आदित्य ठाकरे शिवसेनेचे विधिमंडळ नेते? 

मुंबई : राजकारणात शिरलेले पहिलेच ठाकरे आदित्य निवडून आले आहेत, अन् आता शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते होणार आहेत. भाजपने देऊ केलेले उपमुख्यमंत्रिपद आदित्य यांना मिळणार का याबद्दल 'मातोश्री'वर दोन वेगवेगळे मतप्रवाह असले तरी विधिमंडळात निवडून गेलेल्या ठाकरे यांनी पक्षाचा नेताच असायला हवे, ही तमाम शिवसैनिकांची इच्छा असल्याचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कळवण्यात आले आहे.

आदित्य यांना शिवसेनेचे विधिमंडळ नेते करून सुभाष देसाई या ज्येष्ठ नेत्याला उपमुख्यमंत्रिपद दिले जाणार असल्याचे समजते. ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत या विषयावर अंतिम चर्चा होईल. येत्या एक ते दोन दिवसात मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होण्याची शक्‍यता आहे. शिवसेनेचा जनाधार भाजपच्या आक्रमकतेमुळे यापुढे कमी तर होत जाणार नाही ना यावर सेनेत प्रचंड गांभीर्याने चर्चा होत आहे. या परिस्थितीत आदित्य विधिमंडळात हवे. ते तेथून संसदीय बाजू सांभाळून घेतील हे लक्षात घेत त्यांना निवडणुकीच्या मैदनात उतरवण्यात आले.

कोल्हापुरात भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी फिरवली चंद्रकांतदादांकडे पाठ

शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी आदित्य सहाव्या मजल्यावर उतरावे, असे अभियान चालवल्यानंतरही सेनेच्या जागा काहीशा माघारलेल्या भाजपपेक्षाही कमी राहिल्या. त्यामुळे आता सेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळाले नसले तरी विधिमंडळ नेतेपदी मात्र आदित्य यांना नेमले जाणार आहे.

आदित्य यांनी विधिमंडळात पहिल्या रांगेत बसावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी असे नेतेपद त्यांना मिळाले तर ते सोपे होईल. पहिल्याच वेळी आदित्य यांनी मंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारू नये, अशी उद्धव ठाकरे यांची भूमिका असल्याचे समजते. तर त्यांच्या कुटुंबातील इतरांना हीच ती योग्य वेळ असल्याचा काँग्रेसचे युवानेते सत्यजित तांबे यांचा सल्ला प्रत्यक्षात आणावा असे वाटते. दरम्यान, ज्येष्ठांचे सेनेच्या वाढीतील योगदान लक्षात घेता उपमुख्यमंत्रिपदाचा मान देसाई यांना द्यावा, असेही जवळपास निश्‍चित झाले आहे.

विनय कोरे यांच्या जनसुराज्यची 'शक्ती' भाजपला

ठाणे जिल्ह्यावर एकहाती वर्चस्व राखणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांचाही या पदासाठी विचार केला जाईल. मात्र, देसाईंचे उद्धव ठाकरेंशी असलेले संबंध लक्षात घेता त्यांचे नाव आघाडीवर आहे. सेनेचा वचननामा तयार करतानाही त्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे. तानाजी सावंत यांनी मराठवाड्यातील विजयासाठी तनमनधन ओतून दिले होते. त्यामुळे त्यांनाही महत्वाचे खाते मिळेल.

सूत्र 1995 चे असावे

दरम्यान, संजय राऊत यांनी शांत व्हावे, ही भाजपची अट मान्य केल्यानंतर आता 1995 साली मनोहर जोशी सरकारने प्रत्यक्षात आणलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे जाणार असले तरी गृह व अर्थ खाते आम्हाला हवे, असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. युतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री तर हशू अडवाणी अर्थमंत्री होते. या बद्दल भाजप काय भूमिका घेणार ते समजू शकलेले नाही.