उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा मोठा निर्णय! सबळ कारणाशिवाय पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदेशीर; आरोपीस ताबडतोब मुक्त करण्याचा आदेश

सोलापूर : कोल्हापूर बेंचने राहुल दाजी लांडगे (वय ३३, रा. सावळेश्वर, ता. मोहोळ) यास मोहोळ पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदेशीर ठरविली आहे. त्यास तत्काळ सोडण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक व शर्मिला देशमुख यांनी दिले आहेत.

संशयित आरोपी राहुल व त्याच्या पत्नीत घरगुती वाद होत असल्याने तो पत्नीस नांदायला घेऊन जात नव्हता. त्यामुळे त्याच्या पत्नीने त्याच्याविरुद्ध नांदण्यास घेऊन जाण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. ९ ऑगस्ट रोजी पोपळी गावात यात्रा असल्याने राहुलचे सासू-सासरे व त्याची तीन वर्षांची लहान मुलगी तेथे गेले होते. त्यावेळी राहुलने त्यांना शिवीगाळ करून सासूचा विनयभंग केला, अशी फिर्याद राहुलच्या सासूने मोहोळ पोलिसांत दिली होती. त्यावरून मोहोळ पोलिसांनी राहुलला १२ ऑगस्ट रोजी तपास अधिकाऱ्यांपुढे हजर राहण्यासाठी नोटीस दिली होती. त्याप्रमाणे राहुलने तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहून बंदपत्र व चांगल्या वागणुकीचा बाँड व जामीन देखील दिला होता.

राहुलने त्याच्या सासरच्या मंडळींविरुद्ध ऑनलाइन फिर्याद दिली होती. फिर्यादीची शहानिशा करण्यासाठी राहुलला पोलिसांनी २७ ऑगस्ट रोजी ठाण्यात बोलविले होते. त्याच्या सासूने दाखल केलेल्या विनयभंगाच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी त्याला अटक करून न्यायालयात हजर केले. त्यावेळी पोलिसांनी राहुलच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली होती. परंतु, अटक बेकायदेशीर असल्याचा अर्ज राहुलच्या वकिलांनी मोहोळ कोर्टात दिला होता, तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आणि त्यास न्यायालयीन कोठडी ठोठावली होती.

उच्च न्यायालयात वकिलांचा असा युक्तिवाद

संशयित आरोपी राहुल लांडगे याने ॲड. रितेश थोबडे यांच्यामार्फत कोल्हापूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेच्या सुनावणीवेळी ॲड. थोबडे यांनी आपल्या युक्तिवादात अटक करण्याचे मूलभूत मुद्दे पोलिसांनी आरोपीला सांगणे गरजेचे आहे, त्यामुळे तो स्वतःचा बचाव व जामीन करू शकेल. तसेच पोलिसांनी आरोपीच्या अटकेची दिलेली सूची अस्पष्ट व सामान्य आहे. ती कायदेशीर नसल्याचा युक्तिवाद मांडला. त्या पृष्ठयार्थ उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे सादर केले. त्यावर बेंचने पोलिसांनी दिलेली अटकेची कारणे सबळ नसल्याचे नमूद करून अटक बेकायदेशीर ठरवली. प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा रिमांड हुकूम रद्द करून आरोपीस कारागृहातून तत्काळ सोडण्याचे आदेश दिला. यात संशयितातर्फे ॲड. थोबडे, ॲड. इरफान पाटील, ॲड. वसीम शेख यांनी काम पाहिले.