सीमाप्रश्‍न निवडणूक जाहीरनाम्यातून हद्दपार

प्रमोद फरांदे
शुक्रवार, 19 एप्रिल 2019

१९५७ च्या निवडणुकीवर दृष्टिक्षेप

  •     सातारा-सांगली जिल्ह्यात लोकसभेच्या तिन्ही जागांवर संयुक्त महाराष्ट्र         समिती विजयी 
  •     विधानसभेच्या १८ पैकी १४ जागांवर संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा विजय
  •     मुंबई व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील १३२ पैकी केवळ ३१ जागांवर 
  •     काँग्रेसला यश
  •     लोकसभेच्या १९ पैकी चारच जागा काँग्रेसला 

एके काळी महाराष्ट्रातील प्रस्थापित पक्षांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्‍नावरून पराभवाची धूळ चाखावी लागली होती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही; मात्र निवडणुकांच्या अजेंड्यावरून हा प्रश्‍न गायब झाल्याचे चित्र आहे. सीमाप्रश्‍न हा मराठी माणसांच्या अस्मितेचा प्रश्‍न असूनही राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांतून, प्रचारातून तो हद्दपार झाला आहे. त्यामुळे, सीमाप्रश्‍नाचे राजकीय भांडवल करणाऱ्या पक्षांना या प्रश्‍नाबद्दल किती आत्मीयता आहे, हे दिसून येते. 

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा महाराष्ट्राच्या इतिहासात चिरस्मरणीय आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारविरुद्ध निकराने दिलेल्या या लढ्यात १०५ हून अधिक हुतात्म्यांना रक्त सांडावे लागले होते. सीमाप्रश्‍नाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही वारंवार पडसाद उमटले आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्‍नावरून राजकीय पक्षांना परिणाम भोगावे लागले. १९५७ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत बलाढ्य काँग्रेसला चारीमुंड्या चीत व्हावे लागले होते.

लोकसभा निवडणुकीत सातारा-सांगली या दोन्ही जिल्ह्यांतून लोकसभेच्या तिन्ही जागा आणि विधानसभेच्या १८ पैकी १४ जागा संयुक्त महाराष्ट्र समितीने काँग्रेसचा दारुण पराभव करत जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत मुंबई व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील १३२ पैकी केवळ ३१ जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते; तर लोकसभेच्या १९ पैकी अवघ्या चार जागांवर समाधान मानावे लागले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्‍नावरून जनतेने काँग्रेसचे पानिपत केले होते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील नेत्यांच्या तीव्र लढ्यामुळे व निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पराभवामुळे केंद्र सरकारला मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश करावा लागला. पुढे या लढ्यातील काही नेतेही काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. 

बेळगाव, खानापूर, निपाणी, कारवार, हल्याळ, बिदर, भालकी, संतपूर, आळंद या सीमाभागातील मराठी भाषक जनता आपला महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, यासाठी गेली ६३ वर्षे टाहो फोडत आहे. तेथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा अद्याप सुरूच आहे. सीमावर्ती भागातील ग्रामपंचायती, बेळगाव महापालिकेने महाराष्ट्रात समावेशाबाबत वारंवार ठराव केले आहेत.

सीमाभागातील गावांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही महाराष्ट्र एकीकरण समितीद्वारे लढविल्या जातात. महाराष्ट्रातही सीमाप्रश्‍नावरून अनेक पक्ष बोलत असतात. सीमाभागातील मराठी भाषक आणि कर्नाटक सरकारमध्ये वाद निर्माण झाल्यास काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अधिकच जोर येतो.

महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातही सीमाप्रश्‍नावर अनेकदा चर्चा होऊन सीमाभागाचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, अशा आशयाचे ठराव झाले आहेत. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत, प्रचारात सीमाप्रश्‍नाचा समावेश होत होता. मात्र, आता हा सीमाप्रश्‍न या निवडणुकीत जाहीरनाम्यांतूनच नव्हे, तर प्रचारातूनही गायब झाल्याचे दिसते.

शिवसेना-भाजपकडून लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून झाला. या सभेला सीमाभागातील मराठी भाषकांनीही मोठी हजेरी लावली होती; मात्र या प्रश्‍नावर ना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे बोलले, ना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षांच्या नेत्यांनीही प्रचारात सीमाप्रश्‍नावर मौन धारण केले आहे. 

१९५७ च्या निवडणुकीवर दृष्टिक्षेप

  • सातारा-सांगली जिल्ह्यात लोकसभेच्या तिन्ही जागांवर संयुक्त महाराष्ट्र समिती विजयी 
  • विधानसभेच्या १८ पैकी १४ जागांवर संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा विजय
  • मुंबई व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील १३२ पैकी केवळ ३१ जागांवर काँग्रेसला यश
  • लोकसभेच्या १९ पैकी चारच जागा काँग्रेसला 
Web Title: Loksabha 2019 Karnataka Maharashtra border issue not included in manifesto