एलईडी बंदीचा मसुदा लवकर मंत्रिमंडळापुढे : योगेश कदम

दाभोळ (रत्नागिरी) : एलईडी मच्छीमाराला कोकणातील पारंपरिक मच्छीमारांचा विरोध आहे. एलईडीचा वापर बंद करण्यासाठी कायदा करण्यात येणार असून, त्याचा मसुदा तयार आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर येईल, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे, अशी माहिती आमदार योगेश कदम यांनी पत्रकारांना दिली. हा कायदा मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अद्याप आला नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यावर त्यांनी तत्काळ ग्वाही दिली.

आमदार कदम म्हणाले, ‘‘मंगळवारी (ता. २९ सप्टेंबर) कोकणातील सर्व आमदारांची मुख्यमंत्री, मंत्री व शासनाचे सचिव यांच्यासोबत एक बैठक झाली. या बैठकीत कोकणातील प्रलंबित विकासकामे तसेच आर्थिक मापदंड बदलण्यात यावेत, अशी सूचना केली. समुद्रातील गस्ती नौकांसाठी प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यानी मागवून घेतला आहे.

दापोली उपजिल्हा रुग्णालय १०० बेडचे करण्यासाठी २०१३ मध्येच शासनाने मंजुरी दिलेली असूनही केवळ त्यासाठी निधी नसल्याने या रुग्णालयाची दर्जावाढ करण्यात आली नव्हती. यासाठी २४ कोटी रुपयांचा नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, या संदर्भात उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी या कामासाठी निधी मंजूर केला जाईल, असे आश्‍वासन दिले. 

कोकणात बंधारे बांधण्यासाठी जास्त खर्च येतो. तोच राज्यातील इतर ठिकाणी येत नाही. त्यामुळे कोकणासाठी वेगळे आर्थिक निकष शासनाने जाहीर करावेत, अशी मागणी केली. या संदर्भात लवकरच बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. पाच तालुक्‍यांचे केंद्र म्हणून कळंबणी येथे शासकीय रक्‍तपेढी मंजूर करावी, दापोली किंवा कळंबणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात सीटी स्कॅनची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केल्याचे कदम यांनी सांगितले.

विशेष तपशील...
 ५० कोटी रुपये किमतीच्या दोन गस्ती नौका विकत घेण्यात येणार
 ७० व्यक्‍ती या गस्ती नौकेवर बसू शकतील
 आधुनिक शस्त्रेही या बोटीवर असतील
 या बोटीतून पोलिस, कोस्ट गार्ड व मत्स्यविकास विभागाचे कर्मचारी रत्नागिरी व रायगड समुद्राच्या हद्दीत संयुक्‍त गस्त घालतील

हर्णै किल्ला ते सुवर्णदुर्ग रोप वे
दापोली तालुक्‍यातील पर्यटनवाढीसाठी हर्णै-भुईकोट किल्ला ते सुवर्णदुर्ग किल्ला यांना रोप वे ने जोडण्याचा सुमारे १४ कोटी ५० लाखांच्या प्रस्तावाची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. चक्रीवादळांमुळे घरांचे नुकसान झाले. त्यासाठी सुमारे १० कोटी कमी पडत आहेत. शासकीय इमारतींच्या नुकसानीसाठी १८ कोटींची मागणी केली आहे. 

संपादन- अर्चना बनगे