निर्णयासाठी पावणेतीन वर्षे लागली! थकबाकीत जमा होणार शेतकऱ्यांचे ‘प्रोत्साहन’ अनुदान

सोलापूर : महाविकास आघाडी सरकारने कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, थकबाकीदारांना तत्काळ दोन लाखांचा लाभ आणि आम्ही नियमित कर्ज परतफेड करूनही लाभ न मिळाल्याने १३ लाख ८५ हजार नियमित कर्जदारांपैकी जवळपास साडेआठ लाख शेतकरी पुन्हा थकबाकीत गेले. त्यामुळे त्यांना मिळणारे अनुदान आता कर्जाच्या थकबाकीतच जमा होण

बॅंकेला कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पायउतार होताना तसा निर्णय केला होता. पण, शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा तोच निर्णय घेतला, पण त्यात थोडासा बदल केला आहे. २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन वर्षांत दोन वर्षे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांनही प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. त्यानुसार १३ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. बॅंकांनी तीन वर्षांची माहिती पाठविली, पण अद्याप त्यांना लाभ मिळालेला नाही. मागील पावणेतीन वर्षांत त्यातील अंदाजित आठ लाख ५७ हजार शेतकरी सद्यस्थितीत थकबाकीत आहेत. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान थेट मिळणे कठीण आहे. त्यांना मिळणारी अनुदानाची रक्कम बॅंकांकडून थकबाकीपोटी जमा करून घेतली जाणार आहे. निर्णयाला विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांवर हा प्रसंग ओढावला आहे.

२०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन वर्षांतील दोन वर्षे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पण, सद्यस्थितीत त्यातील बहुतेक शेतकरी पुन्हा थकबाकीत गेल्याने त्यांची अनुदानाची रक्कम थकबाकीत वर्ग होईल.

- प्रशांत नाशिककर, जिल्हा व्यवस्थापक, अग्रणी बॅंक, सोलापू

नियमित कर्जदारांची सद्यस्थिती
‘प्रोत्साहन’साठी पात्र शेतकरी
१३.८५ लाख
एकूण नियमित कर्जखाती
१४.५७ लाख
सरकारकडून मिळणारी रक्कम
५,७२२ कोटी
थकबाकीतील नियमित कर्जदार
८.५७

दोन लाखांवरील कर्जदार बॅंकांसाठी डोकेदुखी

अडचणीतील जिल्हा बॅंकांना कर्जमाफीने तारले. पण, दोन लाखांवरील थकबाकीदारांची संख्या व रक्कम मोठी असल्याने त्यांच्याबाबतीत सरकारकडून अजूनही काहीच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे बहुतेक बॅंकांची विशेषत: जिल्हा बॅंकांची वसुली ४० टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नाही. त्यामुळे बॅंकांची पुन्हा चिंता वाढली आहे. सरकारच्या निर्णयाची वाट न पाहता काही राष्ट्रीयीकृत बॅंका सहा-सात वर्षांपासून थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘ओटीएस’ (एकरकमी परतफेड योजना) योजना राबवून त्यांच्याकडील थकबाकी वसूल करीत आहेत.