मोठी बातमी! लोकसभेपूर्वी आमदारांना ४१० कोटींचा निधी; जिल्हा नियोजन समितीसह, ग्रामपंचायती, झेडपींमध्ये निधी खर्चाची घाई; गावागावात विकासकामांचा धडाका

सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीची लगबग सुरू झाली असून जिल्हा नियोजन समित्यांकडील १०० टक्के निधी आचारसंहितेपूर्वी खर्च करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. १५ दिवसांत लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होवू शकते. या पार्श्वभूमीवर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील आमदारांच्या पाच कोटींच्या विकासनिधीतील राहिलेला १.२५ कोटींचा हिस्सा बुधवारी राज्य सरकारने वितरीत केला आहे. आचारसंहितेपूर्वी हा निधी आता विविध कामांच्या भूमिपूजनासाठी वापरता येणार आहे.

राज्यात विधानसभेचे २८८ तर विधान परिषदेचे ७८ आमदार असून त्यातील काही जागा रिक्त आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून प्रत्येक आमदारास त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी दिला जातो. हा निधी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी टप्प्याटप्प्याने वितरीत होतो. २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपायला अद्याप एक महिन्याचा अवधी आहे. पण, पुढच्या १० ते १५ दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांचे भूमिपूजन करता यावे, प्रलंबित कामे पूर्ण करून त्याचे लोकार्पण करता यावे म्हणून सध्या धावपाळ सुरू असल्याची स्थिती आहे.

आता आमदारांना मिळालेल्या सव्वा कोटींच्या निधीतून मतदारसंघातील विविध गावांमधील विकासकामांचे भूमिपूजन आचारसंहितेपूर्वी करता येणार आहे. दरम्यान, सोलापूर जिल्हा नियोजन समितीने अवघ्या दोन महिन्यांतच तब्बल २९० कोटींचा निधी वितरीत केला आहे, अशी स्थिती राज्यभर आहे. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचे संघटन मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न विकासकामांच्या माध्यमातून होत असल्याचे चित्र आहे.

आमदार निधीचा या आर्थिक वर्षातील शेवटचा हप्ता बुधवारी मिळाला

राज्य सरकारकडून दरवर्षी आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी टप्प्याटप्याने पाच कोटींचा निधी मिळतो. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील शेवटचा १.२५ कोटींचा हप्ता बुधवारी जमा झाला असून जिल्ह्यातील आमदारांनी सूचविलेल्या कामांसाठी तो निधी दिला जाईल.

- दिलीप पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर

विकासकामांचा धडाका अन्‌ लोकसभेची तयारी

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभाग, जिल्हा नियोजन समिती आणि आमदार निधीतून व राज्य- केंद्र सरकारच्या विशेष निधीतून लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांसह गावकऱ्यांच्या रस्त्यांवर सर्वाधिक फोकस केल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून जनसुविधा व १५व्या वित्त आयोगातूनही मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू असून बहुतेक कामांच्या लोकार्पण व भूमिपूजनला स्थानिक आमदार आवर्जुन उपस्थित राहत आहेत. आता आमदारांना मिळालेल्या निधीतूनही लोकसभेचे समिकरण जुळविण्यासाठी विविध ठिकाणी विकासकामे सुरू होतील.