"स्वतंत्र केंद्रीय सहकार मंत्रालयामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता !'

केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राकरिता स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा केली. परंतु यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे, असे मत विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले.

अक्कलकोट (सोलापूर) : केंद्र सरकारने (Central Government) सहकार क्षेत्राकरिता स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा केली. स्वतंत्र केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे (Independent Union Ministry of Co-operation) स्वागत, परंतु यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे, असे मत दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर (Vidyadhar Anaskar, President, The Maharashtra Urban Co-op. Banks Federation Limited) यांनी व्यक्त केले आहे. (An independent Union Ministry of Co-operation is likely to create a constitutional dilemma)

श्री. अनास्कर याबाबत आपले मत पुढे व्यक्त करताना म्हणाले, की या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत पत्रकात या मंत्रालयाचे बोधवाक्‍य "सहकार से समृद्धी' असे दिले आहे. 97 व्या घटना दुरुस्तीनंतर प्रथमच केंद्र सरकारने सहकार चळवळीच्या सक्षमीकरणासाठी पावले उचलल्याचे दिसून येते. त्याबद्दल केंद्र सरकारचे मनापासून आभार. सहकार क्षेत्राचे भले होत असेल तर ते केंद्र सरकारने केले का राज्य सरकारने, हा मुद्दा गौण ठरतो. या संदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात देशातील सहकार क्षेत्राला स्वतंत्रपणे प्रशासकीय, कायदेशीर व धोरणात्मक चौकट त्या माध्यमातून चळवळीचे सक्षमीकरण असा उद्देश विशद केला आहे (The ministry will provide a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the co-operative movement in the country). ही अत्यंत सकारात्मक व चांगली बाब असली तरी या उद्देशाची अंमलबजावणी करताना घटनात्मक अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे.

याच मुद्द्यावर 97 वी घटना दुरुस्ती देखील गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) फेटाळली होती, ही बाब सुद्धा विसरून चालणार नाही. "सहकार' हा विषय घटनेमध्ये राज्य सूचीमध्ये येत असल्याने त्यासंबंधी कायदा करण्याचा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार फक्त राज्य सरकारांनाच आहे. आंतरराज्यीय (multi-state) सहकारी संस्था या केंद्रीय लिस्टमध्ये क्र. 44 वर येत असल्याने त्यासंबंधी कायदा करण्याचा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. अशावेळी नियोजित मंत्रालय हे केवळ मल्टिस्टेट को-ऑप. सोसायटीकरताच (Multistate Co-op. Society) काम करणार का? आणि जर त्यांनी देशातील सर्व सहकारी संस्थांकरिता काम करावयाचे ठरवले तर संघराज्यीय पद्धतीमध्ये (Constitutional Federalism) राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप होऊ शकतो. वरील पार्श्वभूमीवर नियोजित सहकार मंत्रालयाचे कामकाज कसे चालणार? याविषयी निश्‍चितच संभ्रमावस्था आहे, असे श्री. अनास्कर यांनी शेवटी स्पष्ट केले आहे.