Agricultural Worker Recruitment : राज्यात कृषीसेवकांच्या दोन हजार जागा भरणार; कृषी आयुक्तांची माहिती

पुणे - राज्याच्या कृषी विभागातील कृषी सेवकांच्या रिक्त असलेल्या २ हजार ५८८ जागांपैकी २ हजार ७० जागा लवकरच भरल्या जाणार आहेत. या रिक्त जागा सरळसेवेच्या कोट्यातील असल्याने आणि या संवर्गातील रिक्त पदांचा आकृतिबंध अद्याप अंतिम झालेला नसल्याने, एकूण रिक्त जागांपैकी ८० टक्के जागाच भरण्यात येत आहेत.

यानुसार कृषी विभागाच्यावतीने २ हजार ७० जागांच्या भरतीच्या परवानगीसाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावास राज्य सरकारची मंजुरी मिळताच, याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.

कृषी आयुक्तालयाच्या अखत्यारित येत असलेली ‘गट-क’ मधील विविध संवर्गातील पदांची भरती प्रक्रिया याआधीच सुरु करण्यात आली आहे. या पद भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच ‘पेसा’ क्षेत्रातील रिक्त पदे निश्चित करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सुधारित आकृतिबंध अद्याप अंतिम झाला नसल्यामुळे याबाबतच्या अध्यादेशातील तरतुदीनुसार वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील रिक्त जागा वगळून सरळसेवा कोट्यातील अन्य रिक्त पदांच्या ८० टक्के जागा भरण्यात येणार आहेत.

‘गट-क’ संवर्गातील सरळसेवा भरतीची प्रक्रिया आय. बी. पी. एस. या कंपनीच्या सहकार्याने करण्यात येणार आहे. या संस्थेसमवेत भरतीबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यानुसार वरिष्ठ लिपिक, सहायक अधिक्षक, लघुलेखक( निम्नश्रेणी) व लघुलेखक (उच्चश्रेणी) या संवर्गातील पदांच्या भरतीबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

‘पेसा’तील रिक्त पदे भरणार

राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) विविध १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याचा आदेश राज्यपाल रमेस बैस यांनी दिलेला आहे. राज्यपालांच्या या आदेशात कृषी सहायक संवर्गातील पदांचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्यातील ठाणे, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर व लातूर या विभागातील विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारितील पेसा क्षेत्रातील पदसंख्या निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

याबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाकी आहे. ही मान्यता न मिळाल्याने जाहिरात देता आलेली नाही. मात्र ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याने लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.