पुणे : निवडणुकीसोबत चकचकीत कपड्यातले नेते येतात. भाषणं ठोकतात. भाषणांनी शेतीला पाणी मिळत नाही. घागरी भरत नाहीत...,' बारामती लोकसभा मतदारसंघातल्या इंदापूर तालुक्‍यात; विशेषतः पश्‍चिम भागातल्या गावांमध्ये मतदारांची ही भावना आहे. 

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यापासून ते विद्यमान खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यापर्यंत साऱ्या नेत्यांना विरोध करून, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न मतदार करतात. तालुक्‍यातले राष्ट्रवादीचे आमदार दत्तात्रेय भरणे, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, रिपब्लिकन गट-तट आदी पक्षांच्या चटपटीत भाषणांत दुष्काळाची दाहकता अभावनंच दिसते. या भागामध्ये विखुरलेले भाजपच्या उमेदवार कांचन कुल यांचे समर्थक पाण्याचं भांडवल भाषणांपुरतं करतात; मात्र त्यांच्याकडेही शेतीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर ठोस उत्तर नाही. 

अंथुर्णे, भरणेवाडी ओलांडून रुईमध्ये आलो, की दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागतात. पुणे-सोलापूर मार्गावर काळेवाडीत उजनी प्रकल्पग्रस्तांच्या दोन वसाहती आहेत. शंभर मीटरवर उजनी धरणाच्या पाण्याचा फुगवटा आहे. पाणी कमी असल्यानं वसाहतींमध्येही पिण्याच्या पाण्यासाठी ओरड आहे. 

तालुक्‍यातल्या रेडणीपासून पुढे निरवांगी, निमसाखर आदी 22 गावांमध्ये शिवारं विस्कटलेली आहेत. गावांमध्ये पिण्याचं पाणी विकत आणण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आलीय. पंधरा दिवसांतून पाणी एकदा येतं. जवळून वाहणाऱ्या नीरा नदीचं पात्र वाळूमाफियांनी अक्षरशः चाळून चघळून नष्ट करून टाकलं आहे. उरलेल्या दगडगोट्यांचे भले मोठे ढिगारे नदीचं भकास पात्र विद्रूप बनवून टाकतात. 

या गावांची मिळून लोकसंख्या लाखावर. दहा वर्षांत जशी नदी उद्‌ध्वस्त झाली, तशी तरुण मंडळी पोटापाण्यासाठी पुण्याकडं सरकली. परिणामी, गावांमध्ये पन्नाशीच्या पुढच्या ग्रामस्थांची संख्या अधिक. वर्षानुवर्षे मंत्री राहिलेले कॉंग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्या बावडा गावातही शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मतदारांच्या मनात थैमान घालतो. 

"गेल्या वर्षी उपोषण केलेलं पाण्यासाठी. पार हॉस्पिटलला ऍडमिट व्हावं लागलं. आणखी काय करायचं...', असा उद्विग्न करणारा प्रश्‍न निरवांगीतले मतदार विचारतात. या प्रश्नाला राजकीय भाषणांमध्ये उत्तरं मिळत नसल्याची हताशता त्यांच्या बोलण्यात डोकावत राहते. 

मंत्र्यांवर रोष 
पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे या तिघांबद्दल बारामती मतदारसंघाच्या दुष्काळी पट्ट्यात नाराजी आहे. कालवा समितीच्या बैठकांमध्ये दुष्काळी पट्ट्याचा विचार झाला नाही, असा उघड आरोप शेतकरी मतदार करतात. आधीच पाऊस कमी, त्यात पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक अनियमित झाल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. 

कारणराजकारण : इर्षा स्थानिक राजकारणाची; चर्चा राष्ट्रीय मुद्द्यांची