तेराशे कॉंस्टेबल म्हणाले, पगार तोच चालेल पण पदोन्नती द्या; जाणून घ्या व्यथा...

नागपूर : आम्ही चार वर्षांपूर्वी एमपीएससीतर्फे घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेत उत्तीर्ण झालो. आमच्या अर्ध्याअधिक सहकाऱ्यांना पीएसआय म्हणून पदोन्नतीसुद्धा मिळाली. मात्र, उर्वरित पोलिस कर्मचाऱ्यांना अद्याप पदोन्नती मिळाली नाही. आम्हाला आहे त्याच पदाचा पगार चालेल पण हक्‍काची पदोन्नती द्या, अशी विनवणी पीएसआय परीक्षा पास झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने शिष्टमंडळाने नुकतेच ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन देत न्यायाची अपेक्षा केली आहे.

राज्यात सध्या कोरोना महामारीचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे पोलिस विभागावरील जबाबदारी आणि ताण वाढलेला आहे. पदोन्नती आणि सेवानिवृत्तीमुळे राज्य पोलिस दलात जवळपास 15 हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्‍त आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ऑगस्ट 2016 मध्ये 828 पदासाठी पोलिस उपनिरीक्षकांची जाहिरात काढली होती. या परीक्षेत राज्यातील जवळपास 30 हजार उमेदवारांनी सहभाग नोंदविला होता. यामध्ये 2903 उमेदवार लेखी आणि मैदानी चाचणी उत्तीर्ण झाल्याचा अहवाल एमपीएससीने दिला होता.

खरं आहे का : नागपूरच्या 'लेडी डॉन'ने केली अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांची "शिकार"

उमेदवारांपैकी 1,628 उमदेवारांना पहिल्या टप्प्यात पदोन्नती देत पीएसआय बनविण्यात आले होते. उर्वरित 1,285 पोलिस कर्मचारी पीएसआय पदोन्नतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात पात्र ठरले होते. मात्र, चार वर्षांपासून ते कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. कोरोनासारख्या महामारीत पोलिस कर्मचारी प्राणाची बाजी लावून कर्तव्य पार पाडत आहे. बंदोबस्तासाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांना आदेशित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची उणिव भासत आहे. नव्याने पदभरती होणे शक्‍य नसल्यामुळे पीएसआय पदोन्नतीसाठी पात्र असलेले 1,285 पोलिस कर्मचाऱ्यांना लगेच पदोन्नती देऊन अधिकारी पद द्यावे, अशी मागणी पात्र पोलिस कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

सरकारवर नाही पडणार बोजा
2016 मध्ये पीएसआय परीक्षा उत्तीर्ण पोलिस कर्मचारी अद्याप पोलिस कॉंस्टेबल पदावरच कर्तव्य बजावत आहेत. फक्‍त पीएसआय पदोन्नती दिल्यास कॉंस्टेबलच्याच पगारावरही काम करण्यास कर्मचारी तयार आहेत. त्यामुळे सरकारवर आर्थिक बोजापण पडणार नाही. पीएसआयची पात्रता असतानाही कॉंस्टेबल म्हणून काम करीत असल्यामुळे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याची खंत पोलिस कर्मचाऱ्यांनी व्यक्‍त केली आहे.

हेही वाचा : नागपुरमध्ये पॉश फ्लॅटमधील सेक्‍स रॅकेटवर छापा

गृहमंत्र्यांनी घ्यावी दखल
सध्या पोलिस विभागातील रिक्‍त अधिकाऱ्यांची संख्या पाहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी. उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देऊन पोलिस विभाग अधिक मजबूत करावा. गृहमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे 1,285 कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळून अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.