मोठी बातमी! शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार; शालेय शिक्षण विभागाने मागितली माहिती; शिक्षणाधिकाऱ्यांचे मुख्याध्यापकांना आदेश

तात्या लांडगे

सोलापूर : केंद्र सरकारने सर्व राज्यांकडून २०११ पूर्वी व त्यानंतर नियुक्त किती शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण आहेत व नाहीत, याची माहिती मागविली आहे. केंद्राने माहिती मागविल्याने ‘टीईटी’तून दिलासा मिळेल, अशी आशा शिक्षकांना आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या मुदतीत सर्व शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी किती परीक्षा घेता येतील, याच्या नियोजनासाठी माहिती मागविल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एक हजार ७७५ शाळांमध्ये आठ हजारांपर्यंत शिक्षक आहेत. जिल्ह्यात पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांची संख्या १५ हजारांवर आहे. त्यातील ५५ टक्के शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसल्याचे अधिकारी सांगतात. दोन वर्षांच्या मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्यांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई होणार आहे. अशी कारवाई कोणावरही होऊ नये, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने जास्तीत जास्त ‘टीईटी’ घेतल्या जाणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून वर्षात दोनदा ‘टीईटी’ घेतली जाणार आहे. केंद्राकडूनही जुलै २०२७ पर्यंत तीन परीक्षा होतील. त्याचे नियोजनासाठी केंद्राने माहिती मागितली आहे. याशिवाय ‘टीईटी’ सक्तीच्या न्यायालयाच्या आदेशावर पर्याय काय, याचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या माध्यमातून शिक्षकांना दिलासा मिळणार की दोन वर्षात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार, याकडे सोलापूरसह राज्यातील एक लाख ६० हजार शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

‘एनसीईआरटी’च्या निकषांत बदल हाच पर्याय, पण...

केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम तीनमध्ये शिक्षकांची पात्रता व सेवाशर्ती निश्चित केली आहे. याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० पासून झाली. केंद्राने ३१ मार्च २०१० च्या अधिसूचनेनुसार शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी पात्रता व सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी कलम २३ नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेला (एनसीईआरटी) प्राधिकरण म्हणून घोषित केले. त्यानंतर २३ ऑगस्ट २०१० आणि २१ जुलै २०११ च्या अधिसूचनेनुसार शिक्षकांना ‘टीईटी’चे बंधन घातले. हाच धागा पकडून शिक्षकांनी २०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना ‘टीईटी’तून सवलत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात राज्य व केंद्र शासनाला हस्तक्षेप करता येत नाही. ‘एनसीईआरटी’च्या निकषांत बदल हाच त्यासाठी पर्याय आहे, मात्र तो निकष बदलणे सोपे नसल्याचेही अधिकारी सांगतात.

सर्व मुख्याध्यापकांकडून माहिती घेऊन शासनाला पाठविला जाणार

शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील २०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षक आणि २०११ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची माहिती मागविली आहे. त्यात पहिली ते पाचवीपर्यंतचे व सहावी ते आठवीच्या वर्गांवरील किती शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण आहेत व नाहीत, याची माहिती मागितली आहे. सर्व मुख्याध्यापकांकडून माहिती प्राप्त झाल्यावर शासनाला पाठविली जाणार आहे.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर