Mandangad : आंबडवेत न्यायालयाची प्रतीक्षा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Court

आंबडवेत न्यायालयाची प्रतीक्षा

मंडणगड : देशाला संविधान, राज्यघटना देणारे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मूळ गाव असणाऱ्या तालुक्याला अजूनही पूर्णवेळ न्यायालयाची प्रतीक्षा असून न्यायालयीन सुविधेपासून आजही वंचित ठेवण्यात आले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या गेल्या सात दशकात संविधानआधारे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज देशातील प्रत्येक जिल्हा व तालुक्यात पोहचलेले असताना घटनाकारांच्या तालुक्याला मात्र आजही हक्काचे पूर्णवेळ न्यायालय मिळालेले नाही.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव आंबडवे मंडणगड तालुक्यात आहे. मंडणगडातील नागरिकांसाठी न्यायदान ग्रामन्यायालद्वारे होती. या न्यायालयाचे कामकाजही महसूल विभागाच्या जागेत महिन्यातून दोन दिवसच चालते. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात अखंड रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेचे कामकाज काही काळासाठी का होईना, मंडणगड तालुक्यातील बाणकोट या गावी चालत असे. समुद्रीमार्गाची त्या काळातील प्राथमिकता लक्षात घेऊनही ब्रिटिशांच्या काळात जे शक्य झाले. ते लोकशाहीत राज्यात स्वतंत्र भारत देशात ७५ वर्षांत का साध्य होऊ शकत नाही, हा प्रश्नच आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजास २०१९ साली दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. शतकोत्तर सुर्वणमहोत्सव वर्ष साजरे करताना बाणकोट येथे कार्यक्रम घेऊन जुन्या स्मृतींना उजाळा देण्यात आला.

दापोलीत खेटे

दरम्यान, दापोली येथील न्यायालयाच्या आवारात वेगळ्या इमारतीत मंडणगड तालुका न्यायालयाचे पूर्ण वेळेचे कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे तारखांना हजेरी लावण्यासाठी येथील नागरिकांना दापोलीत खेटे मारावे लागत आहेत.

२ एकर जागा न्यायालयाकडे हस्तांतरित

गेल्या दशकात मंडणगड शहरात तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका न्यायालयाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी आवश्यक जागाही मिळाली. मंडणगड बाणकोट रोड येथे लघु पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यातील मोकळी जागा तालुका न्यायालयाच्या इमारतीसाठी पसंत करण्यात आली आहे. २ एकर जागा न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. इमातीच्या निर्मितीसाठी निधीसुद्धा मंजूर आहे.

दृष्टिक्षेपात-

बहुसंख्य खटले, दावे मंडणगडातील

वेळास ते दापोली अंतर ९० कि.मी.

कामकाजासाठी खटले, दावे पुरेसे

न्यायालयामुळे वेळ, भुर्दंड वाचेल

मंडणगड तालुका बार असोशिएशनच्या प्रयत्नाने दोन एकर जागेची उपलब्धता झाली आहे. न्यायव्यवस्थेसंदर्भातील सध्याचे धोरण लक्षात घेत शासनाने मंडणगडमधील पूर्णवेळ न्यायालयाच्या कामकाजाची समस्या मार्गी लावावी.

- अॅड. मिलिंद लोखंडे,

अध्यक्ष, मंडणगड बार असोसिएशन

loading image
go to top