर नियंत्रण : गावात सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा तपासणे आणि कामात भ्रष्टाचार आढळल्यास त्याबाबत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार ग्रामस्थांना असतो.
* प्रशासकीय पारदर्शकता : ग्रामपंचायतीच्या दप्तराची पाहणी करणे, मागील सभेच्या इतिवृत्ताची माहिती घेणे हे ग्रामसभेचे प्राथमिक अधिकार आहेत.
* सामायिक मालमत्तेचे रक्षण : गावाची जमीन, गायरान, विहिरी आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेचा विनियोग कसा करावा, हे ग्रामसभा ठरवते.
* महिला ग्रामसभेला विशेष महत्त्व : केवळ पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा राहू नये म्हणून महिला ग्रामसभेला विशेष अधिकार दिले आहेत. मद्यबंदीचा प्रस्ताव असो किंवा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, महिला सभेने घेतलेला निर्णय ग्रामसभेला डावलता येत नाही.
------

पारदर्शक कारभारासाठी ग्रामसभेचे महत्त्व

गावाचा गाडा केवळ लोकशाहीचे नाव घेत हाकला जात असल्याचे जाणवते. केवळ राजकारणासाठी किंवा कोणाच्या तरी दबावाखाली सभा घेणे, हा लोकशाहीचा अपमान आहे. जर ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर केवळ प्रशासकीय योजनांची किंवा मदतीची वाट न पाहता गावातील सुशिक्षित तरुण वर्गाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. गावातील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी आणि ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी ग्रामसभेचे महत्त्व समजून घेणे हाच एकमेव मार्ग उरला आहे.
नोकरी-व्यवसायानिमित्त शहरात स्थायिक झालेला चाकरमानी वर्ग सण-उत्सवांना मोठ्या उत्साहात गावात येतो. मात्र, गावाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये आणि ग्रामसभेत सहभागी होण्याबाबत हा वर्ग उदासीन असल्याचे चित्र आहे. "गावाचे हित कशात आहे0" हे सांगण्यापेक्षा "ग्रामपंचायतीने काय केले0" असे प्रश्न विचारण्यापुरताच हा वर्ग मर्यादित राहिला आहे. प्रत्यक्ष सभेत उपस्थित राहून सूचना मांडण्यापेक्षा चाकरमान्यांनी सभेला दांडी मारणे पसंत केले आहे. गावातील तरुण वर्ग सध्या सोशल मीडियाच्या विळख्यात अडकला आहे. व्हॉट्सॲप ग्रुप आणि फेसबुकवर गावातील समस्यांवर तावातावाने बोलणारे तरुण प्रत्यक्ष ग्रामसभेत मात्र मौन बाळगून असतात किंवा सभेला फिरकतही नाहीत.
-------

ग्रामसभांकडे गावकऱ्यांची पाठ

समाजाच्या सर्व स्तरांतील आणि सर्व घटकांतील लोकांना गावविकासाच्या निर्णयामध्ये सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने ग्रामसभांचे आयोजन केले जात आहे. त्यासाठी ग्रामसभांना लोकांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित असते. मात्र, बहुतांश वेळा या ग्रामसभांकडे लोकांनी पाठ फिरवल्याचे विदारक चित्र दिसते. ग्रामसभांमध्ये गावविकासाबाबत घेतलेल्या निर्णयांना विशेष महत्त्व असले तरी, ग्रामपंचायतीतील लोकप्रतिनिधींकडून त्या निर्णयांची अंमलबजावणी होतेच असे नाही. काही वेळा ग्रामसभेमध्ये विकासावर चर्चा होण्याऐवजी वैयक्तिक वा राजकीय हेवेदावे काढण्यावर अधिक निरर्थक चर्चा होते. या सर्वांमुळे ग्रामसभांबाबत लोकांमध्ये अनास्था असल्याचे अनेकदा पाहायला मिळते.
--------

गणसंख्येअभावी होतात तहकूब

ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून वर्षाभरामध्ये किमान चार ग्रामसभा घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसार ग्रामसभेचा अजेंडा काढून ग्रामसभांचे आयोजन केले जाते. ग्रामपंचायतीतील सत्ताधारी पक्षाला एखादा अनुकूल निर्णय घ्यायचा असेल, तर सत्ताधारी पक्षाकडून लोकांची उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न होतो; किंवा गावातील एखाद्या मोठ्या लोकसंख्येच्या वाडीला आपल्या वाडीच्या विकासाशी संबंधित ग्रामसभेमध्ये महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असल्यास, अथवा विरोधी पक्षाच्या लोकांना सत्ताधाऱ्यांना एखाद्या विषयावर अडचणीत आणायचे असल्यास, वर्षातील एखादी-दुसरी सभा पुरेशा गणसंख्येनुसार नियोजित दिवशी पूर्ण होताना दिसते. अन्यथा, बहुतांश ग्रामसभा या पुरेशा गणसंख्येअभावी तहकूब होताना दिसत आहेत.
-----

तहकूब सभेलाही मोजकी उपस्थिती

पुरेशा गणसंख्येअभावी तहकूब झालेली ग्रामसभा त्यानंतर सात दिवसांनंतर किंवा सभेच्या नियमानुसार पुढे आयोजित केली जाते. तहकूब सभा पूर्ण होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या किंवा कोरम असणे गरजेचे नसते. त्यामुळे तहकूब सभा पूर्ण होतात. मात्र, लोकांच्या उपस्थितीचा विचार करता नियोजित ग्रामसभेप्रमाणे तहकूब सभेमध्येही वेगळी स्थिती नसते. तहकूब सभेलाही काही वेळा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांची उपस्थिती असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळते. ही बाब ग्रामपंचायतीतील सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या अनेकदा पथ्यावर पडताना दिसते. त्यातून, उपस्थित असलेल्या मोजक्याच लोकांकडून त्यांना गावविकासासंबंधित अपेक्षित असलेले वा हवे असलेले निर्णय घेऊन त्यांना मंजुरी दिली जाते. तर, काही वेळा सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात. त्याचा फायदा घेत त्या बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचे राजकीयदृष्ट्या खच्चीकरण करण्याच्या उद्देशाने सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोधकांच्या भागातील कामांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

------

यशस्वीतेसाठी हवी सकारात्मकता

ग्रामसभा यशस्वी होण्यासाठी ग्रामपंचायतीतील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाची गरज आहे. वाडी-वस्तीवर लोकांशी संवाद साधून गावविकासाच्या दृष्टीने ग्रामसभांचे महत्त्व सर्वसामान्यांना पटवून देणे गरजेचे आहे. ग्रामसभांना लोकांनी उपस्थित राहावे, यासाठी ग्रामपंचायतीतील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वाडी-वस्तीवरील लोकांशी संवाद साधण्यासाठी यशस्वी प्रभाग बैठका होणे आवश्यक आहे.

--------

चौकट १ (टीप- स्वतंत्रपणे घ्यावी)

कापडगावात ग्रामसभेने घडवले परिवर्तन

कापडगाव हे केवळ एक गाव नसून, ते ग्रामीण महाराष्ट्रातील लोकशाही आणि सामाजिक एकजुटीचे एक जिवंत विद्यापीठ आहे. कापडगावकरांनी आपल्या एकजुटीच्या जोरावर राज्यासमोर एक वेगळा आदर्श ठेवला आहे. येथील परिवर्तनाची ठिणगी १९९० च्या दशकात पडली. गावात दारूमुळे होणारे कौटुंबिक कलह आणि तरुणांचे बिघडणारे आरोग्य यावर महिलांनी संघटित होऊन प्रहार केला. महिलांनी ग्रामसभेत ताकदीने आपला आवाज उठवला. केवळ ठराव करून त्या थांबल्या नाहीत, तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून गावात पूर्णतः दारूबंदी लागू केली. हा निर्णय गावाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सुधारणारा पाया ठरला.
गावातील वाद उंबरठ्याबाहेर किंवा पोलिस ठाण्यापर्यंत जाऊ न देण्याची संस्कृती कापडगावकरांनी जोपासली आहे. ‘गावातील वाद गावातच मिटणार’ या धोरणामुळे २००२ मध्ये कापडगाव हे राज्यातील पहिले तंटामुक्त गाव म्हणून घोषित झाले. आजही ही परंपरा कायम आहे, हे विशेष. पोलिस ठाण्याची पायरी न चढणारे गाव ही या गावाची खरी ओळख आहे. येथे ग्रामसभा म्हणजे केवळ कागदोपत्री सोपस्कार नसून, तो संपूर्ण गावाची उपस्थिती असणारा एक उत्सव असतो. महिलांची १०० टक्के उपस्थिती हे या सभेचे वैशिष्ट्य. गावाच्या विकासाचा आराखडा तयार करताना प्रत्येक ग्रामस्थाचे मत विचारात घेतले जाते. आजची तरुण पिढी येथे गावाच्या प्रशासनात सक्रिय सहभाग घेताना दिसते.
आज कापडगाव विकसित आणि स्वच्छ गाव म्हणून ओळखले जाते. शेती, पाणी व्यवस्थापन आणि शिक्षण या क्षेत्रांत गावाने लक्षणीय प्रगती केली आहे. ३५ वर्षांपूर्वी घेतलेला दारूबंदीचा निर्णय असो वा तंटामुक्तीचे सातत्य, कापडगावाची ही यशोगाथा एका अर्थाने ग्रामसभेची ताकद दाखवणारी आहे.
-------
चौकट २
महिलांच्या सक्रिय सहभागाचा ''रत्नागिरी पॅटर्न''

जिल्ह्यातील ग्रामसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी गेल्या दीड वर्षापासून एक स्तुत्य उपक्रम राबवण्यात येत आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने ''लखपती दीदी'' अभियान आणि ''उमेद'' (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) अंतर्गत असलेल्या महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामसभांचे प्रभावी नियोजन केले आहे. या उपक्रमाचे नेतृत्व प्रशासकीय स्तरावरून अत्यंत प्रभावीपणे करण्यात आले. तत्कालीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पूजार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव आणि तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई यांनी या उपक्रमाचे सूक्ष्म नियोजन केले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींमध्ये एकाच वेळी महिला बचत गटांच्या सदस्यांनी ग्रामसभेत सक्रिय सहभाग नोंदवला.
केवळ उपस्थिती न लावता महिलांनी तांत्रिक बाबी समजून घ्याव्यात, यासाठी ''उमेद'' अभियानातील महिलांना ग्रामसभेचे कामकाज कसे चालते, याचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले होते. या प्रशिक्षणाचा सकारात्मक परिणाम ग्रामसभांमध्ये दिसून आला. महिलांनी केवळ उपस्थिती न लावता पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण आणि महिलांचे आरोग्य यांसारख्या कळीच्या विषयांवर आपले अभ्यासपूर्ण मत मांडले. रत्नागिरी जिल्ह्यात राबवलेला हा अभिनव प्रयोग आता संपूर्ण महाराष्ट्रात ''रत्नागिरी पॅटर्न'' म्हणून ओळखला जात असून त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामसभांमधील महिलांची उपस्थिती लक्षणीयरित्या वाढली असून, ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत महिला मुख्य प्रवाहात आल्या आहेत.
-----
चौकट ३

जिल्ह्यात २६ जानेवारीनिमित्त आयोजित केलेल्या ग्रामसभांमध्ये स्थानिक पातळीवर मोठी उदासीनता पाहायला मिळते. यंदा जिल्ह्यातील ८४६ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल ६५७ ठिकाणच्या ग्रामसभा तहकूब करण्याची वेळ प्रशासनावर आली.

* जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायती ः ८४६
* तहकूब झालेल्या सभा : ६५७
* सभा पार पडलेली ठिकाणे : १८९
---------------------------------------------

कोट १
"कापडगाव येथे १९९० मध्ये महिलाशक्तीच्या माध्यमातून दारूबंदीचा जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला, त्याने गावाच्या प्रगतीचा पाया रचला. केवळ दारूबंदीच नाही, तर ग्रामसभेत होणाऱ्या प्रत्येक निर्णयावर सर्व ग्रामस्थांचे एकमत आणि जिद्द असल्यानेच आज आमचे गाव एकोप्याचे उदाहरण ठरले आहे. एकजुटीने घेतलेला कोणताही निर्णय यशस्वी होऊ शकतो, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे."
- प्रभाकर कांबळे, ग्रामस्थ, कापडगाव
---------
कोट २
"नोकरीमुळे प्रत्येक ग्रामसभेला हजर राहणे शक्य नसते. त्यामुळे ग्रामसभा ऑनलाईन दाखवा किंवा आमची मते व्हिडिओ कॉलद्वारे ऐकून घ्या, या आम्हाला प्रक्रियेतून बाहेर ठेवू नका. आम्हीही गावाचेच घटक आहोत. गावातील उत्सवाला एकत्र येत असतो."
- संदेश परबते, संगमेश्वर (सध्या मुंबई)
----
कोट ३
"ग्रामसभा हे लोकशाहीतील सर्वात प्रभावी आणि कनिष्ठ स्तरावरील महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. कोकणासारख्या भागात रोजगारासाठी होणाऱ्या स्थलांतरामुळे ग्रामसभेच्या उपस्थितीवर परिणाम होतो, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. तथापि, शासनाचा उद्देश केवळ सभा घेणे नसून, त्या ''सक्षम'' करणे हा आहे. यासाठीच आम्ही ''माझी ग्रामसभा, माझा विकास'' सारख्या उपक्रमांतून जनजागृती करत आहोत."
- सागर पाटील, उपमुख्यकार्यकारी, जिल्हा परिषद
-----
कोट ४
"ग्रामसभा म्हणजे केवळ सरकारी सोपस्कार नसून, ते गावाच्या प्रगतीचे ''शक्तिपीठ'' आहे. ग्रामसभेचे ठराव हे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असतात. त्यामुळे ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग, हा सरपंचाला काम करण्यासाठी अधिक बळ देतो. त्यामाध्यमातून विकासात्मक कामेही होतात."
- गौतम पाटील, सरपंच, गावखडी
-----
कोट ५
"ग्रामसभेमुळे आम्हाला आमचे प्रश्न मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ मिळाले, याचा आनंद आहे. पूर्वी ग्रामसभा म्हणजे फक्त पुरुषांची चर्चा असायची; पण आता ''महिला ग्रामसभे''मुळे आम्ही पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि अंगणवाडीच्या प्रश्नांवर उघडपणे बोलू शकलो. प्रशासनाने आमच्या सूचनांची दखल घेऊन गावाच्या विकास आराखड्यात बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी हक्काची जागा (बाजारपेठ) उपलब्ध करून द्यावी, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे."
- सृष्टी ताम्हणकर, सचिव, वरदान देवी महिला बचत गट, देवरुख