मुंबई : महसूल आणि खर्चातील वाढती तफावत त्याचबरोबर उत्पन्न वाढीच्या मर्यादा यांचा समतोल साधत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२६ वर्षासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेमध्ये मांडला. नवे कर आणि नव्या प्रकल्पांची घोषणा टाळत त्यांनी आर्थिक समतोल साधण्याचा हिशेबीपणा दाखविला. बहुचर्चित शेतकरी कर्जमाफी आणि लाडक्या बहिणींना देण्यात येणारी पंधराशे रुपयांची रक्कम २१०० वर नेण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. पायाभूत प्रकल्पांना मात्र बूस्टर डोस देण्यात आला आहे.