Loksabha Election 2024 : ‘चारशे पार’ ला ‘संविधान बचाव’ ची टक्कर ; केजरीवालांवरील कारवाईमुळे ‘आप’ला पंजाब, दिल्लीत सहानुभूती शक्य

केंद्रातील मोदी सरकारची विजयाची हॅटट्रिक रोखण्यासाठी काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी मोठा जोर लावला आहे. तर ’कोणत्याही परिस्थितीत चारशे पार...’ चा नारा देत भाजपने लोकसभा निवडणुकीत जीव ओतला आहे. लोकसभा निवडणूक ही देशाची निवडणूक असल्याने बहुतांश वेळा या निवडणुकीवर राष्ट्रीय मुद्द्यांचा प्रभाव राहिलेला आहे. यावेळची निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. राज्यघटना वाचविण्यासाठी भाजपला सत्तेतून बाहेर काढा, असे आवाहन काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष जनतेला करत आहेत. तर दुसरीकडे देशातील विरोधी पक्ष हे श्रीरामाचे आणि राममंदिराचे विरोधी असल्याचे सांगत भाजपने राळ उडविली आहे.

केंद्रात पहिल्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आले, त्यावेळच्या म्हणजे २०१४ च्या निवडणुकीचा विचार केला तर भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाचा मुद्दा अग्रस्थानी होता. समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे आंदोलन, दिल्लीतील निर्भया प्रकरण आणि तत्कालीन संपुआ सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराची चव्हाट्यावर आलेली प्रकरणे याचा फायदा त्या निवडणुकीत भाजपला मिळाला होता. विशेष म्हणजे त्यावेळी तीन दशकात पहिल्यांदाच कोणा एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले होते.

भाजपने २०१९ च्या निवडणुकीत ‘सुशासन आणि विकासा’च्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते. विरोधकांकडे नोटाबंदी, घाईगडबडीत झालेली जीएसटीची अंमलबजावणी, महागाई आणि बेरोजगारीचे मुद्दे होते. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या झंझावातापुढे विरोधी पक्षांची धूळधाण उडाली होती. पण यावेळच्या निवडणुकीत मुद्द्यांची कमतरता नाही. पण आता प्रचाराचा लंबक संविधान, राम मंदिर आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांच्या कथित गैरव्यवहाराभोवती फिरत आहे.

केंद्रात तिसऱ्यांदा भाजपचे सरकार सत्तेत आले तर संविधान संपेल, देशात पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत, असे विधान काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अलीकडील काळात केले. ‘४०० पार’ च्या घोषणेमागे संविधान बदलण्याचा डाव असल्याचे खर्गे यांचे म्हणणे आहे. तिकडे संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तर संविधान बदलले जाईल, असे सांगून भाजपचे खासदार अनंत हेगडे यांनी खळबळ उडवून दिली होती. हेगडे यांचे तिकीट कापत भाजपने शिक्षा दिली असली तरी त्यांच्या विधानामुळे विरोधी पक्षांना प्रचाराचा मोठा मुद्दा हाती मिळाला आहे.

भाजपकडून ‘मौना’चा लाभ घेण्याचा प्रयत्न

राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा भाजपकडून ऐरणीवर आणला जात आहे. मंदिर उभारणीचे श्रेय घेतानाच उद्घाटनावर विरोधी नेत्यांनी बहिष्कार टाकल्याचा गवगवा भाजप करत आहे. हिंदी भाषिक पट्ट्यात हा मुद्दा पक्षासाठी फायदेशीर ठरण्याचे कयास आहेत. राम मंदिर विषयावर काँग्रेसने घेतलेली भूमिका याच पक्षाच्या अनेक नेत्या- कार्यकर्त्यांना रचलेली नाही. नुकताच कॉंग्रेसला रामराम केलेल्या गोविंद वल्लभ यांनी या मुद्द्यावर बोट ठेवत कॉंग्रेस नेतृत्वावर टीका केली होती. वास्तविक कोणत्याही विरोधी पक्षाने मंदिर उद्घाटनावर बहिष्कार टाकण्यात आला असल्याचे म्हटले नव्हते. मात्र त्यांच्या मौनाचा भाजप फायदा घेऊ पाहत आहे.

विरोधकांना मुद्द्यात गुंतवून ठेवण्याचे ध्येय

मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह ‘आप’ चे अनेक नेते तुरुंगात आहेत. ‘आप’ चा कथित गैरव्यवहाराचा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा राहिला तर इतर मुद्द्यांवर विरोधकांना फारशी संधी मिळणार नाही, असा भाजपचा होरा आहे. केजरीवाल यांच्या तुरुंगात जाण्याने ‘आप’ला दिल्ली, पंजाबमध्ये सहानुभूती मिळत आहे. यातील पंजाबमध्ये भाजपची ताकद नाही. दिल्लीत पक्षाचे सात खासदार आहेत. ‘आप’ ला लाभत असलेल्या सहानुभूतीमुळे दिल्लीतील काही जागा गमवाव्या लागल्या तरी विरोधकांना या मुद्द्यात गुंतवून ठेवत इतरत्र चांगली कामगिरी करण्याचे भाजपचे लक्ष्य आहे.