मोठी बातमी! पगारावरील शिक्षकांनाही द्यावी लागणार ‘टीईटी’; सुप्रिम कोर्टाच्या निकालावर राज्य सरकार गप्पच; महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद घेणार २३ नोव्हेंबरला ‘टीईटी’

तात्या लांडगे

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच शिक्षकांसाठी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) बंधनकारक केली आहे. त्यानुसार ज्या शिक्षकांचे वय ५२ वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्या सर्वांनाच ‘टीईटी’ द्यावी लागणार आहे. या निकालावर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. पण, अजून काही हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून २३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या ‘टीईटी’साठी राज्यभरातील हजारो शिक्षक अर्ज करणार आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक होण्यासाठी टीईटी बंधनकारक केली. त्यानंतर झालेल्या शिक्षक भरती त्यानुसारच झाल्या आहेत, पण त्यापूर्वीच्या शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’चे बंधन नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना सर्वच शिक्षकांसाठी ही परीक्षा बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला. त्यानंतर काही राज्यांनी त्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शविली.

उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांनी अशा याचिका दाखल देखील केल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने त्यासंदर्भात अद्याप कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील ९५ हजार शाळांमधील दीड ते पावणेदोन लाख शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ‘टीईटी’ द्यावी लागणार आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षाचीच संधी देण्यात आली आहे. मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांच्यावर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्याचाही इशारा न्यायालयाने निकालातून दिला आहे. त्यामुळे २३ नोव्हेंबरला होणारी ‘टीईटी’ देण्याचा निर्णय अनेक शिक्षकांनी घेतल्याचे राज्यभरातील चित्र आहे.

२३ नोव्हेंबरला टीईटीचे नियोजन

आगामी शिक्षक अभियोग्यता चाचणी (टीईटी) २३ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्यापासून नोंदणी सुरू होईल. ही परीक्षा कार्यरत शिक्षकांसह पात्र कोणताही उमेदवार देऊ शकतो.

- डॉ. नंदकुमार बेडसे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

संघटना गप्प, शिक्षकांची ‘टीईटी’ची तयारी

सर्वोच्च न्यायालयाने ५२ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांसाठी टीईटी बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला. त्यानंतर काही शिक्षक संघटना केवळ सोशल मीडियावरच विरोध करीत आहेत. दुसरीकडे राज्य शासनाने देखील पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षकांनी टीईटी देण्याची तयारी दर्शविली असून ते आता आगामी ‘टीईटी’साठी अर्ज करतील, असा अंदाज आहे.