मंत्रीमंडळ बैठकीकडे 60 हजार शिक्षकांचे लक्ष; थोरात समिती करणार अनुदान निकषात सुधारणा? 

संतोष सिरसट
Tuesday, 13 October 2020

शिक्षकांना न्याय द्यावा ही अपेक्षा 
मागील 20 वर्षांपासून विनाअनुदान तत्त्वावर ज्ञानदान करणारे शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी नक्कीच हे भूषणावह नाही. शिक्षकांना ना आघाडी सरकारने न्याय दिला ना युती सरकारने न्याय दिला. सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने तरी प्रचलित अनुदान देऊन शिक्षकांना न्याय द्यावा ही अपेक्षा. 
प्रज्योत खंदारे, शिक्षक. 

सोलापूर ः राज्यातील विनाअनुदानित शाळेतील 60 हजार शिक्षकांना अनुदान देण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्या समितीने तयार केलेला अहवाल मंजुरीसाठी उद्याच्या (बुधवार) मंत्रीमंडळ बैठकीत येणार असल्याच्या चर्चा आज दिवसभर सोशल मिडीयात सुरु आहेत. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 60 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष त्या बैठकीकडे लागले आहे. 

राज्यात गेल्या 20 वर्षापासून सुमारे 2700 माध्यमिक व प्राथमिक शाळा शासनाच्या विनाअनुदान धोरणानुसार सुरू आहेत. या शाळांना शासनाने 1999 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता दिली होती. त्यानंतर 2009 मध्ये या शाळांचा कायम शब्द काढून त्यांना विनाअनुदानित केले होते. त्यानंतर 15 नोव्हेंबर 2011 व 16 जुलै 2013 च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान सूत्र लागू केले होते. शाळा अनुदानासाठी पात्र होऊनही शासन निर्णय धाब्यावर बसवत अतिविलंबाने 2016 व काहींना 2018 ला 20 टक्के अनुदान दिले होते. काही शाळांना अद्याप अनुदान दिलेले नाही. या शाळांना अनुदान कशाप्रकारे द्यायचे याचा अभ्यास करण्यासाठी तब्बल 20 वर्षांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती नेमली होती. त्या समितीचा अहवाल उद्या (बुधवारी) मंत्रीमंडळाच्या बैठकीपुढे येणार असल्याचे मेसेज शिक्षक आमदारांनी पत्रकाद्वारे सोशल मीडियावर व्हायरल केले आहेत. काहींनी अजित पवार, शरद पवार यांच्यासह फोटो शेअर करीत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काम पक्के होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. काही संघटना मुंबईत उद्याच्या बैठकीसाठी ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे गेल्या 20 वर्षापासून विनावेतन काम करणारे शिक्षकांच्या या बैठकीकडे अनुदान मिळेल या आशेने लक्ष लागले आहे. 

निर्णय शिक्षक आमदारकीचे गाजर नसावे ही अपेक्षा 
थोरात समितीचा निर्णय नक्की शिक्षकांसाठी आहे की येणाऱ्या शिक्षक आमदारकीच्या निवडणुकीचे गाजर आहे, हे अहवाल आल्यानंतर व त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच लक्षात येणार आहे. शासन निर्णयायील अनुदान सूत्राप्रमाणे अनुदान मिळणार की मागील सरकारने मंजूर केलेला निधी वितरीत होणार, शिक्षकांना सेवा संरक्षण मिळणार का? याकडे 60 हजार शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. 

आकडे बोलतात 
अनुदानास पात्र राज्यातील शाळांची स्थिती 
प्राथमिक, माध्यमिक शाळा 
2700 
काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 
60,0000 
शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी 
300000 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 60,000 teachers pay attention to cabinet meeting; Thorat committee to improve grant criteria?