वंचित बहुजन आघाडीचे शेतकरी कायद्या विरोधात धरणे  आंदोलन 

सिंधुदुर्गनगरी - केंद्राने 5 जूनला काढलेले कायदे शेतकऱ्यांविरोधी आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. हे शेतकरीविरोधी कायदे तात्काळ रद्द करा, या मागणीसाठी जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. 
केंद्राने 5 जूनला शेती विषयक तीन कायदे काढले. हे कायदे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे आहेत.

यामुळे याकायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. गेले 84 दिवस राज्यभर शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनाला सिंधुदुर्ग जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने सक्रिय पाठिंबा देत केंद्राच्या या शेतकरी विरोधी कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी आणि हे कायदे तात्काळ रद्द व्हावेत, यासाठी आज वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

यावेळी उपस्थित आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर म्हणाले, ""केंद्राने नव्याने काढलेल्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनी कराराने धनदंडग्या कंपनीला देणार आहेत. संबंधित कंपन्या रासायनिक खते, फवारणीची औषधे, बियाणे, शेतकऱ्यांना रोखीने पुरवणार आहेत. त्यानंतर उत्पादित होणारा शेतमाल योग्य प्रतीचा आणि कंपनीला हव्या असणाऱ्या आकारात नसल्यास संबंधित कंपनी हा माल स्वीकारणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांचे धान्य विकले गेले नाही तर रास्त धान्य दुकानावर अवलंबून असलेल्या 80 टक्‍के सर्वसामान्य जनतेचे रास्त दरात मिळणारे धान्य बंद होणार आहे. असे असताना भाजपचे खासदार, आमदार या केंद्राच्या शेतकरी विरोधी कायद्याचे समर्थन करीत आहेत. त्यांनी या कायद्याचा अभ्यास करावा.''

केवळ शेतीचा दाखला घेऊन शेतकरी होता येत नाही. त्यासाठी त्यांनी स्वतः चिखलात उतरून शेती करावी. त्यानंतरच या शेती कायद्याचे समर्थन करावे, असा टोला या कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या भाजपच्या स्थानिक खासदार व आमदारांना श्री. परूळेकर यांनी मारला. वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष परुळेकर यांनी केले. या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमोद कासले, वासुदेव जाधव, प्रदीप कांबळे, संदीप जाधव, विजय जाधव, मानसी सांगेलकर आदी पदाधिकाऱ्यांसह शेतकरी सहभागी झाले आहेत. 

प्रमुख मागण्या 

• आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकरीविरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा 
• विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी तशी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी 
• रेल्वे खाजगीकरणाचा निर्णय केंद्राने ताबडतोब रद्द करावा 
• शेतकरी विरोधी कायदे तात्काळ रद्द करावे 

पोलिसांचा बंदोबस्त 
वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने शेतकरी कायद्याविरोधात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा पोलीस दलाच्यावतीने मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. आंदोलनकर्त्यांपेक्षा पोलिसच अधिक बंदोबस्तासाठी तैनात केले होते.