शिष्यवृत्तीत २१०० कोटींचा गैरव्यवहार

मुंबई  - राज्यातील ओबीसी आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर शिक्षण संस्थाचालकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याची बाब उघडकीस आल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२०१० ते २०१६ या कालावधीत शिष्यवृत्तीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने फडणवीस सरकारवर केला होता. विधिमंडळातही या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर नेमेलेल्या चौकशी समितीत अनेक धक्‍कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.

समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये २१०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीने नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे हा गैरव्यवहार समाजकल्याण विभागातील १३ टक्के संस्था आणि आदिवासी विकास विभागातील १५ टक्के संस्थांच्या लेखापरीक्षणातून समोर आला आहे. उरलेल्या संस्थांची चौकशी केल्यास आणखी मोठा गैरव्यवहार उघड होऊ शकतो, असे या चौकशी समितीने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणाची सीआयडी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीमध्ये नागपूरचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त के. वेंकटेशम, रणजितसिंग देओल आणि पीयूष सिंह यांचा समावेश आहे.

चौकशीत आढळलेला भ्रष्टाचार
1. समाजकल्याण विभागाची सहायक आयुक्त कार्यालये - 1536 कोटी 33 लाख 29 हजार 688 रुपये
2. आदिवासी विभागातील प्रकल्प अधिकारी कार्यालये - 122 कोटी 97 लाख 99 हजार 467 रुपये
3. समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 1392 संस्था - 373 कोटी 87 लाख 81 हजार 142 रुपये
4. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या 1663 संस्था - 58 कोटी 15 लाख 70 हजार 159
5. ठाणे, नागपूर आणि नाशिक विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 163 संस्थांचे सहकार विभागाने केलेले लेखापरीक्षण - 9 कोटी 94 लाख 34 हजार 193 रुपये

कारवाई होणार - विजय वडेट्टीवार
राज्याचे बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी २१०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य केले आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणात होत असलेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असतानाच सुरुवात झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात ज्या ७० शैक्षणिक संस्थांवर कारवाईची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे, त्यावर कारवाई करू, असे आश्वासन विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.