महामार्ग भूसंपादनातील तक्रारींसाठी लवाद नेमा; राज्य सरकारची केंद्राकडे मागणी

सांगली ः महामार्गाच्या भूमिसंपादनाच्या प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लवाद नेमण्यात यावा, अशी शिफारस राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांनी न्याय भरपाई मिळावी, या लढाईतील पहिला टप्पा जिंकला आहे. गेल्या 17 फेब्रुवारीला राज्य शासनाचे सहसचिव एस. के. गावडे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मुख्य अभियंत्यांना तक्रार निवारणांसाठी पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांसाठी लवाद नियुक्त करावेत, अशी मागणी केली आहे. 

याबाबतची अधिक माहिती अशी ः महामार्गाच्या भूमिसंपादनाबाबत जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. शेतकऱ्यांना भरपाईच्या रकमा वर्ग करण्यात आल्या आहेत, मात्र शेतकऱ्यांनी त्या स्वीकारताना तक्रार-हरकतींचा हक्क शाबूत ठेवला आहे. कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावत कमी रक्कम भरपाई दिल्याचा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. गेली तीन-चार वर्षे भूसंपादनाची प्रक्रिया ठिकठिकाणी सुरू आहे. या काळात प्रशासकीय पातळीवर तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून तातडीने कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण विषय सध्या भिजत घोंगडे अवस्थेत आहे. 

तक्रारींच्या निवारणासाठी लवादाची नियुक्तीच नसल्याने दाद कोणाकडे मागायची हा सर्वात कळीचा विषय होता. मिरज आणि कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे हरकती नोंदवल्या. तेथे तक्रारींची संख्या मोठी असल्याने त्यांच्याकडून स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी द्याव्यात, असे सांगण्यात आले. मात्र अशा तक्रारी घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकारपत्रच नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. त्यावर या सर्व जिल्ह्यांसाठी केंद्रीय मंत्रालयाने आधी लवाद नियुक्त करावेत, अशी मागणी राज्य शासनाने रितसर करावी, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली होती. त्याला आता यश आले असून, सहसचिवांनी केंद्रीय मंत्रालयाकडे 1956 च्या कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे मागणी केली आहे. 

केंद्राकडूनच लवाद नियुक्त झाला पाहिजे
प्रशासकीय दिरंगाई आणि कायद्याचे अज्ञान यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो. तक्रारी दाखल केल्या तरी त्याची सुनावणी कोणापुढे करायची हा प्रश्‍न होता. महामार्गाबाबतचे सर्वाधिकार केंद्राकडे असल्याने त्यांच्याकडूनच लवाद नियुक्त झाला पाहिजे. राज्य सरकारने आता तशी रितसर मागणी केल्याने लवकरच लवाद नियुक्तीचे गॅझेट प्रसिद्ध होईल. आणि त्यांच्यासमोर सुनावणीही होईल. 
- ऍड. संदीप फडके 

बाधित शेतकऱ्यांना आमच्या लढ्याचा लाभ होईल
भूमिसंपादनावेळी गुणांक निश्‍चित करतानाच मिरज व कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील काही गावांवर अन्याय झाला आहे. ग्रामपंचायती असूनही शहरी समूहाच्या निकषात ही गावे बसवून भरपाई दोन ऐवजी दीड गुणांकामध्ये समाविष्ट केली आहेत. त्यामुळे भरपाई चारपटीने मिळण्याऐवजी तीनपटीने मिळाली आहे. आम्ही हरकतीचे अधिकार शाबूत ठेवून भरपाई स्वीकारली आहे. मिरज तालुक्‍यातील जवळपास 36 गावांतील महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना आमच्या लढ्याचा लाभ होईल. 
- महेश सलगरे, महामार्ग बाधित शेतकरी कृती समिती 

संपादन : युवराज यादव