Muslim Reservation : विशेष अधिवेशनादरम्यान अबू आझमींनी फाडला मुस्लिम आरक्षणासंबधीचा अध्यादेश; नेमकं घडलं काय?

Abu Asim Azmi on Muslim Reservation latest News : महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिलं जावे ही मागणी मागील बऱ्याच वर्षांपासून होत आहे. यादरम्यान आज विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर एकमताने मंजूर करण्यात आले. यानंतर विधानसभेच्या बाहेर समाजवादी पक्षाचे आमदारा अबू आझमी यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केल्याचे पाहायला मिळालं.

अबू आझमी यांच्यासोबत आणखी एक नेते विधानसभभेच्या बाहेर मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीचे बॅनर घेऊन थांबल्याचे पाहायला मिळाले. या बॅनरवर मुस्लिम समाजाला महाराष्ट्रात पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली.

अबू आझमी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर हे पोस्टर पोस्ट करत, मराठा आरक्षणासाठी बोलवण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवशेनादरम्यान सपाची मागणी- मराठा आरक्षणासोबत मुस्लिम समाजाला देखील ५ टक्के आरक्षण सरकारने द्यावे. मुस्लिम आरक्षणासाठी देखील महाराष्ट्र सरकारनवे विधेयक आणावे, अशी मागणी केली आहे.

सपा नेते आझमी यांनी आणखी एक पोस्ट केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षाचे आम्ही स्वागत करतो, पण मुस्लिमांना मूर्ख बनवण्याचे आणि त्यांच्यावर अन्याय केल्याच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारच्या २०१४ मध्ये मुस्लिम आरक्षणासाठी आणलेला अध्यादेश विधानसभा परिसरात फाडून निषेध व्यक्त करतो. मुस्लिम आरक्षणासाठी आम्ही आमची रणनिती ठरवू आणि या मागणीसाठी आमचा लढा सुरू राहील.

मागणी काय आहे?

महाराष्ट्रात मुस्लिमांची लोकसंख्या १० टक्क्यांहून अधिक आहे. जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमिशन (२००६) आणि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समिती (२००४) यांच्यानुसार डेटा देत सिद्ध केलं आहे की मुस्लिम समाज आजही आर्थिक आणि शैक्षणिकरित्या मागे आहेत २००९ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने रहमान कमेटी तयार केली होती, ज्याने मुस्लिम समाजाला नौकऱ्यांमध्ये ८ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.

मराठा समाजाला किती आरक्षण मिळालं?

महाराष्ट्र विधानसभेत शिक्षण आणि सरकारी नौकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवत महाराष्ट्र राज्य सामजिक आणि शैक्षणिक मगास विधेयक २०२४ सादर केलं.आरक्षण लागू झाल्यानंतर १० वर्षांनंतर त्याची समीक्षा करण्याचा प्रस्ताव देखील या विधेयकात आहे.

राज्यात मराठा लोकसंख्या २८ टक्के

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे १० फेब्रुवारीपासून उपोषणाला बसले होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मांडलेल्या विधेयकात समोर आलेल्या निष्कर्षांनुसार राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के आहे. तर दारिद्र्यरेषेखालील मराठा कुटुंबांपैकी २१.२२ टक्के लोकांकडे पिवळे रेशन कार्ड आहे, जे राज्याच्या सरासरी १७.४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.