Loksabha 2019 : मोदींनी केला भूखंड गैरव्यवहार; प्रतिज्ञापत्रांमध्ये वेगवेगळा तपशील : काँग्रेस

नवी दिल्ली: कॉंग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर भूखंड गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. मोदींनी प्रतिज्ञापत्रांमध्ये भूखंडाचा वेगवेगळा तपशील दिला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्यास शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने याची दखल घेऊन कारवाई करावी, अशीही मागणी कॉंग्रेसने केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या आधारे कॉंग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी आज आरोप केला. नरेंद्र मोदी 2002 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना गुजरात सरकारतर्फे गांधीनगरच्या सेक्‍टर एकमध्ये 411 क्रमांकाचा 326.22 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड मिळाला. 2007 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात मोदींनी याचा तपशील दिला होता. 2012 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात 411 गायब होऊन मोदींनी हाच पत्ता आणि हेच क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडाचा क्रमांक मात्र 401 ए नोंदवला. शिवाय, त्याची एक चतुर्थांश मालकी असल्याचेही म्हटले. तसेच हीच नोंद 2014च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिलेल्या मोदींच्या प्रतिज्ञापत्रातही आणि हीच माहिती पंतप्रधान आणि मंत्र्यांच्या मालमत्तेचा तपशील जाहीर करणाऱ्या सरकारी वेबसाइटवर माहिती आहे; परंतु गांधीनगरच्या भूमी अभिलेख खात्याकडे 401 ए नावाच्या कोणत्याही मालमत्तेची नोंदणी नसून, 411 क्रमांकाच्या भूखंडाची नोंद असल्याचा दावा पवन खेडा यांनी केला. 

कॉंग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा म्हणाले, की 401 ए क्रमांकाचा भूखंड अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नावावर आहे. राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी भरलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी हा उल्लेख केला असून, एक चतुर्थांश मालकी दर्शविली आहे. एकच पत्ता आणि क्षेत्रफळ असलेल्या वेगवेगळ्या क्रमांकाच्या भूखंडाची एक चतुर्थांश मालकी असल्याचे मोदी आणि जेटली दोघेही सांगतात. जेटली यांनी 2014 मध्ये अमृतसरमधून लोकसभा निवडणूक लढविली असताना, या त्यांना या भूखंडाचा तपशील गायब केला होता. 

भूखंड कसा मिळाला? 
गांधीनगरमध्ये महसूल खात्याच्या नोंदीनुसार 411 क्रमांकाच्या भूखंडाचे नरेंद्र मोदी पूर्ण मालक असून, अरुण जेटली 401 चे पूर्ण मालक आहेत. प्रतिज्ञापत्रामध्ये मात्र दोघांनी एक चतुर्थांश मालकी दाखविली आहे. 2012 मध्ये भाजप नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला होता की, गुजरातमध्ये कोणत्याही लोकसेवकाला 2000 नंतर भूखंड वाटपच झाले नाही. तसे असेल तर गांधीनगरचा प्लॉट मोदींना कसा मिळाला, मोदी नेमक्‍या कोणत्या भूखंडाचे मालक आहेत, मालकी हक्क अंशतः आहे की पूर्ण आहे, भूखंड जेटलींना हस्तांतरित केला की विकला, याचा खुलासा मोदींनी करावा, असे आव्हानही कॉंग्रेसने दिले.