महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्षांविना होणार विधीमंडळाचं कामकाज

अकोला : महाराष्ट्रात आतापर्यंतची सर्व अधिवेशने विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापती यांच्या उपस्थितीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील प्रश्नोत्तरांच्या जुगलबंदीमुळे गाजत असत. मात्र यावेळी सुरु होणारे पावसाळी अधिवेशन अध्यक्षांविना पार पडेल, असे होण्याची महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून दोन दिवस घेण्यात येत आहे.  कोरोनाची लागण झाल्याने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले उपस्थित राहणार नाहीत. हे अधिवेशन अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

विरोधीपक्ष कोरोना, कायदा सुव्यवस्था, शेती, शिक्षण या विषयावर विरोधीपक्ष सरकारला जाब विचारणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.अधिवेशन कालावधी केवळ दोन दिवसांचा असल्याने या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधी नाहीत. यावेळी अधिवेशनात पहिल्या दिवशी दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि काही सदस्यांच्या निधनाचे शोक प्रस्ताव चर्चेला येणार आहेत. त्यानंतर सरकारच्या वतीने काही विधेयके मांडली जाणार आहेत.

आमदारांना मास्क, फेस शील्ड, सॅनिटायझर आणि हॅन्डग्लोज

कोरोनाचे संकट लक्षात घेता या अधिवेशनाला येणाऱ्या प्रत्येक आमदाराला मास्क, फेस शील्ड, सॅनिटायझर, हॅन्डग्लोज असे साहित्य दिले जाणार आहे.

अधिवेशनाच्या दोन्ही दिवशी सर्वांनी हॅन्डग्लोज, मास्क लावून फिरले पाहिजे. फेस शील्ड देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे एकत्र येण्याला बंधने आहेत. त्यामुळे सरकारच्या वतीने होणारा चहापानाचा कार्यक्रम देखील रद्द करण्यात आला आहे.

ही विधेयके मांडणार
महापालिकांच्या महापौर-उपमहापौर निवडणुकांसह, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर, ग्रामपंचायत निवडणुका, सहकारी संस्था निवडणुका, राज्य व्यवसाय, व्यापार, नोकऱ्य़ांकरील कर, अकस्मिकता निधी संदर्भातील सरकारने वाढलेले अध्यादेश सभागगृहासमोर मांडण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे यासंदर्भातील विधेयकेही मंजूर करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास विधेयक, महाराष्ट्र केश्म मालकी ही विधेयके मांडण्यात येणार असून पुरवणी मागण्यांच्या मंजुरीसाठी विनियोजन विधेयक अधिवेशनात मंजूर केले जाणार आहे.