झूम : पर्यायी इंधनाचे शाश्वत पाऊल

सध्या पेट्रोल, डिझेल इंधनाचे पर्यायी आणि पर्यावरणपूरक इंधनस्रोत चर्चेत आहेत. त्यात सीएनजी, हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक आदींचा समावेश होतो. हायड्रोजन वगळले, तर इतर दोन पर्याय सुसाट वेगाने भारतीय बाजारात विस्तारत आहेत.

इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रस्थही आता वाढत असले, तरी सीएनजी वाहनांची लोकप्रियता शिखरावर आहे. हायड्रोजन इंधनाने एंट्री केली असली, तरी हा पर्याय खर्चिक आणि आव्हानात्मक वाटतो; परंतु भविष्यात कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्यात हे एक शाश्वत पाऊल ठरणार आहे.

भारतात सद्यःस्थितीत ४० टक्के अक्षय्य (रिन्युएबल) आणि ६० टक्के कोळशापासून निर्मित होणारी वीज आहे; परंतु त्यातही २५ टक्के अक्षय्य आणि तब्बल ७५ टक्के कोळशापासून निर्मित होणाऱ्या विजेचा वापर होतो. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात कोळशापासून होणाऱ्या वीजनिर्मितीचा मोठा अडथळा आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेल इंधनावर आणि विजेवर धावणाऱ्या वाहनांना तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आगामी काळात एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. यात हायब्रीड तंत्र प्रभावी काम करू शकते.

केंद्र सरकार २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट अक्षय्य ऊर्जेबद्दल चर्चा करत असताना, यात त्यांना ७५ टक्के कोळशापासून निर्मित होणाऱ्या विजेचा वापर २५ टक्क्यांवर आणायचा आहे आणि सध्याचा अक्षय्य ऊर्जेचा २५ टक्के वापर दुसरीकडे वळवायचा आहे जेथे त्यांना ४० टक्के कोळसा आणि ६० टक्के अक्षय्य ऊर्जेचा वापर अपेक्षित आहे, असे मारुती सुझुकी इंडियाचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी सी. व्ही. रमण यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, की हे चित्र प्रत्यक्षात येईल, तेव्हा इलेक्ट्रिक वाहनांची गणना हायब्रीड वाहनांपेक्षा कमी होईल, परंतु आताच्या घडीला कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हायब्रीड तंत्रही तेवढेच प्रभावी ठरू शकते.

कर्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत मारूती-सुझुकी कंपनीने उचललेल्या पावलांबाबत सी. व्ही. रमण यांनी सांगितले, की आपली वाहतूक बहुतांश कच्च्या तेलावर आधारित आहे. आपल्या देशात ८५ टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. एक म्हणजे कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे आणि ऊर्जासुरक्षा; तसेच शाश्वततेच्या दृष्टिकोनातून हरितगृह वायू कमी करणे. हे दोन्ही एकमेकांना पुरक आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही तंत्रज्ञानावर काम करत आहोत.

गॅसवर आधारित अर्थव्यवस्था

प्रवासी वाहन उद्योगात सर्वांत कमी कार्बन उत्सर्जनाचा दावा मारुती-सुझुकीने केला आहे. याबाबत रमण म्हणाले, की, मारुती-सुझुकीच्या वाहनांमध्ये आम्ही बी सिरीज इंजिनपासून सी सिरीज इंजिनमध्ये अनेक बदल केले- ज्यात सध्या सुधारणा झाली आहे.

आम्ही आता सीएनजीवर अधिक काम करत आहोत. सीएनजी वाहनांतून पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत २० ते २५ टक्के कमी कार्बन ऊत्सर्जन होते. सीएनजीद्वारे आपला देश गॅसवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे पाहत असल्याचे ते म्हणाले.

‘ई-२०’ने साध्य काय?

इथेनॉलमिश्रित पेट्रोललाही (ई-२०) केंद्र सरकारने हिरवा कंदिल दिला आहे; परंतु या ‘ई-२०’द्वारे हवेतील कार्बन डायऑक्साईड थेट कमी करता येत नसले, तरी इंधनातून कार्बनचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते. २०२५ पासून ‘ई-२०’ संपूर्ण भारतात प्रमाणित केले जाईल. भारतात सध्या फक्त चार राज्यांमध्ये अतिरिक्त इथेनॉल आहे. यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आदी राज्यांचा समावेश होतो.