Loksabha 2019 : तयारी पुढच्या निवडणुकीची (मुंबई वार्तापत्र)

मतदान आटोपले, निकालांची प्रतीक्षा आहे अन्‌ महाराष्ट्रात तर पुढच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. 2014मध्ये पुन्हा सत्तापालट झाला अन्‌ भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. छोट्या-मोठ्या भावांच्या भूमिकाही बदलल्या; पण सरकार आले. आता ते सरकार पुन्हा निवडून यावे याची बेगमी करण्याची वेळ आली आहे. लोकसभेसाठी मोदींना निर्विवाद कौल मिळेल की निसटते बहुमत की पराभव याचा अंदाज वर्तवणे सुरू आहे. काय होणार याचे ठोकताळे बांधत प्रत्येक पक्ष कामाला लागला आहे.

शिवसेनानेते उन्हाची काहिली सहन होत नसल्याने थंड हवेची ठिकाणे जवळ करतात. ताजेतवाने होऊन आल्यावर त्यांची मोर्चेबांधणी सुरू होईल. भाजपचा भक्‍कम आधार आहेच. आपल्याच विचारधारेशी दोन हात करण्याएवढा आत्मविश्‍वास भाजपच्या ठायी नाही. त्यामुळे रोजचे सामने टाळत भाजप शिवसेनेला निभावून नेते आहे. सत्ता आल्यानंतरही संघटना विस्तारू न शकणाऱ्या भाजपला शिवसेना समवेत हवी आहे. सरकारची, निवडणुकीची रणनीती भाजप ठरवणार आहे. 

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल दिशादर्शक 

गाडीत बसलेल्या शिवसेनेला पुढे नेण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे. लोकसभा निवडणुकीत फडणवीसांनी बरीच आव्हाने दिली, थेट शरद पवारांशी राजकीय वैर घेतले. लोकसभेच्या निकालांवर सध्या चढत्या भाजणीवर असलेल्या त्यांच्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन अवलंबून आहे. हे निकाल दिशादर्शक असतील. भाजपच्या गोटात निकालाबाबत प्रचंड विश्‍वास दिसतो. पण पुढची विधानसभेची निवडणूक अधिक महत्त्वाची आहे.

पाऊस उत्तम पडला की जनता सरकारला अनुकूल कौल देते, असा आजवरचा अनुभव. विलासरावांनी कॉंग्रेसला वारंवार जिंकवून दिले, ते तरारून उभे राहिलेल्या पीक-पाण्यामुळे. चकोरापेक्षाही महाराष्ट्राला पावसाची प्रतीक्षा अधिक. आज दुष्काळी वातावरण आहे. निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होईलच, पण पाण्याचा प्रश्‍न त्याहीपलीकडचा कराल आहे. 279 तालुक्‍यांतील भूजल पातळी चिंताजनक आहे. उसाचे पीक पाणी ओढते.

राज्याच्या राजकारणात उसाच्या कारखानदारीचे महत्त्व आडमाप. उसासाठी ठिबकनेच सिंचन होईल, हा निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार हे राज्याचे कारभारी असतानाचा. त्याची कालबध्द अंमलबजावणी आजही झालेली नाही. महाराष्ट्रातला 70 टक्के भाग सिंचनाच्या सोयी नसलेला. तेथे पाणी खेळवण्यासाठी आहे "जलयुक्‍त शिवार'चा कार्यक्रम. चौदा पाणीपुरवठा योजना एकत्र करून फडणवीस यांनी "जलयुक्‍त शिवार' आखले, पण ही उत्तम योजना प्रशासकीय वाटा-वळणात अडकली. पाचशे गावे टॅंकरमुक्‍त करण्याचे उद्दिष्ट वर्षासाठी आखले गेले, ते गाठता आलेले नाही. 

विरोधकांचाही आक्रमक पवित्रा

महाराष्ट्राचे प्रशासन अत्यंत हलगर्जीपणाने वागते अशी सध्याची सार्वत्रिक तक्रार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत तीन मुख्य सचिव झाले. आता ज्येष्ठतेला महत्त्व न देता फडणवीस यांनी कार्यक्षमतेसाठी प्रसिद्ध असणारे अन्‌ भाजपला जवळचे वाटणारे अजोय महेता हे राजशकट हाकतील याची सोय केली आहे.

तीन-चार महिन्यांत त्यांना मर्यादित षटकांचा सामना जिंकायचा आहे. विरोधी पक्षनेतेपदावरून राधाकृष्ण विखे पायउतार झाले. (ते तेथेच असणे भाजपच्या सोयीचे होते. विरोधी पक्षनेताच आपला, याहून सुख ते काय?) आता ते पक्ष बदलून भाजपवासी होणार काय? किती जणांना समवेत आणणार? मग औटघटकेसाठी विरोधी पक्षनेतेपद "राष्ट्रवादी'कडे जाणार की कसे याबद्दल तर्कवितर्क सुरू आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या पटावर प्रचंड घडामोडी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चंद्रकांतदादांनी विखेंना भाजपचे निमंत्रण दिले आहे. विरोधकांनीही घर सावरत आक्रमक होण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

कॉंग्रेस पूर्वीचा एकमेव प्रभावी पक्ष, तो अभावात गेला आहे. "प्रचारासाठी हेलिकॉप्टर मिळाले एक, तेही प्रदेशाध्यक्षांनी स्वत:कडेच ठेवले,' अशा फुटकळ तक्रारी सुरू आहेत. "महाराष्ट्रात लक्ष घालावे लागेल,' असे विधान कर्नाटकातील गुलबर्ग्याच्या मतदारसंघात संघर्षात अडकलेल्या मल्लिाकार्जुन खरगे यांनी केले, त्याने नाराजीचे तरंग उमटले. अशोक चव्हाण यांनी निकालापूर्वीच कॉंग्रेसची बैठक बोलावली.

दुष्काळी कामातील हयगयीबाबत सरकारला धारेवर धरले जाणार आहे. "वीसपेक्षा अधिक जागा आघाडीने जिंकल्या, तर राज्यात सत्तांतर अटळ आहे,' असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सांगते आहे. तेथेही फूट पाडण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे म्हणे. राज ठाकरेही तेरा तारखेला मेळावा घेणार आहेत. एकुणात लोकसभेनंतरचे "महाभारत' सुरू झाले आहे.