मराठा समाज आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्या काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची मदत देण्याचे महापालिकेने जाहीर केले होते; मात्र ही मदत महापालिकेच्या लालफीतशाही कारभारात अडकली आहे. वर्षे उलटल्यानंतरही मदत देण्याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप गुरुवारी (ता.18) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. त्यावर शुक्रवारी (ता.19) सायंकाळपर्यंत मदतीचा धनादेश देण्यात येईल, असे महापौरांनी जाहीर केले.
औरंगाबाद - मराठा समाज आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्या काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची मदत देण्याचे महापालिकेने जाहीर केले होते; मात्र ही मदत महापालिकेच्या लालफीतशाही कारभारात अडकली आहे. वर्षे उलटल्यानंतरही मदत देण्याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप गुरुवारी (ता.18) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. त्यावर शुक्रवारी (ता.19) सायंकाळपर्यंत मदतीचा धनादेश देण्यात येईल, असे महापौरांनी जाहीर केले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी कायगाव टोका येथे काकासाहेब शिंदे यांनी पुलावरून पाण्यात उडी घेत हौतात्म्य पत्करले. यानंतर शहरात प्रमोद हाेरे, उमेश एंडाईत, कारभारी शेळके हेही हुतात्मा झाले. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनीही सामाजिक बांधिलकीतून त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.
महापौरांनी अनेकवेळा मदत घरपोच देण्याच्या तारखाही जाहीर केल्या; मात्र अद्यापपर्यंत मदत देण्यात आलेली नाही. गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून न्यायालयात यशस्वी लढा दिल्याबद्दल राज्य शासन, मुख्यमंत्री, युतीचे मंत्री यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
यावेळी जंजाळ यांनी काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबीयांना अद्याप आर्थिक मदत मिळाली नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. त्यावर महापौरांना आयुक्तांसोबत चर्चा करून आजच्या आज त्रुटी दूर करून शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत मदत दिली जाईल, असे जाहीर केले.
