#MarathaKrantiMorcha मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल महिनाभरात 

मुंबई  - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल एक महिन्यात प्राप्त होईल तसेच आंदोलनात सहभागी तरुणांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हेही मागे घेण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर आरक्षणाबाबतच्या सर्व वैधानिक बाबी तपासून त्याबाबत विशेष अधिवेशनात चर्चा होईल आणि त्यानंतर आरक्षणावर निर्णय घेण्यात येईल, राज्य सरकारच्या कर्मचारी भरतीत मराठा समाजावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सध्या राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर आंदोलकांसोबत चर्चा केली. या बैठकीला भाजपचे राज्यसभेतील खासदार नारायण राणे आणि कॉंग्रेसचे आमदार नितेश राणे उपस्थित होते. तसेच आज झालेल्या बैठकीला कोणते आंदोलक उपस्थितीत होते, याबाबत सुरक्षेच्या कारणास्तव कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली आहे. 

पोलिसांवरील हल्ल्यांना माफी नाही 
राज्यात ठिकठिकाणी झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनात सहभागी तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी दिली. मात्र, पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाबाबत मागास आयोग सर्व बाबी तपासून पाहत आहे. येत्या महिनाभरात या आयोगाचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर आरक्षणाबाबतच्या सर्व वैधानिक बाबी तपासण्यात येऊन त्यावर विशेष अधिवेशनात चर्चा करण्यात येणार असल्याने सकल मराठा समाजाने राज्यात शांतता राखावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे. 

बैठकीशी संबंध नाही 
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांसोबत आज झालेल्या बैठकीत ज्यांनी चर्चा केली, त्यांचा आणि या बैठकीशी मराठा क्रांती मोर्चाचा कसलाही संबंध नसल्याचे लातूरमध्ये पार पडलेल्या मराठा समाजाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या बैठकसत्रामुळे आंदोलकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण आहे. तशी चर्चाही आंदोलकांमध्ये सुरू झाली आहे.