कारणराजकारण : मच्छीमारी ते मेट्रो... (व्हिडिओ)

पुणे - मच्छीमारी ते मेट्रो... मावळ लोकसभा मतदारसंघात मतदारांच्या अपेक्षांमध्ये असं वैविध्य आहे. शिवसेनेचे विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार पार्थ पवार यांच्या प्रचारानं मतदारसंघात जोर धरला आहे. मात्र, या अपेक्षांवर उत्तरं शोधताना त्यांचीही दमछाक होत आहे.

अरबी समुद्राच्या काठावर उरणजवळ वसलेल्या करंजा गावात मच्छीमारांना मासळीच्या दुष्काळाची समस्या भेडसावतेय. लोकप्रतिनिधी कोणताही असो, आपल्या परंपरागत व्यवसायावर आलेलं संकट त्यांनी सोडवावं, असं मच्छीमारांना वाटतंय. तेल आणि नैसर्गिक वायू कंपनी (ओएनजीसी) आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) हे दोन महाकाय उद्योग हाकेच्या अंतरावर असूनही गावकरी मच्छीमारीवर अवलंबून आहेत. करंज्यातून अलिबागसाठी बोटी सुटतात. इथून रो रो सेवा सुरू होणार आहे. सुमारे १६३ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचं काम सुरू आहे आणि तोच बारणे यांच्या समर्थकांचा प्रचाराचा मुद्दा आहे. स्थानिक मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर कोणत्याच उमेदवाराकडं उत्तर नसणार, याची हताश जाणीव मच्छीमारांमध्ये आहे.

‘जेएनपीटी’साठीच्या उरण ते पनवेल आठपदरी महामार्गासाठी काम सुरू आहे. युतीचे कार्यकर्ते हे काम बारणेंनी आणल्याचं मतदारांसमोर मांडतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट २०१४ ला या कामाचं उद्‌घाटन केलं होतं. काम २०१८ ला पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. मात्र, अजूनही ते शंभर टक्के पूर्ण झालेलं नाही. उरणमध्ये शिवसेनेचे आमदार मनोहर भोईर आणि त्यांचे समर्थक बारणेंच्या नावे अनेक विकासकामं सांगतात. युती म्हणून उभे असल्याचाही दावा करतात. प्रत्यक्षात नगरपरिषदेत शिवसेना विरोधी पक्षात असल्यानं स्थानिक पातळीवरच्या मनोमिलनाचे दावे फसवे वाटतात.

एकेकाळी शेतकरी कामगार पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या उरण, पनवेल भागात भाजपनं हातपाय पसरले आहेत. शिवसेनाही इथं बाळसं धरतेय. अशा परिस्थितीत पार्थ पवार यांच्या कार्यकर्त्यांसमोर सांगण्यासारखा मुद्दा केवळ काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शेकाप आघाडी हाच आहे. पनवेल महापालिकेत भाजप सत्तेवर आहे. इथं पाणीटंचाईनं नागरिक हैराण आहेत. मात्र, हा मुद्दा प्रचारासाठी वापरताना आघाडीला इतिहास आडवा येतोय. इतक्‍या वर्षांत तुम्ही काय केलं, हा युतीचा सवाल याही भागात आहे.

झपाट्यानं शहरीकरण झालेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये नागरिक पूर्णतः नवे मुद्दे मांडतात. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई इथंही आहे. मात्र, पाचशे फ्लॅटची सोसायटी वर्षाला वीस लाख रुपये टॅंकरपोटी भरते. ‘आम्ही सगळे कर वेळेवर भरतो; तरीही पाण्यासाठी आम्हाला इतका भुर्दंड का,’ हा वाकडमधल्या सोसायटीधारकांचा संतप्त सवाल आहे. प्रामुख्यानं स्थलांतरितांचा हा परिसर. बारणे खासदारकीपूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नगरसेवक होते. त्यामुळे पाणीटंचाईची जबाबदारी त्यांच्यावरही येते. उभारणी सुरू असलेल्या मेट्रोचे मार्ग भाजपच्या सोयीसाठी बदलल्याचा दावा इथं नागरिक करतात.