55450
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत
मुख्यालयातील जमिनींना हक्काचे सातबारा
महत्त्वाचा विकास टप्पा; तीन दशकानंतर महसुली ओळख
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ५ : जिल्ह्याची निर्मिती होऊन ४५ वर्षांचा कालावधी लोटला. मुख्यालय म्हणून सिंधुदुर्गनगरी उभी राहिली. प्रमुख प्रशासकीय यंत्रणांच्या भव्य इमारतीही उभ्या राहिल्या; मात्र या इमारती ज्या जमिनीवर उभ्या आहेत, त्या जागेचा स्वतंत्र सातबारा व्हायला तीन दशके उलटावी लागली. सिंधुदुर्गनगरीला स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा मिळाल्यानंतर आवश्यक शासकीय प्रक्रिया करून स्वतंत्र सातबारा निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतींसह प्राधिकरण क्षेत्रातील रहिवाशांनाही स्वतःच्या जमिनीची अधिकृत ओळख मिळाली आहे. यात जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा ठरला.
रत्नागिरी जिल्ह्यापासून १ मे १९८१ ला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर कुडाळ तालुक्यातील ओरोस, रानबांबुळी आणि अणाव या गावांतील क्षेत्राची निवड करून सिंधुदुर्गनगरीची निर्मिती करण्यात आली. जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालय म्हणून सिंधुदुर्गनगरी विकसित होऊ लागली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा न्यायालय यांसह विविध शासकीय कार्यालये येथे आकाराला आली.
जिल्ह्याचे मुख्यालय विकसित होत असताना या परिसरात लोकवस्ती वाढविण्यासाठी ९९ वर्षांच्या करारावर केवळ ताबा पावतीच्या आधारे भूखंड देण्यात आले. नागरिकांनी या जागांवर घरे उभारली; मात्र प्रत्यक्ष मालकी हक्काची अधिकृत नोंद आणि स्वतंत्र सातबारा उपलब्ध नसल्याने रहिवाशांची मालमत्ता कागदोपत्री पूर्णत्वास आली नव्हती. सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतरही सातबाऱ्याचा प्रश्न कायम राहिला. तब्बल तीन दशके नागरिक केवळ ताबा पावतीच्या आधारावर घरात राहत होते. विशेष म्हणजे, जिल्ह्याचा प्रशासकीय कारभार ज्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातून चालतो, जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन ज्या जिल्हा परिषदेतून होते, कायदा-सुव्यवस्था ज्या पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या माध्यमातून सांभाळली जाते आणि न्यायदानाचे काम ज्या जिल्हा न्यायालयातून होते, त्या इमारतींच्या जागेचाही स्वतंत्र सातबारा उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे सिंधुदुर्गनगरीच्या इतिहासातील हा एक अनोखा विरोधाभास मानला जात होता.
सिंधुदुर्गनगरीला स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी पुढाकार घेतला. काही महिन्यांपूर्वी हा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर सातबारा निर्मितीची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकली. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आता आकारबंधाची प्रक्रिया पूर्ण करीत महसुली नकाशे तयार केले. जमिनींच्या नोंदी अधिकृत स्वरूपात निश्चित केल्या आहेत. या प्रक्रियेनंतर प्राधिकरण क्षेत्रातील भूखंडांना स्वतंत्र सातबारा उपलब्ध होत आहे. याची प्रक्रिया जवळपास पूर्णत्त्वाकडे आहे.
स्वतंत्र सातबारा उपलब्ध झाल्याने प्राधिकरण क्षेत्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत ताबा पावतीच्या आधारे मालमत्ता धारण करणाऱ्या नागरिकांना आता अधिकृत महसुली नोंद मिळणार आहे. सातबाऱ्यावर ‘इतर हक्क’ म्हणून आवश्यक नोंदी करता येणार असून, पुढील काळात वारसांची नावेही सातबाऱ्यावर चढविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या मालमत्तेला अधिकृत ओळख मिळण्यासह मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार, कर्जप्रकरणे, वारसाहक्क आणि अन्य शासकीय प्रक्रियांमध्येही सुलभता निर्माण होणार आहे.
---------------
सरकारी इमारतींना ‘स्वतःची जमीन’
स्वतंत्र सातबारा निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या प्रमुख शासकीय कार्यालयांनाही त्यांच्या इमारती असलेल्या जमिनीची स्वतंत्र महसुली नोंद मिळाली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याचा कारभार ज्या इमारतींमधून चालतो, त्या इमारतींनाही अखेर कागदोपत्री ‘स्वतःची जमीन’ मिळाली आहे.
----------
आता प्रतीक्षा नगरपंचायतीची
जिल्हा निर्मितीपासून आतापर्यंतच्या प्रवासात सिंधुदुर्गनगरीने अनेक टप्पे पार केले. जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालय म्हणून ओळख निर्माण करताना शासकीय कार्यालये, कर्मचारी आणि नागरिकांची वस्ती येथे वाढली. मात्र, मालकी हक्काची अधिकृत महसुली नोंद नसल्याची उणीव कायम होती. आता स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा, आकारबंध, महसुली नकाशे आणि त्यानंतर स्वतंत्र सातबारा या प्रक्रियेमुळे ही उणीव दूर होत आहे. त्यामुळे नागरिकांसोबतच प्रशासकीय यंत्रणेतही समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्याला राजधानी मिळाली, मुख्यालय उभे राहिले; आता त्या मुख्यालयाला आणि तेथील नागरिकांना कागदोपत्री स्वतःच्या जमिनीची ओळख मिळत आहे, हा सिंधुदुर्गनगरीच्या इतिहासातील निश्चितच महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक क्षण ठरणार आहे. आता सिंधुदुर्गनगरी स्वतंत्र नगरपंचायत व्हावी, एवढीच अपेक्षा येथील रहिवासी व्यक्त करत आहे.
--------------
कोट
जिल्हाधिकारी आणि महसूल यंत्रणेने प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करून सहकार्य केल्यामुळे तीन दशकांपासून रखडलेला प्रश्न मार्गी लागला. याला पालकमंत्र्यांचीही साथ मिळाली. एकजुटीने आणि चिकाटीने पाठपुरावा केला तर अशक्य वाटणारे प्रश्नही मार्गी लागू शकतात. याचेच हे उदाहरण आहे. प्राधिकरणवासीयांनी सातबाऱ्यासाठी अनेक वर्षे संयम राखला. यापुढेही मूलभूत सुविधा आणि अन्य प्रश्नांसाठी अशीच एकजूट ठेवावी.
- आदेश नाईक, अध्यक्ष, प्राधिकरण रहिवासी संघ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
