मुंबई - सायबर गुन्हेगारांकडून बनावट शासकीय संकेतस्थळांच्या माध्यमातून होणारी जनतेची फसवणूक टळण्यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व शासकीय विभागांची संकेतस्थळे मराठीत असावीत, त्याचबरोबर या सर्वच संकेतस्थळांमध्ये समानता असावी, असे निर्देश सर्व विभागांना आणि मंत्री कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. आगामी १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा धोरणाचा एक भाग म्हणून प्रत्येक विभागाला हे बदल करावे लागणार आहेत.