कबड्डी मार्गदर्शक, खेळाडूंवर बंदीचा बडगा

भावसार, दीपिकावर पाच; तर सायली, स्नेहलवर दोन वर्षांच्या बंदीची शिफारस 
मुंबई -  महिलांच्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत साखळीत गारद झालेल्या महाराष्ट्र संघाचे मार्गदर्शक राजू भावसार; तसेच संघातील वरिष्ठ खेळाडू दीपिका जोसेफ यांच्यावर पाच वर्षांची बंदीची शिफारस केल्याचे राज्य कबड्डी संघटनेतील सूत्रांनी सांगितले. संघटनेच्या शिस्तपालन समितीने रविवारी नऊ तासांहून अधिक वेळ केलेल्या चौकशीचा आढावा घेऊन ही कारवाई केली. त्यानुसार व्यवस्थापिका मनीषा गावंड, कर्णधार सायली केरीपाळे; तसेच संघातील प्रमुख खेळाडू स्नेहल शिंदे यांच्यावर दोन वर्षे बंदी घालण्यात आली आहे. 

शिस्तपालन समितीने रविवारी नऊ तास मार्गदर्शक राजू भावसार, व्यवस्थापिका मनीषा गावंड, संघातील दहा खेळाडू तसेच फिझिओ ललिता सुर्वे यांची चौकशी केली आणि त्यानंतर आज समिती सदस्यांनी दिवसभर चर्चा करून आपला अहवाल राज्य संघटनेस सादर केला. स्पर्धेच्या केरळविरुद्धच्या अखेरच्या साखळी सामन्यातील पराभव नैसर्गिक की अनैसर्गिक, यावर प्रामुख्याने चौकशी झाली. त्यानुसार आलेल्या मुद्द्यानुसार आम्ही माहिती घेतली, त्याचबरोबर तक्रार अर्जातील मुद्द्यांचा विचार करून या समितीने खेळाच्या तसेच संघटनेच्या हितासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे ठरवले, असे शिस्तपालन समितीचे सचिव मंगल पांडे यांनी सांगितले. आगामी काळात याची पुनरावृत्ती घडू नये हाही याचा उद्देश आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

शिस्तपालन समितीतर्फे खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे. 

कारवाईचा तपशील 
राजू भावसार - जबाबदारी पूर्ण न केल्याबद्दल पाच वर्षे बंदी. राज्य कबड्डीच्या कोणत्याही उपक्रमात सहभाग नाही 

मनीषा गावंड - निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल दोन वर्षे बंदी. संघटनेच्या कार्यकारिणीत असल्या तरी कोणत्याही पदावर आता नव्याने नेमणूक नाही 

दीपिका जोसेफ - बेशिस्त वागणुकीबद्दल पाच वर्षे बंदी 

सायली केरीपाळे - नेतृत्व गुणाचा अभाव, संघभावना निर्माण करण्यात अपयश, तिच्यावर दोन वर्षे बंदी 

स्नेहल शिंदे - केरळविरुद्धच्या जाणीवपूर्वक पराभवास कारणीभूत ठरल्यामुळे दोन वर्षे बंदी 

अन्य खेळाडू - भविष्यात याप्रकारची चूक घडू नये यासाठी समज 

खेळ हा खेळाडूपेक्षा मोठा आहे. त्यात प्रगती करायची असेल, तर शिस्तीचे पालन महत्त्वाचे आहे. जे काही राष्ट्रीय महिला स्पर्धेत घडले ते भविष्यात हे घडू नये यासाठीच आम्ही कठोर कारवाई केली आहे. याप्रकारचा निर्णय दहा वर्षार्वीच व्हायला हवा होता. 
- देवराम भोईर, शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष