esakal | राज्य सरकारचा स्टॅम्प ड्यूटी सवलतीचा निर्णय योग्य पण....

बोलून बातमी शोधा

many questions arise from the construction sector on the decision of the state government

बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रयत्न केले जात आहे. यापूर्वी मुद्रांक शुल्कात तीन टक्‍क्‍यांची सवलत देण्यात आली. त्या पाठोपाठ आता प्रमिअम शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच स्टॅम्प ड्यूटी देखील ग्राहकांऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांनी भरण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारचा स्टॅम्प ड्यूटी सवलतीचा निर्णय योग्य पण....

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

पुणे : प्रिमिअम शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देतानाच स्टॅम्प ड्यूटी बांधकाम व्यावसायिकांनी भरण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु या आदेशाबाबत अनेक प्रश्‍न असून याबाबतचा अध्यादेश निघाल्यानंतर ते स्पष्ट होणार आहे. सवलतीसाठी असलेली वर्षांची मर्यादा, त्या कालावधीत सदनिकांची विक्री झाली नाहीत, तर काय येथपासून ते कोणत्या प्रकाराच्या प्रिमिअम शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे येथपर्यंतचे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहे. 

बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रयत्न केले जात आहे. यापूर्वी मुद्रांक शुल्कात तीन टक्‍क्‍यांची सवलत देण्यात आली. त्या पाठोपाठ आता प्रमिअम शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच स्टॅम्प ड्यूटी देखील ग्राहकांऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांनी भरण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर 2013 पर्यंत हा निर्णय लागू असल्याचे राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत बांधकाम क्षेत्रातून केले जात असले, तरी अनेक प्रश्‍न आहेत. राज्य सरकारकडून याबाबतचा अध्यादेश काढल्यानंतरच खरे चित्र स्पष्ट होईल, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे. 

हे वाचा - चला भटकायला ; पुण्यातले किल्ले, ऐतिहासिक वास्तू खुल्या

महापालिकेकडून प्रिमिअम एफएसआय, बाल्कनी प्रिम्रिअम, फायर प्रिमिअम अशा प्रकाराचे अनेक प्रिमिअम शुल्क आकारण्यात येता. ते रेडी-रेकनरमधील दराच्या पंधरा टक्के असतात. राज्य सरकारने त्यामध्ये की बांधकाम विकसन शुल्कात पन्नास टक्के सवलत दिली आहे. हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याचबरोबर बांधकाम प्रकल्प सुरू आहे. त्यातील काही सदनिका यापूर्वीच विक्री झाल्या आहेत. विक्री करण्यात आलेल्या ग्राहकांना या सवलतीचा फायदा मिळणार का, तो कसा मिळणार, सर्व प्रकाराचे शुल्क भरून बांधकामाला सुरवात केली आहे. अशा प्रकल्पांबाबत काय निर्णय घेणार, सवलत एक वर्षांसाठी आहे. त्या वर्षात सदनिकांची विक्री झाली नाही तर काय करणार असे अनेक प्रश्‍न असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. 

राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु अनेक प्रश्‍न आहेत. राज्य सरकारकडून याबाबतचा अध्यादेश जोपर्यंत काढण्यात येत नाही. तोपर्यंत नेमके चित्र स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे त्यावर आताच मत व्यक्त करणे योग्य होणार नाही. 
- एस.आर. कुलकर्णी ( संस्थापक अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक) 


पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

हे आहेत प्रश्‍न 
- कोणत्या प्रकाराच्या प्रिमिअम शुल्कात सवलत आहे. 
-युनिफाईड डीसी रूलमध्ये चार टप्यात शुल्क भरण्याची सवलत दिली, ती सवलत लागू राहणार का. 
-यापूर्वी सर्व शुल्क भरले आहे, प्रकल्प पूर्ण झाला आहे, त्या प्रकल्पातील सदनिकांची विक्री करताना कोणी स्टॅम्प ड्यूटी भरायची. 
-या निर्णयापूर्वी प्रकल्पातील काही सदनिकांची विक्री झाली, त्या प्रकल्पातील प्रिमिअम शुल्क आणि स्टॅम्प ड्यूटीचे काय. 
-एक वर्षांपर्यंत ही सवलत आहे. त्या वर्षात सदनिकांची विक्री झाली नाही, तर काय करणार 


''राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला असला, तरी अध्यादेश आल्यानंतर नेमका कोणाला आणि काय फायदा होणार आहे, हे स्पष्ट होईल. मात्र या निर्णयाने मुंबई शहराला मोठा फायदा होईल ''
- सतीश मगर (अध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया)