38306
समाजशास्त्र पदवीधर शिक्षकांवर संक्रांत
शासनाच्या नव्या निर्णयाचा फटका; शिक्षक होणार अतिरिक्त
सकाळ वृत्तसेवा
जाकादेवी, ता. १९ ः रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या समाजशास्त्र पदवीधर शिक्षकांसमोर आता अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार गणित, विज्ञान आणि समाजशास्त्र विषय शिकवणारे हे शिक्षक आता २०२४ च्या नवीन धोरणामुळे अतिरिक्त ठरवले जात असून, त्यांना अवघ्या ३ ते ४ पटसंख्या असलेल्या शाळांवर पाठवले आहे.
२३ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार, कोणत्याही शाखेचा पदवीधर आणि डी. एड. किंवा बी. एड. ही व्यावसायिक पात्रता असलेले शिक्षक पदवीधर श्रेणीसाठी पात्र होते. ही सर्व अर्हता पूर्ण करूनही, मार्च २०२६ मध्ये केवळ पटसंख्येचे कारण देऊन शिक्षकांना विस्थापित करणे चुकीचे असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. अनेक शाळांमध्ये ६ वी ते ७ वीची पटसंख्या ३० ते ६० च्या दरम्यान असतानाही केवळ नव्या तांत्रिक सूत्रामुळे शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवले जात आहे. बहुसंख्य शाळांमध्ये इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र यांसारखे महत्त्वाचे विषय शिकवण्यासाठी तज्ज्ञ पदवीधर शिक्षकच उपलब्ध नसतील. ‘‘शाळांमध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास आणि भूगोल शिकवायचा नाही का?’’ असा संतप्त सवाल शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या अन्यायाविरुद्ध शिक्षक कार्यकर्ते दिलीप महाडिक, लक्ष्मण मोघे, रविंद्र पराडकर, संतोष कांबळे, प्रकाश काजवे तसेच शिक्षक परिषद व शिक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, शासनाने तातडीने यात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
चौकट
शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
* भौगोलिक परिस्थिती पाहून पटसंख्येचा निकष प्रत्येक वर्गात १० विद्यार्थी असावा
* सध्या कार्यरत पदवीधरांना त्यांच्या मूळ शाळेत निवृत्तीपर्यंत कायम ठेवा
* भाषा, समाजशास्त्र आणि विज्ञान विषयांचे स्वतंत्र पदवीधर शिक्षक द्या
* ज्येष्ठ पदवीधरांना केंद्रप्रमुख किंवा विस्तार अधिकारी पदावर विनाअट पदोन्नती द्या
* सध्याची समायोजन प्रक्रिया त्वरित थांबवा
* समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी विशेष अभ्यास समितीची नियुक्ती करा
चौकट
दृष्टीक्षेपात जिल्ह्यातील शाळांची स्थिती
* जिल्ह्यात उच्च प्राथमिक शाळा ८५४
* समाजशास्त्रसाठी पूर्वी ५५२ पदे होती, आता ६ पदे मंजूर
* समाजशास्त्र शिक्षक नाही ८४८ शाळा
* भाषा विषयासाठी पूर्वी ४५४ पदे होती, आता १५८ पदे मंजूर
* भाषेसाठी ६९६ शाळांत शिक्षक नाही
* विज्ञानसाठी ८५४ पदे मंजूर.