सरकारच्या 50 कोटींच्या हमीमुळे "शबरी'चा गाडा येणार रुळावर 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 ऑगस्ट 2019

मुंबई ः आदिवासी तरुणांच्या स्वयंरोजगाराला चालना मिळावी म्हणून 1999 मध्ये शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. पण या महामंडळाचा गाडा आर्थिक अडचणींमुळे रुतून बसला होता. सरकारने आपल्या अखेरच्या टप्प्यात आज राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त विकास महामंडळाकडून कर्ज मिळण्यासाठी पन्नास कोटींची हमी दिल्याने शबरी महामंडळाचा गाडा रुळावर येण्यास मदत होणार आहे. 

मुंबई ः आदिवासी तरुणांच्या स्वयंरोजगाराला चालना मिळावी म्हणून 1999 मध्ये शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. पण या महामंडळाचा गाडा आर्थिक अडचणींमुळे रुतून बसला होता. सरकारने आपल्या अखेरच्या टप्प्यात आज राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त विकास महामंडळाकडून कर्ज मिळण्यासाठी पन्नास कोटींची हमी दिल्याने शबरी महामंडळाचा गाडा रुळावर येण्यास मदत होणार आहे. 
राज्यातील आदिवासींच्या विकासासाठी 1983 मध्ये आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्र करण्यात आला. तसेच 15 जानेवारी 1999 ला नाशिकमध्ये सुरु झालेल्या शबरी विकास महामंडळाचे भागभांडवल 2005 मध्ये शंभर कोटी रुपयांवरुन दोनशे कोटी करण्यात आले. त्यात 51 टक्के हिस्सा राज्य, तर 49 टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून महामंडळाचे कामकाज कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापुरते उरले होते. राष्ट्रीय महामंडळाकडून 6 टक्के व्याजदराने कर्जवाटप योजना 2000 मध्ये सुरु करण्यात आली. जवळपास पाच हजार लाभार्थ्यांना 82 कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले. 2008 पूर्वीचे सरकारने 23 कोटींचे कर्जमाफ केले. तसेच 37 कोटींची वसुली झाली होती. पुढे 2014 मध्ये सरकारने शबरी महामंडळाचा निधी थांबवला. 
शबरी विकास महामंडळाचे कामकाज पुन्हा वेगाने सुरु व्हावे म्हणून सरकारने ठोक हमी द्यावी असा प्रस्ताव पाठवून त्याबाबत यंत्रणेकडून मंत्रालयात पाठपुरावा सुरु होता. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे शबरी महामंडळाचे कामकाजाला काही केल्या वेग आला नाही. आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 2024 पर्यंत पन्नास कोटींची ठोक हमी देण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी प्रशासकीय प्रक्रिया "लालफिती'च्या कारभारात न अडकल्यास आदिवासी तरुणांसाठी स्वयंरोजगाचे साहित्य उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. अन्यथा पुन्हा आचारसंहिता संपेपर्यंतची प्रतीक्षा यंत्रणेला करावी लागणार आहे. 

शबरी महामंडळाकडून सहाय्य 
होणारी स्वयंरोजगाराची साधने 

ढाबा, किराणा दुकान, चहा-थंडपेय दुकान 
फळे व भाजीपाल्याची विक्री, वीटभट्टी 
घरगुती दुग्धव्यवसाय, ऑटो वर्कशॉप 
प्रवासी वाहने 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sakal News Government