राज्यातील अतिरिक्त दूध पावडर आदिवासी समाजातील बालके, स्तनदा माता आणि गर्भवतींना मोफत देणार

गजेंद्र बडे
Thursday, 10 September 2020

राज्यातील अतिरिक्त दुधापासून तयार केलेली दूध पावडर आदिवासी समाजातील बालके, स्तनदा माता आणि गर्भवतींना ‘अमृत आहार’ योजनेंतर्गत मोफत देण्यात येणार आहे. बालकांना दररोज प्रत्येकी १८ ग्रॅम आणि महिलांना दररोज२५ ग्रॅम पावडरचा सलग वर्षभर मोफत पुरवठा केला जाणार आहे.

पुणे - राज्यातील अतिरिक्त दुधापासून तयार केलेली दूध पावडर आदिवासी समाजातील बालके, स्तनदा माता आणि गर्भवतींना ‘अमृत आहार’ योजनेंतर्गत मोफत देण्यात येणार आहे. बालकांना दररोज प्रत्येकी १८ ग्रॅम आणि महिलांना दररोज२५ ग्रॅम पावडरचा सलग वर्षभर मोफत पुरवठा केला जाणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यातील सहा लाख ५१ हजार बालके आणि १ लाख २१ हजार स्तनदा माता आणि गर्भवतींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या पावडरचे पॅकेजिंग आणि जिल्हानिहाय पुरवठा करण्याची जबाबदारीही दूध संघांची शिखर संस्था असलेल्या ‘महानंद’कडे सोपविली आहे. जिल्हास्तरावरून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत एकाचवेळी महिनाभर पुरेल इतकी दूध पावडर संबंधित बालके आणि महिलांना वितरित केली जाणार आहे. यासाठी प्रत्येकी अडीचशे ग्रॅमचे (पाव किलो) एक पाकिट तयार करण्यात येणार असून प्रत्येक मुलाला दरमहा प्रत्येकी दोन पॅकेटप्रमाणे ५०० ग्रॅम (अर्धा किलो) तर, प्रत्येक महिलेला दरमहा प्रत्येकी तीन पॅकेट (७५० ग्रॅम) दूध पावडर दिली जाणार आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनामुळे २५ मार्चपासून राज्यात लॉकडाउन झाले. त्यामुळे सर्व हॉटेल, बेकऱ्या आणि चहा टपऱ्या बंद झाल्या. परिणामी दूध शिल्लक राहू लागले.

त्यामुळे दूधाचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. दूध उत्पादक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले. यावर मार्ग काढण्यासाठी अतिरिक्त दूध खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०२० या चार महिन्यांत प्रतिदिन १० लाख लिटर अतिरिक्त दूध खरेदी करण्यात आले. या दुधापासून पावडर तयार केली आहे.

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने आदिवासी समाजातील बालके, स्तनदा माता आणि गर्भवतींना पूरक पोषण आहाराचा पुरवठा केला जातो. या योजनेला भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना असे नाव दिले आहे. 

सरकारचा तिहेरी हेतू साध्य
या नव्या उपक्रमाने राज्य सरकारने तिहेरी हेतू साध्य केला आहे. अतिरिक्त दूध खरेदी करून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार, त्या दुधाची पावडर तयार करणे, तसेच पॅकेजिंग व वितरणाचे काम सोपवून ‘महानंद’ला आर्थिक आधार आणि मोठ्या प्रमाणात तयार झालेल्या पावडरचा विनियोग करण्यासाठी आदिवासी समाजातील बालके आणि महिलांना मोफत वाटप करून, त्यांचे आरोग्य सुधारणे, असे तीन हेतू राज्य सरकारने या निर्णयातून साध्य केले आहेत.

दूध संकलन व पावडरची संक्षिप्त माहिती

  • अतिरिक्त दूध खरेदी ५ कोटी ९९ लाख लिटर
  • तयार झालेली दूध पावडर ४ हजार ४२१ टन
  • एका वर्ष वाटपासाठी आवश्‍यक पावडर ५ हजार ७५० टन
  • जादा दुधाची आणखी खरेदी ६ कोटी १० लाख लिटर
  • जादा दूध खरेदीस मंजूर निधी १९८ कोटी ३० लाख रुपये
  • पॅकेजिंग व पुरवठ्यासाठी तरतूद १७ कोटी ७६ लाख रुपये

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: additional milk powder state given free of cost to infants lactating mothers and pregnant women tribal community