नवीन लॉ कॉलेजच्या मान्यतेसाठी १४ नवे नियम! बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे गॅझेट प्रसिद्ध; इतक्या किलोमीटर अंतराची अट अन्‌ गरज पाहूनच मान्यता, वाचा...

तात्या लांडगे

सोलापूर : विधी महाविद्यालयांची वाढती संख्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारी असून आता नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने नवे १४ नियम केले आहेत. त्यात त्या परिसरातील गरज, विद्यार्थ्यांचा कल, दोन महाविद्यालयांमधील अंतर अशा बाबी आहेत. या १४ नियमांच्या पडताळणीनंतर आता नव्या विधी महाविद्यालयास मान्यता दिली जाणार आहे.

सोलापूरसह महाराष्ट्रात २०० हून अधिक विधी (लॉ) महाविद्यालये आहेत, ज्यामध्ये सुमारे १०० हून अधिक खाजगी महाविद्यालये आहेत. विधी महाविद्यालयातील भावी वकिलांना प्रत्येक विषयात किमान ४० टक्के आणि सर्व विषयांची टक्केवारी ५० टक्के गुण मिळविण्याचे बंधन आहे. पण, या नियमात बदल करून टक्केवारीची अट शिथिल करण्याची मागणी अनेकदा झाली.

दुसरीकडे परीक्षा झाल्यावर उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीसाठी देखील विषयतज्ज्ञ उपलब्ध नसल्याने ते पेपर इतर विद्यापीठांकडून तपासाव्या घ्याव्या लागतात. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाला असे दोनदा करावे लागले आहे. अशा सर्व बाबींचा विचार करुन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने नवी नियमावलीतील निकषांची पूर्तता करणाऱ्यांनाच मान्यता देण्याची भूमिका घेतली आहे.

नियमावली पडताळून प्रस्ताव पाठविला जाईल

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात विधी संकुलाचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातच विधीचे शिक्षण घेता यावे, यासाठी एलएलबी, एलएलएमचे अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. दोन्ही अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता प्रत्येकी ६० असणार आहे. तत्पूर्वी, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची नवी नियमावली पाहिली जात आहे. त्यानंतर प्रस्ताव पाठविला जाईल.

- डॉ. लक्ष्मीकांत दामा, प्र कुलगुरु, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ

कॉलेजच्या प्रस्तावाची तीन टप्प्यावर पडताळणी

१३ ऑगस्ट २०२५ रोजी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने गॅझेट (राजपत्र) प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार महाविद्यालयांनी नवीन विधी महाविद्यालयासाठी पहिल्यांदा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करावा. त्याठिकाणी मान्यता मिळाल्यावर संलग्नित विद्यापीठामार्फत तो प्रस्ताव बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला पाठवायचा आहे. त्यांच्याकडून १४ नियमांनुसार त्याठिकाणी विधी महाविद्यालयाची गरज किती आहे, हे पडताळले जाणार आहे. त्यानंतर मान्यता द्यायची की तो प्रस्ताव अमान्य करायचा, यावर बार कौन्सिल ऑफ इंडिया निर्णय घेणार आहे.